महिला पुरुष भनेका एकअर्काको परिपूरकहरु हुन् । महिला अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा पुरुषहरुलाई पनि जानकार गराउन जरुरी छ। हाम्रो पितृसत्तात्मक संरचना छ, त्यो संरचनाको कारणले गर्दा मुख्य रुपमा त झन् पुरुषहरुलाई नै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

रेनुका पौडेल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि समाजका विभिन्न अभियानहरुमा सक्रियता जनाउँदै आएकी उनी संस्थाको सदस्य, महासचिवलगायत विभिन्न पदमा बसेर भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन् । हालै समाजको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि आगामी योजना, नागरिक अधिकारको अवस्था र सरकारले ल्याइरहेका कानुनहरुका विषयमा नेपाल न्यूज बैंकले पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ।

मानव अधिकार  तथा शान्ति समाजलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? के के  छन् योजनाहरु ?

शान्ति समाजको यो २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक माघ १६ र १७ गते नवलपुरमा सम्पन्न भएको थियो । त्यहाँबाट निर्वाचित भएर फर्किसके पछाडि शान्ति समाजको राष्ट्रिय परिषद् बैठक सर्वोच्च नीति निर्णायक अंग भएकाले हामीले विभिन्न निर्णयहरु गरिसकेका छौं । महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावहरु पारित गरिएको र वर्षभरी गरिने अभियानका बारेमा पनि छलफल गरेका छौं । यस पटक राष्ट्रिय परिषद् बैठकले  जलवायु, न्याय र विकासको अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दुईवटा नीतिगत प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय परिषद् बैठकपछि विभिन्न अभियानमा केन्द्रीत भइसकेपछि माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका विषयमा छलफल गरेका छौं। त्यसमा समेटिएका प्रावधानहरु संविधानको मर्म विपरित, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम प्रेस स्वतन्त्रता विपरितका थुप्रै प्रावधानहरु रहेकाले एउटा अवधारणा पत्र तयार गरेर अभियानलाई शसक्त ढंगल अघि बढाएका छौं।

देशव्यापी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा समेटिएका प्रावधानहरु त्यसको खारेजीका लागि अभियान चलाइरहेका छौं । हामी मुलतः अहिले त्यही अभियानमा बढि केन्द्रीत छौं। यही फागुन १६ र १७ गते शान्ति समाजको केन्द्रिय कार्य समिति गण्डकी प्रदेश स्तरीय अभिमुखिकरण पोखरामा आयोजना गरेका छौं । त्यसमा हामीले सामाजिक न्यायदेखि जलवायु न्यायलगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छौं। एउटा मार्गनिर्देशन तयार गरेका छौं। सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केन्द्रित छौं । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा अभियानहरु चार तहमा चलिरहेका छन् । शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले  पनि यही अनुसार नै  अभियानहरु सञ्चालन गरिराखेका छन्। प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन जुन दोस्रो संशोेधनका लागि दर्ता भएको छ । त्यो विधेयकमा केन्द्रित रहेर फेरी हामीले मार्च ८ को सन्र्दभमा सम्बाद कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं।  समग्रमा शान्ति समाजका अभियानहरु यसरी नै अगाडि बढिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा के के विषयहरु सच्याउनसपर्छ या संशोधन गरिनुपर्छ ?

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको जुन आवरण छ त्यो धेरै नै राम्रो  छ।  जुन सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भनेको छ त्यो राम्रो कुरा हो। तर नियत चाँही निधेधात्मक, दण्डात्मक, प्रतिशोधात्मक र नियन्त्रणात्मक छ। त्यसैले  शान्ति समाजले सुरुमै यसबारे धारणा व्यक्त गरिसकेको छ। यसको  परिभाषामा एकदमै कृलिष्ट र दुई अर्थी शब्द छन्। विधेयकका जतिपनि दफाहरु छन् तिनीहरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको मूलमर्म विपरित थुप्रै प्रावधानहरु राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्ममा अभिव्यक्ति दिन नपाइने पनि राखिएको छ। कुनैपनि कानुन बनिसके पछाडि त्यो कार्यान्वयन गराउनुपर्छ, तर यो विधेयक कार्यान्वयन गराउन निकै चूनौतिपूर्ण छ । विधेयक हुबहु पारित हुनुहुँदैन् । यसमा जति पनि विरोधी प्रावधानहरु छन् तिनीहरुलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल र  परामर्श गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रविरोधी के चाहीं प्रावधान छ ?

नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गरिएको छ। त्यो एकदमै  डरलाग्दो पक्ष हो। विरोधको अधिकार त संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी छ तर नियमनको नाममा जसरी नियन्त्रणको आशय अगाडि ल्याइएको छ, त्यो गलत छ। कतिपय प्रावधानहरु लोकतन्त्र विरोधी छ जसलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा समेत दिएको छ। दुईअर्थी लाग्ने  शब्दहरु विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । जुन सामाजिक सञ्जाल नवीकरण गर्ने प्रक्रिया भनेको छ त्यो पनि एकदमै  झन्झटिलो छ। यसमा दण्ड पनि एकदमै धेरै छ, त्यसलाई पनि कम गर्नुपर्छ। नागरिक अभिव्यक्तिको अपराधिकरण गर्न पाइँदैन । विरोधको अधिकार यथावत राख्नुपर्छ, जुन संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन थप सहज बनाउन नागरिकता ऐन विधेयक प्रतिनिधिसभामा समेत दर्ता भइसकेको छ। विधेयक पास भयो भने कत्तिको सहज हुन्छ ?

लगभग एक वर्ष आठ महिना अगाडि नागरिकता ऐन विधेयक पहिलो संशोधन आयो । अहिले दोस्रो  संशोधनका लागि दर्ता भएको छ। नागरिकता लिनका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुराहरुलगायत बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा के  गर्ने भन्ने कुराहरुलाई लिएर सहजीकरण भएको छ । तर  पहिलो संशोधन भन्दा दोस्रो  संशोधनमा तात्वीक परिवर्तन केही पनि छैन। यतिबेला मुख्य राजनीतिक दलहरुको बीचमा संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ। संविधानमा जुन नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानहरु छन् त्यसमा उपधारा ५ र ७ मा चाँही संविधानले जुन खालको परिकल्पना गरेको छ, लिङ्गका अधारमा भेदभाव नहुने, महिला पुरुषबीच समान हुने भन्ने छ । तर नागरिकताको प्रावधानमा चाँही महिला र पुरुषका बीचमा विभेद हुँदै आएको छ । संविधान संशोधन हुँदै गर्दाखेरि नागरिकताको जुन प्रावधान छ त्यसमा पनि संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधान नै संशोधन गरेर महिला र पुरुषको बीचमा समानता कायम गर्नुपर्छ।

यो  विधेयक आयो भने आमाको नामबाट नागरिकता लिन सहज हुन्छ ?

विधेयकले केही सहजीकरण पक्कै गर्छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिन थप सहज निश्चित नै हुनेछ। तर बाबुको पहिचान नभएको हकमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने अथवा पहिचान दिन नचाहेको खण्डमा भन्ने पनि छ त्यसमा के हुने भन्ने अन्योलता अन्त्य हुनुपर्छ। तर महिला विरुद्ध हुने भेद्भाव सिडमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ। नागरिकता दिने सवालमा महिला र पुरुषको समान अधिकार हुने भनेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय  कानुनहरुले  परिकल्पना गरेको छ अर्थात संविधानको प्रस्तावानामै जुन खालको परिकल्पना गरिएको छ, लैङ्गिक आधारमा हुने भेद्भावलाई अन्त्य गर्ने र समतामुलक समाजको परिक निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसका लागि चाँही नागरिकता विधेयक बन्नु भन्दा पनि संविधानमा केही प्रावधानहरु छन् त्यो संशोधन हुनुपर्छ।

संविधानले समानता, समावेशिकरणको व्यवस्था गरेको छ तर हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ, किन ?

कानुनले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले लैङ्गि समानताको परिकल्पना गरेको छ। महिलाका हकमा आवश्यक्ता अनुसार सकरात्मक र विभेदका आधारमा कानून बमोजिम समानता गर्ने भनेको छ। तर समग्रमा त्यति सन्तोषजनक कुराहरु छैनन्। नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भएपनि कानुनले बाध्यकारी गरेको पदबाहेक अन्य पदहरुमा महिला पुग्न सकेको अवस्था छैन । त्यो बाहेकका अन्य पदहरुमा महिला पुग्ने परिकल्पना गरिदैँन्, गरिएको अभ्यास पनि छैन्। सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा तल्लो तहमा, सामाजिक तह र समाजमा त थुप्रै चुनौतीहरु छन्। यसका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि सामूहिक रुपमा एकजुट भएर खबरदारी गर्न, ध्यानाकर्षण गर्न र यसका लागि अभियान नै जरुरी छ।

समाजमा महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सानै उमेरमा बालविवाह, महिनावारी हुँदा छुनु हुन्न भन्ने जुन छुवाछुतको अवस्था छ यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?

समाजको तल्लो तहसम्म सचेतनाको अभियान जरुरी छ। नागरिकहरु सचेत भए र सुसुचित भए भने यो स्वत हट्दै जाने कुरा पनि हो। कानूनले यो कुरालाई मान्यता दिएको छैन् । गर्न हुदैँन् भन्ने कुरा छ । तर कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसको लागि सचेतना र अभियानहरु आवश्यक छ।

शान्ति समाजले कसरी महिलाहरुको लागि काम गर्दैछ ?

महिला अधिकार र मानव अधिकार भनेर शान्ति समाजले स्थापनादेखि नै अभियान त सञ्चालन गरिरहेको छ। शान्ति समाज भनेको समाजको एकदमै संवेदनशिल पक्षहरुको उत्थान गर्ने संस्था हो । छाउपडी, कमैया, बालश्रम सबै प्रथाहरु जुन मानव अधिकार विरोधी अभ्यासहरु छन् त्यसको विरुद्धमा शान्ति समाजले अभियान चलाउँछ र चलाउँदै आएको छ।

महिला हिंसा रोकथाम, अधिकार, सशक्तिकरणका क्षेत्रमा तपाईंको संस्थाले के के काम गरिरहेको छ ?

समाजको लक्ष्य भनेकै महिला अधिकार अर्थात मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने हो। महिला सशक्तिकरणको कुरामा शान्ति समाजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अभियान देशव्यापी सञ्चालन गर्ने नै हो, सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने र समाजलाई जागरुक गराउने हो । दोस्रो कुरा भनेको समाजको संरचनामा वा केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक दलहरुले र राज्यले राज्यका कुनैपनि संरचनाहरुमा महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व नगर्दा शान्ति समाजले सुरु गरिसकेको थियो । ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेका थियौं । केन्द्रीय कार्य समितिदेखि जिल्ला शाखासम्म ३३ प्रतिशत सुनिश्चित भएन भने शान्ति समाजका जिल्ला शाखा र केन्द्रीय कार्य समिति भ्यालिड हुदैँन् । २६ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०८० पुषमा वीरगञ्जमा सम्पन्न भयो र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो । त्यतिबेला संकल्प प्रस्तावमा समाजले आफ्नो सबै संरचनामा महिलाहरुको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पु¥याउने र दलितलाई कम्तीमा एउटा पद अनिवार्य गर्ने भनेका थियौं । त्यो संकल्प प्रस्तावमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य, महिलाको ४० प्रतिशत र सम्भव भएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनेर संकलप प्रस्ताव बैठकबाट पारित गरेका थियौं । र त्यसको एक वर्षपछि सबै जिल्ला शाखाहरुले ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरे । केन्द्रिय कार्यसमितिले पनि २७ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । साथै विधान नै संशोधन गरिसकेका छौं । समाजका सम्पूर्ण संरचनामा ४० प्रतिशत महिला अनिवार्य, सम्भव भएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य भनेर संरचनागत रुपमा पनि परिवर्तन गरिसकेका छौं । यसलाई अझ बढाउन चाहन्छौँ र राजनीतिक दलहरु, राज्यका संरचनाहरुलाई पनि एक खालको सन्देश दिन चाहेका हौं।

