काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’सहित राज्यका निकाय दुरुपयोग गरेर भएका भनिएका सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। सरकारले आफ्ना आलोचकलाई दबाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भय र भ्रम सिर्जना गरेर शासन चलाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न आग्रह गरेको हो।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँगको संवादमा हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि बाहिर आएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको विषय सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनु त्यसैको पछिल्लो कडी भएको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया चयनात्मक र निर्देशनात्मक भएको आरोपसमेत लगाएको छ। आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने, प्रश्न उठाउनेलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्ता गतिविधि भइरहेको उसको ठहर छ। इनम सापकोटा प्रकरणलगायत राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी भएका भनिएका गैरकानुनी कार्यमा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
यसैगरी, पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप तथा सार्वजनिक भएका भनिएका अडियो संवादलाई कांग्रेसले निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित प्रचारको संज्ञा दिएको छ। २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भइसकेको दाबी गर्दै कांग्रेसले त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको स्मरण गराएको छ।
महामन्त्री पौडेलले पार्टीमाथि उठेका जुनसुकै प्रश्न र छानबिनको सामना गर्न कांग्रेस तयार रहेको उल्लेख गर्दै घटनाक्रमको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। पार्टी र नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रचार गरिएको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको आरोप पनि लगाएको छ। अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथिको धरपकड तथा संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको उसको भनाइ छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनमाथि कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयासविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै ढंगले अघि बढ्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा पहल गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, संसद्मा आवश्यक पहलकदमी लिन संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा प्रक्रिया अघि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले सरकारलाई विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, ठप्प अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ। प्रश्न गर्ने नागरिकको मुख थुन्ने र प्रतिपक्षसँग प्रतिवाद गर्ने काममा सरकार अल्झिन नहुने उसको भनाइ छ।
१५औँ महाधिवेशनले तय गरेको नीतिअनुसार जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारका गलत काममाथि ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’ जारी राख्ने जनाएको छ। साथै, भय र भ्रम फैलाएर शासन चलाउने प्रवृत्ति बन्द गरी जनताका मूल मुद्दामा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
