काठमाडौं : बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित दुर्गम क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र आसपासका समुदायको खोजी तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर सेवा सहज बनाउन सात इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक पेशागत संस्थाले सरकारसँग अपिल गरेका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसन, इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल (इप्पान), सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स, नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्था र बिटिआई ट्रेड्समेन एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन्।

आइतबार जारी संयुक्त अपिलमा विपद्का कारण देशका विभिन्न क्षेत्र, विशेषगरी दुर्गम स्थानमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा आसपासका समुदाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख छ। कतिपय आयोजना स्थलमा स्थलमार्गबाट तत्काल पुग्न नसकिने अवस्था रहेकाले खोजी, उद्धार तथा अत्यावश्यक राहतका लागि हेलिकप्टर सेवा अपरिहार्य रहेको संस्थाहरूको भनाइ छ। संयुक्त पेशागत संस्थाहरूले विपद् प्रभावित दुर्गम क्षेत्र तथा जलविद्युत् आयोजना स्थलमा खोजी, उद्धार र अत्यावश्यक राहत पुर्‍याउन निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न आवश्यक अनुमति, समन्वय तथा प्रशासनिक प्रक्रिया शीघ्र र सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले उद्धार कार्यमा ढिलाइ नहोस् भन्नका लागि हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रत्येक उद्धार उडानमा प्राविधिक जनशक्ति राख्न सुझाव
पेशागत संस्थाहरूले उद्धार उडानमा प्राविधिक जनशक्तिको सहभागितालाई समेत महत्वपूर्ण मानेका छन्। उनीहरूले जलविद्युत् आयोजना तथा प्रभावित क्षेत्रको सही पहिचान, भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण तथा जीपीएस वा अन्य स्थान पहिचान तथा अनुगमन उपकरणको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सम्भव भएसम्म प्रत्येक उद्धार उडानमा कम्तीमा एक जना प्राविधिक रूपमा दक्ष व्यक्ति सहभागी गराउन सुझाव दिएका छन्।

आवश्यक परे पेशागत संस्थाहरूले सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण, पहुँच मार्गको पहिचान, जोखिम विश्लेषण, आवश्यक स्रोत परिचालन तथा उद्धार उडानको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि उद्धार योजना तयार गर्न सरकारलाई प्राविधिक सहयोग र परामर्श दिन तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसका लागि सम्बन्धित पेशागत संस्थाहरू संयुक्त रूपमा सहयोग गर्न तयार छन्। त्यसैगरी नेपाल सरकारको खोजी, उद्धार, राहत तथा प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यमा पूर्ण रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सरकारबाट अनुरोध भएमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका इन्जिनियर, प्राविधिक विज्ञ तथा अन्य दक्ष जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न तयार रहेको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ।