काठमाडौं : शक्तिपृथकीकरणकाे सिद्धान्तअनुसार राज्यका ३ अंग हुन्छन् । जसले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकाे गठन र नियुक्तिका आफ्नै अलग विशेषताहरू छन् ।

तर, सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहकाे शैलीले कार्यपालिकाकै शैलीमा उनले न्यायपालिका चलाउन खाेजेकाे भन्दै प्रश्न उठेकाे छ । नेपालकाे न्यायपालिकाको इतिहासमा कार्यपालिकाकाे हस्तक्षेपबाट राेक्न वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चयन गरिँदै आएकाे थियाे । तर, शाहले यसपटक राजतन्त्र, पञ्चायत र गणतन्त्रमा समेत कायम उक्त परम्परा ताेडेका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीले चाहँदा जाे पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने नजिर स्थापित गर्न खाेजिएकाे भन्दै न्याय क्षेत्रका जानकारले आलाेचना गरिरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले चाैंथाे वरियतामा रहेमा मनाेज शर्माकाे सिफारिस विरूद्दकाे रिट सर्वोच्च प्रशासन पुगेकाे छ । प्रधानमन्त्रीले चाहँदा राेष्टरमा परेका जाे पनि प्रधाान्यायीश बन्न सक्ने कुरा स्थापित भए न्यायपालिकाकाे स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । जसरी सचिव बढुवा वा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिबा बेला नेता र शक्ति केन्द्र गुहारेकाे देखिन्छ, अब प्राननन्याधीशका लागि पनि त्यस्तै अवस्था आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेकाे छ । आज सर्वाेच्चकाे फूलकाेर्टमा पनि परिषद्काे सिफारिसबारे छलफल भएकाे छ । साे क्रममा अधिकांश न्यायाधीशकाे कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई कमिटेड बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास मिलेको भनाइ राखेका थिए । `स्वतन्त्र न्यायपालिका छायामा पर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ,´अदालत स्राेतले भन्याे ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि परिषद्काे सिफारिसमा आपत्ति जनाएकी छन् । उनले परिषद्काे निर्णयले आफूलाई आफ्नेै जुत्ताले हानेजस्ताे अनुभुति भएकाे बताएकी छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले पनि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाकै शैलीमा चलाउन खाेजेकाे टिप्पणी गरेकाे छ ।

मानवअधिकारवादी माेहना अन्सारीले पनि कनिष्ठलाई सिफारिस गरेकाेमा असन्तुष्टि जनाएकी छन् । नेपालमा ०८ यता वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरेकाे र त्यसले सर्वाेच्चकाे गरिमा अक्षुण राखेकाे बताएकी छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सत्ताकाे छायाँ पर्न नदिन वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरेकाे पनि स्मरण गराएकी छन् ।

अर्काे विपक्षी दल राप्रपाले पनि यसमा असहमति व्यक्त गरेकाे छ । राप्रपा दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाकाे छायाा पार्न खाेजिएकाे भन्दै आलोचना गरेका छन् ।