गीता गुरूङ : अस्तिसम्मको अन्योल चिर्दै हिजो संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस त गर्यो, तर वरीयताक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका पात्रलाई पहिलो नम्बरमा उकालेर गरिएको यो निर्णयले विधिको शासन र स्थापित न्यायिक परम्परामाथि नयाँ बहस छेडिदिएको छ। लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत शुद्धता (Procedural Propriety) र वरीयताको सम्मान संस्थागत स्थायित्वका आधार स्तम्भ हुन्।
जब राज्यका उच्च पदस्थ निकायहरूले स्थापित मर्यादा र वरिष्ठतालाई नजरअन्दाज गरी ‘पिक एन्ड चूज’ को शैली अपनाउँछन्, तब त्यसले विधिको शासनभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको प्रधानतालाई मलजल गर्ने जोखिम रहन्छ।
न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रता यसको आन्तरिक प्रणालीको सुनिश्चिततामा अडिएको हुन्छ। वरिष्ठतालाई मिचेर गरिने यस्ता निर्णयहरूले एकातिर न्यायालयभित्रै एउटा मनोवैज्ञानिक रिक्तता र गुटबन्दी सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ भने, अर्कोतिर जनमानसमा ‘सरकारले आफू अनुकूलको न्यायमुर्ति खोजेको हो कि?’ भन्ने संशय पैदा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्को यो कदमले योग्यता र क्षमताको कसीमा प्रश्न कम नउठाए पनि, चयनको ‘विधि’ र ‘मापदण्ड’ माथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छाया बन्नबाट जोगाउन र यसको निष्पक्षता कायम राख्न जुन संयमता र विवेक प्रदर्शन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा हिजोको निर्णयले कतै न कतै गम्भीर विचलनको आभास दिलाएको छ। यसले भविष्यमा एउटा गलत नजिर स्थापित गर्ने डर छ, जहाँ विधिभन्दा शक्ति र परम्पराभन्दा पहुँचले न्यायको सर्वोच्च आसन तय गर्नेछ।
( गुरूङ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् )
