जगन्नाथ दुलाल, काठमाडौं : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृह एवम् कानुन मन्त्री नियुक्त भएका छन् । अर्याल तिनै कानुन व्यवसायी हुन्, जसले तत्कालिन समयका शक्तिशाली पात्रहरूलाई कडा चुनाैति दिएका थिए । सरल स्वभाव र चट्टानी अडान अर्यालकाे पहिचान हाे । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बलियाे गरि उभिँदै आएका अर्याललाई अहिले करिब दुई तिहाइकाे सरकार विस्थापित गर्दै बनेकाे सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारमा गृहसहित कानून मन्त्रीकाे कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर मिलेकाे छ ।

अर्यालले करिब दुई दशकदेखि विधिकाे शासन र कानुनी राज्यकाे पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । संवैधानिक कानुनमा विशेष चासाे राख्ने उनले शक्तिपृथकिकरणकाे सिद्धान्त विपरित काम हुँदै कानुनी रूपमन चुनाैती मात्र दिएनन् त्यस्ता निर्णय उल्टाउन सफल समेत भए ।

लाेकमान देखि ओलीसम्मलाई च्यालेञ्ज

लाेकमान देखि ओलीसम्मलाई च्यालेञ्जसर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगका प्रमुख आयुक्त लाेकमान सिंह कार्की, सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्द अर्यालले कानुनी लडाई लडे । जतिबेला उनीहरूविरुद्ध चुनाैती दिनु कम्ता जाेखिमपूर्ण थिएन ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ७ चैत २०६९ मा अख्तियारमा कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध पहिलोपटक अदालतमा मुद्दा दायर गरे । उनको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले चैत ९ मा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर, ०७० बैसाख १६ मा सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजालासले खारेज गरिदियो। लोकमान नियुक्तिको बाटो खुल्यो।

बैशाख २२ गते बसेकाे संवैधानिक परिषद्काे बैठकले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई सिफारिस गर्‍यो। अर्याल भोलिपल्टै रिट लिएर अदालत गए। तर, रिट दरपिठ भयो। दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर अर्याल इजलास गए। एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ बदर गर्दै वैशाख २७ गते निवेदन दर्ताको आदेश गर्‍यो। २९ गते अर्यालको रिट दर्ता भयो।

तर अर्यालले मुद्दा हारे। २०७१ असोज ८ गते गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्योा। लोकमानको नियुक्ति सदर गरिदियाे ।

२०७२ वैशाख १०गते विभिन्न ओमप्रकाश अर्याल फेरि सर्वोच्च पुगे। त्यही पुनरावलोकनको मुद्दामा अदालत पुगेका अर्यालले जीते, सर्वशक्तिमान लाेकमान पराजित ।

यस्तै सर्वाेच्चकाे प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला मन्त्रीपरिषद् अध्यक्षमा खिलराज रेग्मी नियुक्त भए । उनले दायर गरेकाे रिटमा फैसला गर्दै रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्मा रहँदा प्रधानन्यायाधीश नभन्ने भन्ने आदेश भयाे भने पछि उनी अदालत फर्कन खाेज्दा सम्भव भएन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलाैटी संवैधानिक आयाेगहरूमा गरेकाे नियुक्ति विरूद्द पनि अर्यालले च्यालेञ्ज गरे । साे मुद्दामा भने केही महिना अघि फैसला हुँदा नियुक्ति कायमै रहने फैसला भयाे । गिरिबन्धु टि- स्टेटकाे हदबन्दी फुकाएर जग्गा मास्ने खेलविरूद्द पनि अर्यालले न्यायीक उपचार खाेजे । जुन मुद्दामा केपी ओली नेतृत्वकाे तत्कालीन सरकारकाे निर्णय गलत रहेकाे मात्र आदेश आएन ओलीसहित माथि अनुसन्धान गर्न बाटाे खुलेकाे छ । अदालतमा चाेलेन्द्र शमशेर राणाकाे मनपरि विरूद्द पनि अर्याल कडा रूपमा विपओमा उभिएका थिए ।

गृहमन्त्रीका रूपमा अर्यालका चुनाैती
विधिकाे शासन र कानुनी राजकाे वकालत गर्दै आएका अर्याललाई अहिले विधिकाे शासन स्थापित गर्ने जिम्मेवारी छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७२ जनाकाे ज्यान गएकाे परिवेशमा बनेकाे सरकारकाे गृहमन्त्रीका रूपमा ती घटनाकाे सत्यतथ्य छानविन गर्ने, दाेषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्नेछ । दशभर जलेका प्रहरीका भवनहरूकाे पुननिर्माण गर्दै पछिल्लाे समय खस्किएकाे प्रहरीकाे मनाेविज्ञान बलियाे बनाउनुपर्नेछ । हजाराैं कैदीहरू बाहिर छन्, तिनलाई कानुनी कठघरामा फर्काउनुपर्नेछ भने लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियार फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ । आन्दोलनमा घुसपैठ गरि सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही अघि बढाउनुपर्नेछ। यी बाहेक ६ महिनाभित्र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार छ । विगतमा सबै चुनाैतिमाथि जित हासिल गरेका अर्याल यी जिम्मेवारीमा कति सफल हाेलान् ? त्यसका लागस भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।