काठमाडौं :त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले सरकारले विद्यालय/विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन  निषेध गर्ने नीति सुधारे दलीय संगठन हटाउन नहुने बताए । नेपालकाे राजनीति परिवर्तन र चेतना जागरणमा विद्यार्थी संगठनकाे भूमिका नजरअन्दाज नगर्न उनकाे सुझाव छ ।

‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवशाली इतिहास र योगदान छ,’ उनले भने, ‘इतिहास मात्र होइन, वर्तमानलाई पनि साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनले नै विद्यार्थीलाई चेतना जागरण गर्ने, नेतृत्व उत्पादन गर्ने र रचनात्मक विद्यार्थीमुखी कार्यक्रम अगाडि सार्ने गरेका छन्, गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, तर संगठन नै प्रतिबन्ध गर्नु उचित होइन ।’

सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसका दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । त्यसकाे विपक्षमा विभिन्न विद्यार्थी संगठन छन् ।

जाेशीले लेखेका छन्-

सरकारले विद्यालय/विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन निषेध गर्ने नीति सुधारको नाममा आएको दुराशयपूर्ण कदम हो।नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवशाली इतिहास र योगदान छ। इतिहास मात्र होइन वर्तमानलाई पनि साँची राखेर भन्न चाहन्छु, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनले नै विद्यार्थीलाई चेतना जागरण गर्ने, नेतृत्व उत्पादन गर्ने र रचनात्मक विद्यार्थीमुखी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने गरेका छन। क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी गर्ने तोडफोड गर्ने र प्राध्यापकहरुलाई कालो मसो दल्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण हुँदै गइरहेका छन्। अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्ने, पेड इन्टर्नसिप, Hackathon, climate change, robotics war, central scholarship portal निर्माण, न्यायपूर्ण तथा अर्थपूर्णमा दबाब दिने,अतिरिक्त क्रियाकलापमा संगठित र संवाद र व्यक्तिगत विचारलाई सम्मान गर्न थालेका छन।

गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, तर संगठन नै प्रतिबन्ध गर्नु उचित होइन। संगठित हुन पाउने अधिकार विद्यार्थीहरूले कानुनी संघर्षबाट प्राप्त गरेका हुन्। दलविहीनताको कुरा गर्नेहरू आफैं दल बनाउनुले राजनीतिक आस्थाबीचको साम्यता र भिन्नता बुझ्न बुझाउन सकेको संकेत दिएको छ।
वैचारिक स्वतन्त्रता संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक भित्र रहेको हुँदा कसैलाई Democratic, communist, socialist र Republican हुनबाट रोक्नु भनेको तानाशाही प्रवृत्ति हो।सुधारको नाममा निषेध होइन, नियमन, व्यवस्थित र थप विद्यार्थीमुखी बनाउँदै लानु नै लोकतन्त्रिक चरित्र हुन्छ।हिजो विभिन्न विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू अहिलेकाे सरकारमा पनि छन। संगठनको अस्तित्व खारेज गरेर होइन, बरु दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर मात्र यसको गरिमा बचाउन सकिन्छ। जबसम्म नियुक्ति र अवसरहरूमा ‘झण्डा’ को सट्टा’योग्यता’ (Merit) ले स्थान पाउँदैन, तबसम्म संस्थागत सुधार सम्भव छैन।
सरकारले निश्चित पक्षलाई मात्र स्थान दिन खोजेको संकेत गर्छ। शैक्षिक शुद्धीकरणका लागि विद्यार्थी संगठनहरूलाई विशुद्ध बौद्धिक र रचनात्मक साझा मञ्चको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।