काठमाडौं : नेपालमा मिडिया ट्रायलको विषय नयाँ होइन । अझ आफूलाई कसैलाई विवादमा ल्याउनुछ भने कुनै फैसला,आदेश, उजुरीको मूल मर्म छाडेर आफूलाई चाहिएको कुरा पुग्ने गरि `चेरि पिकिङ´ पनि हुने गर्छ पत्रकारितामा । पीत पत्रकारिता यसैलाई भन्ने गर्छन् पत्रकारितामा ।
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुखलाई असम्बन्धित विषयमा जोडेर विवादमा तान्ने प्रयास देखिएको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलाशले आचार्यको मुद्दामा भएको नजिरमा नयाँ व्याख्या गरेपनि फैसलामा भने असर नपर्ने प्रष्ट भनेको छ । तर, केही मिडियाले नजीरमा पुनर्व्याख्या हुने सामान्य कानुनी सिद्धान्तलाई समेत नबुझेको हो वा बुझेर पनि सनसनी बनाउन खोजेको हो ? आफूहरूले नबुझेको आचार्यको मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका एक अधिवक्ताले बताए । नजिरमा भएकाे नयाँ व्याख्यालाई फैसला उल्टिए जसरी हल्ला गर्दा आफूहरू आश्चर्यमा परेकाे पनि उनले बताए ।
विषय के हो ?
प्रहरी नायब निरीक्षक निरबहादुर अधिकारीको मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासले आचार्यको सम्बन्धमा फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको फैसला र सो फैसलामा गरिएको व्याख्याका आधारमा यसअघि अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो ।’ फैसलाले प्रष्ट भनेको छ- आचार्यको मुद्दा मात्र होइन कि यसअघि उनको मुद्दामा बनेको नजिरका आधारमा भएका अन्य फैसलामा समेत कुनै असर पर्ने छैन । तर, केही सञ्चरमाध्यमले उनकाे सिडियाे पद धरापमा भन्दै सूचना सम्प्रेषण गरेपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएकाे कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पहिल्यै अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी भन्ने वाक्य प्रयोग भएकाले आचार्यलाई कुनै असर नगर्ने बताए । उनले भने, ‘जयनारायण आचार्यको हकमा मुद्दा सकिसक्यो । त्यसमा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भनेर फैसलामै भनिएको छ । जुन सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ अर्थात् लाभ नै नलिए पनि त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस गरेमा त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ भनेको छ, त्योचाहिँ नयाँ भयो, त्यो नजिर भयो ।’
एउटा इजलासबाट भएको नजिरलाई अर्कोले अमान्य घोषित गर्न सक्छ, पुरानो नजिर कायम नरहन सक्छ । तर, पहिलेको फैसला भने प्रभावित नहुने रेग्मीले बताए ।
मेधावी विद्यार्थी हुन् आचार्य
कर्णालीको दुर्गम भेग जुम्लामा रहेको कनकासुन्दरी माविबाट विद्यालय तहको शिक्षा सकेका आचार्यले आइए,बिएड,एमएड, राजनीतिशास्त्रमा एमए र मानवशास्त्रमा एमए गरेका छन् । ती सबै परिक्षामा आचार्यले उत्कृष्ट अंक ल्याएका छन् । दक्षिण कोरियाको सउल नेशनल यूनिभर्सिटी कोरियामा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्दा आचार्य गोल्डमेडलिस्ट भए । अध्ययनमा उत्कृष्ट आचार्य आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि सँधै उत्कृष्ट ठहरिएका छन् सहसचिव खुलामा १ नम्बरमा सिफारिस भएका आचार्यले नेपाल( चीन सीमा विवादमा संयोजक भई काम गरे । हाल काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख रहेका आचार्य रहेपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आएको सेवाग्राही नै बताउँछन् ।
आचार्य यसअघि रामेछापमा सहायक सिडियो, किताब खानाको डिजी, दाङ, पोखरा, सप्तरी,ललितपुरको सिडियो र सुनसरी कारागार बिभागको डिजीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । आचार्य कार्यक्षेत्रमा कहिल्यै विवादमा तानिएका छैनन् ।
यस्तो थियो आचार्यको मुद्दामा फैसला
आचार्यको मुद्दामा सर्वोच्चबाट यसअघि पहिलोपटक न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फैसला गरेको थियो । विशेषबाट भने १७ जेठ ०६६ मा फैसला भएको थियो । त्यसवेला विशेषले कुनै ओहदा पाउन वा बढुवाका लागि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको नभई तथा त्यसपछि पनि विभिन्न तह उत्तीर्ण गरेको भन्दै आचार्यलाई सफाइ दिएको थियो । सरकारी सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गर्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको आधारमा नियुक्त भएकाले पनि उनलाई सफाइ दिइएको फैसलामा थियो ।पछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।आफूले भारतबाट प्राप्त गरेको माध्यमिक तहको प्रमाणपत्रको आधारमा नभई नेपालबाटै अध्ययन गरेको पत्रका आधारमा जागिर खाएको दाबी गरेका थिए । यो मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले फैसला गरेको थियो । पूर्ण इजलासले यसअघिका नजिर टेक्दै आचार्यलाई सफाइ दिएको थियो ।
नेपालबाटै एसएलसीदेखि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा भारतबाट उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली पुष्टि भएकै आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला भएको थियो । ‘यस मुद्दाका प्रतिवादी न त विवादित प्रमाणपत्रबाट ओहदामा प्रवेश गरेको देखिन्छ, न त सोभन्दा माथिको पदमा बढुवा भएको नै पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा विवादित प्रमाणपत्रबाट सम्भावित लाभ लिने अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको भन्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ
