निष्पक्ष निर्वाचन
सर्वोच्च स्तरको शासन प्रणालीको मानक स्थापित गर्न चाहने राष्ट्रले आफ्नो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सुरु गर्नुपर्छ। निर्वाचन पैसाको खेल, शक्ति प्रदर्शन वा प्रभाव जमाउने माध्यम होइन, बरु योग्य, इमानदार र सम्मानित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी सुम्पिने पवित्र प्रक्रिया हुनुपर्छ।
निर्वाचन भ्रष्टाचारको सुरुवात होइन, बरु विश्वास र सेवाको आधारशिला हुनुपर्छ। सांसदहरूले उच्च नैतिकता, विनम्रता र त्यागको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो प्रणालीले त्यस्ता नेताहरूलाई आकर्षित गर्नेछ जसले शक्ति होइन, राष्ट्रसेवाका लागि राजनीति रोज्छन्।
यहाँ प्रस्तुत छन् — भ्रष्टाचारमुक्त, आधुनिक र वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणालीका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू:
१. निर्वाचन आचरण र उम्मेदवार छनोट
• कुनै प्रचार–प्रसार र खर्च नहुने:
निर्वाचन अवधिमा कुनै जुलुस, घरदैलो, सभा, साइबर अभियान, सामाजिक सञ्जाल पोस्टिङ वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि गर्न पाइने छैन।
• मानकीकृत उम्मेदवार प्रोफाइल:
प्रत्येक उम्मेदवारले करिब १,००० शब्दको जीवनवृत्त प्रस्तुत गर्नेछ, जसमा व्यक्तिगत उपलब्धि, सार्वजनिक सेवा योगदान, विगतको आचरण र व्यावसायिक पृष्ठभूमि समावेश हुनेछ। यी प्रोफाइलहरू सबै मतदातालाई उपलब्ध गराइनेछ।
• योग्यता मापदण्ड:
न्यूनतम उमेर, सीप, अनुभव, कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएको, र कुनै मुद्दा–मामिला नभएको उम्मेदवार मात्र योग्य हुनेछन्।
• इमानदारी पहिलो शर्त:
समाजमा योगदान पुर्याएका, उच्च सम्मान पाएका र शुद्ध प्रतिष्ठा भएका उम्मेदवारलाई मात्र प्रोत्साहित गरिनेछ। व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका लागि शक्ति खोज्नेहरूलाई हतोत्साहित गरिनेछ।
• दलगत राजनीति निरुत्साहित गर्ने:
राजनीतिक दल, समूहगत स्वार्थ वा गठबन्धनजस्ता प्रणालीलाई हतोत्साहित गरिनेछ। उम्मेदवारको मूल्याङ्कन व्यक्तिगत योग्यता र इमानदारीका आधारमा मात्र हुनेछ।
• चन्दा र खर्चमा प्रतिबन्ध:
कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय वा समूहले प्रचारका लागि चन्दा दिन वा खर्च गर्न पाइने छैन। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया राज्य–प्रशासित हुनेछ।
• डिजिटल अडिट प्रणाली:
निर्वाचन प्रक्रियाको प्रत्येक चरण डिजिटल रूपमा दर्ता गरिनेछ र पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक गरिनेछ।
• Conflict of Interest प्रतिबन्ध:
सांसद र तिनका नजिकका परिवारजनले सरकारी ठेक्का, कम्पनीको सञ्चालक पद वा राजनीतिक लॉबिइङमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
२. सांसदहरूको पारिश्रमिक र जीवनशैली
• सेवा, विशेषाधिकार होइन:
सांसद हुनु एक पवित्र दायित्व हो, पेशा होइन। सांसदहरूले पारिश्रमिक नपाउने वा निश्चित पारिश्रमिक, न्यूनतम भत्ता मात्र पाउनेछन्।
• साधारण सुविधा:
सांसदलाई सार्वजनिक वा संसदीय बस सेवा, साधारण भोजन, र सामान्य भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। विलासी सुविधा, सरकारी गाडी वा अनावश्यक विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध हुनेछ।
• आजीवन सुविधा छैन:
कार्यकाल समाप्त भएपछि सांसदले पेन्सन वा विशेष सुविधा पाउने छैनन्।
• कामका लागि आवश्यक साधन मात्र:
सांसदलाई कार्यालय, अनुसन्धान सहयोगी र संसदीय पुस्तकालयको पहुँच उपलब्ध गराइनेछ।
• सरकारी पदमा रोक:
सांसदहरूले एकैसाथ सरकारी कार्यकारी पद धारण गर्न पाउने छैनन्। सरकारी पद लिन चाहेमा उनीहरूले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।
३. जवाफदेहिता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
• नियमित मूल्याङ्कन:
स्वतन्त्र नागरिक समिति द्वारा प्रत्येक दुई वर्षमा सांसदहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ। आवश्यक परेमा तिनीहरूले ‘रि–कॉल’ (पदबाट फिर्ता) प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।
• पारदर्शिता:
संसदीय छलफल, उपस्थिति र मतदान विवरण वास्तविक समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
४. संसदको संरचना
• छोटो र दक्ष संसद:
संसदमा १००–१२५ सदस्य मात्र रहनेछन्, जसले कार्यकुशलता र ध्यान सुनिश्चित गर्नेछ।
• माथिल्लो सदन (लर्डस्):
अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, प्रविधिज्ञ र समाजसेवीजस्ता ३०–३५ जना प्रतिष्ठित सल्लाहकारहरूको परिषद्ले गैर–पक्षपाती [unbaised] सल्लाह दिनेछ।
• नेतृत्वको परिक्रमा:
सभामुख, समितिका प्रमुखजस्ता नेतृत्व भूमिकाहरू नियमितरूपमा परिक्रमा गरिनेछन्, जसले शक्ति–केन्द्रिकरण रोक्नेछ।
५. मतदाता सशक्तीकरण
• नागरिक शिक्षा:
विद्यालयस्तरमै नैतिकता, सुशासन र नागरिक जिम्मेवारीको शिक्षा दिइनेछ।
• रि–कॉल अधिकार:
भ्रष्ट वा कमजोर सांसदलाई कार्यकाल पूरा हुनु अघि नै नागरिकले पदबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार पाउनेछन्।
६. विश्वस्तरीय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अंगीकरण
• स्विजरल्याण्ड: प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र नागरिक जनमत संग्रह।
• एस्टोनिया: सुरक्षित, ब्लकचेन–आधारित डिजिटल मतदान प्रणाली।
• नर्डिक देशहरू: इमानदारी, पारदर्शिता र सांसदहरूको न्यूनतम सुविधा।
• सिङ्गापुर: कडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र योग्यता–आधारित शासन।
लेखक-
कृष्ण प्रसाद दाहाल, FCCA, ACA (ICAEW), FCA (ICAI)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, लण्डन
(दाहाल नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र The Institute of Chartered Accountants of England and Wales का निर्वाचित परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ।)



