काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै रहनुपर्ने व्यवस्थाका पक्षमा देखिएका छन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्नै अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक इजलाशमा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छान्ने प्रस्ताव गरेपछि संवैधानिक इजलास अन्योलमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतको उल्झनकारी प्रस्तावले एक महिना यता इजलाश नै बस्न सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले गत साउन १४ गते बसेको फुलकोर्टमा संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव राखेपछि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोज शर्मा लगायतका केही न्यायाधीशहरू गोला प्रणालीको विपक्षमा देखिएका छन् । गोला प्रणालीको पक्षमा भने हालसम्म राउतबाहेक कोही खुलेका छैनन् । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको मुद्दामा भएको फैसलामा इजलाशमा अल्पमतमा परेका प्रधानन्यायाधीश राउत गोलाप्रथाको प्रस्तावपछि थप एक्लिएका छन् । सर्वोच्चमा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु मात्र होइन पूर्वप्रधानन्यायाधशि, न्यायाधीश र कानुन क्षेत्रसँग सवद्ध विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासमेत राउतको प्रस्तावको खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले प्रधानन्यायायाधीशको प्स्तावका कारण न्याय प्रभावित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘सबैभन्दा भरोसा गर्नुपर्ने वर्गबाट न्याय प्राप्तिमा भएको अवरोधको आलोचना गरेर मात्र पुग्ने हो कि अरू केही गर्नुपर्ने हो ? त्यसमा विचार गर्दैछौं । न्याय प्राप्तिमा अवरोध राष्ट्रिय बहसको विषय हो ,’ मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले भने । हाल संवैधानिक यजलाशमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पनि असन्तुष्ट
न्यायालयमा गोलाप्रथा गलत रहेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा गोलाप्रथा उपयुक्त नहुनेतर्क गर्छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि अविश्वास गर्नुहुँदैन । संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली उपयुक्त होइन,’ उनले भनेका छन् । त्यस्तै अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र गोलाप्रथा शुरु गर्नु प्रधानन्यायाधीशमाथिको अविश्वास ठान्छन् । ‘संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली सुुरु गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअविश्वास हो । वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीशको सूची बनाएर यथाशीघ्र इजलास बस्नुपर्छ,’ मिश्रको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ‘संवैधानिक विषयवस्तुका मुद्दा छान्न विज्ञता चाहिजने भन्दै गोलाप्रथा गलत हुने दाबी गर्छन् ।‘ पूर्णबैठक बसेर सर्वोच्च अदालतको साख कसरी बढाउन सकिन्छ छलफल गर्नुपर्छ । विषयवस्तुको विज्ञताका आधारमा न्यायाधीश छनौट गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको यो अधिकार झिक्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुपर्छ ,’ केसी भन्छन् ।