काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका दुई महत्वपूर्ण निकायलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई भने गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजानिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत भएको जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले गरेका अन्य प्रमुख १८ निर्णय यसप्रकार छन् :

१. कार्य विभाजन नियमावली २०८२ स्वीकृति – राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा सार्ने।
२. विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने।
३. अर्थमन्त्री र सचिवको भ्रमण – अमेरिकामा हुने विश्व बैंक र आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति।
४. सुदूरपश्चिम परियोजना – वन तथा पर्वतीय परिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाका लागि २२ लाख ४२ हजार ४८३ डलर बराबरको अनुदान स्वीकृति।
५. धानमा आधारित खेती परियोजना – मध्य नेपालमा जलवायु उत्थानशील रूपान्तरणका लागि ८७ लाख ८७० डलर बराबरको अनुदान स्वीकृति।
६. स्थानीय जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम – ४१ लाख ९० हजार डलर बराबरको अनुदान स्वीकार।
७. पारिश्रमिक एकरूपता कार्यदल – रामुप्रसाद डोटेल संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको म्याद ४५ दिन थप।
८. बीमा प्राधिकरण जिम्मेवारी – रिक्त अध्यक्षको जिम्मा जनकराज शर्मालाई।
९. भदौ २३–२४ घटनामा मृतक परिवारलाई राहत – प्रति परिवार १० लाख क्षतिपूर्ति तथा ५ लाख काजकिरिया र अन्य खर्च।
१०. ठूलो जग्गा कारोबार अनुमति – महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्न अनुमति अनिवार्य।
११. सेनामा बढुवा – २ जना प्रमुख सेनानी महासेनानीमा, ९ जना महासेनानी सहायक रथीमा बढुवा, ३ जनाको सरुवा।
१२. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत।
१३. अनलाइन सञ्चार दर्ता – सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोक्ने।
१४. सुरक्षण मुद्रण नियमावली २०८२ स्वीकृत।
१५. सरकारी प्रवक्ता – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने।
१६. इन्जिनियरिङ सेवामा बढुवा – चिरञ्जिवी चटौत सचिव पदमा।
१७. प्रशासन सेवामा बढुवा – कृष्णप्रसाद काप्री सचिव पदमा।
१८. मन्त्रिपरिषद्का समिति गठन – राजनीतिक, आर्थिक–पूर्वाधार, प्रशासन, विधेयक र सामाजिक समिति।
१९. राजीनामा स्वीकृति – सूचना प्रविधि सेवाका सहसचिव डा. राम गोविन्द अर्याल र रमेश शर्मा पौड्याल।