बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर प्रदेश सभामा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। गत असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा पहुँचवाला, मन्त्री र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू आन्दोलित भएका हुन्।

नियतवश बजेट कटौती गरिएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापा र नेकपाका सांसद नरमाया ढकालले प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। सांसदहरूले जनताका आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर पहुँचका आधारमा मात्रै बजेट बाँडफाँड गरिएको भन्दै संसदभित्रै सरकारलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएका छन्। उनीहरूसहित सत्तारूढ दलकै सांसद समेत विराेधमा उत्रँदा प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएकाे छ ।

‘रातो किताब’ वितरणमा ढिलाइ र सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि

असार ८ गते बजेटमाथि छलफलका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइए पनि सांसदहरूलाई बेलुका ७ बजे मात्रै ‘रातो किताब’ (बजेटको विस्तृत विवरण) उपलब्ध गराइएको थियो। रातो किताब अध्ययन गर्न समेत समय नदिई छलफल चलाउन खोजिएको भन्दै सांसदहरू थप आक्रोशित बनेका हुन्।

यो बजेटप्रति विपक्षी मात्र नभई सत्तारूढ दलकै सांसदहरू समेत घोर असन्तुष्ट देखिएका छन्। तर, मुख्य विपक्षी दल नेकपाका दलका नेता जोखबहादुर महरा र प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू भने यस विषयमा मौन रहेका छन्। कुल १२ सांसद रहेको नेकपाका १० जना सांसदले संसदमा बजेटको कडा विरोध गरिरहँदा आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरूले विरोध नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा बजेटको रजाइँ

सांसदहरूका अनुसार अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, प्रमुख विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारूको क्षेत्रका साथै अन्य पहुँचवालाहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेर बदमासी गरेकाे आराेप छ । प्रतिपक्षी नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट पारिएकै कारण उनीहरू मौन बसेको आरोप अन्य सांसदहरूको छ। बजेटमा विराेध जनाउँदै नेकपाका १० सांसद प्रदेश सभााा उभिँदा महरा र थारू भने बसेका थिए । याे विषयले आफ्नै दलभित्र पनि महरा र थारूमाथि प्रश्न उठेकाे छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री (एमाले) रत्नबहादुर खत्रीले आफ्नो गृहजिल्ला बाँकेमा मात्रै करिब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट लगेको पाइएको छ।

योजना काटिएपछि संसद बैठक नै अवरुद्ध

अन्य सांसदहरूसँग योजना माग गरिए पनि बजेटमा ती योजनाहरू समावेश नगरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर गएका कतिपय योजनाहरू समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्रीले नियतवस साध्दै काटिदिएको सांसदहरूको गुनासो छ।

बजेट विनियोजनमा चरम पक्षपात र क्रोनिजम (पहुँचवालाको संरक्षण) हाबी भएको भन्दै रुष्ट बनेका सांसदहरूको अवरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक सुचारु हुन सकेको छैन। सरकारले बजेट नसच्याएसम्म संसद अगाडि बढ्न नदिने अडान असन्तुष्ट सांसदहरूले लिएका छन्।