अहिले  पछिल्लो  समय  विवाहको उमेर घटाउने निकै  पेचिलो छ । १८ वर्षमा छोरीको विवाह कति सान्दर्भिक हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा पनि १८ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न मिल्ने भन्ने खालको व्यवस्था विकसित राष्ट्रहरुले मानेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको मत छ । भनेको २० वर्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि मत छ । यसमा यही नै हुनुपर्छ भन्ने शान्ति समाजको धारणा छैन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।  तर झट्ट हेर्दा सान्दर्भिक छैन् जस्तो लाग्छ । हाम्रो संरचनागत अवस्था हेर्दा १८ बर्ष त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन् । तर सँगै जसरी विश्वव्यापीकरणमा प्रवेश गरेका छौ । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। समाजले १८ वर्ष हुनुपर्छ अथवा २० वर्ष हुनुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा केही व्यक्त गरेको छैन् ।

नारी दिवसलाई शान्ति समाजले कसरी हेरिरहेको छ, के छन् योजनाहरु ?

यो ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस हो । यही बेला नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । त्यो विधेयकमा के व्यवस्थाहरु छन्, त्यो संविधान अनुसार छ कि छैन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हाम्रो संविधान छ कि छैन् नागरिकताको सवालमा भनेर संवाद कार्यक्रम नै आयोजना गरेका छाँै। जिल्ला र केन्द्र दुवै स्तरमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ । महिला दिवस महिलाहरुको मात्र होइन्, पुरुषको पनि हो । किनभने महिला पुरुष भनेका एकअर्काको परिपूरकहरु हुन् । महिला अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा पुरुषहरुलाई पनि जानकार गराउन जरुरी छ । हाम्रो पितृसत्तात्मक संरचना छ, त्यो संरचनाको कारणले गर्दा मुख्य रुपमा त झन् पुरुषहरुलाई नै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलालाई सचेत गराउने कुरा र अग्रपंक्तिमा ल्याउने कुरा त छँदै छ । तर सहकार्य जरुरी छ।

सरकारले महिलाहरुको हक अधिकारको सुरक्षाका लागि भनेर राष्ट्रिय महिला आयोग बनाएको, यसको प्रभावकारीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन् । यसमा नीति नियममा मात्र केन्द्रीत छ भनेर भन्न मिल्दैँन् । तर नीतिगत रुपमा प्रष्ट छौ, सानातिना कमजोरीहरु त होलान् । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नै जरुरी छ । महिला आयोगको प्रभावकारितालाई बढाउनुपर्छ । अहिले जसरी काम भइरहेको छ त्यो पुगेको छैन् । समग्रमा एउटा संवैधानिक निकाय हो, महिला आयोगले थुप्रै कामहरु गर्न सक्छ नेपाली महिलाहरुको हकमा । आयोगको भूमिकालाई अझ बढाउनु पर्छ र सशक्त बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा काम गर्ने महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ ?

सहभागिता त बढ्दो छ तर सार्थक कति छ भन्ने हो। राज्यका संरचनाहरुमा कानूनले बाध्यकारी पनि बनाएको छ । घरभित्र सिमित हुने महिलाहरु घर बाहिर निस्किने, संसार पुग्ने अभ्यास त भइसकेको छ । तर पनि हामीले भनेको सहभागिता मात्र भन्दा पनि सार्थक सहभागिता कति छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ।

आयोगमा बढी राजनीतिकरण भए जस्तो लाग्दैन ?

राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक आयोग होस् वा जुनसुकै निकाय होस् आफ्नो नजिकको, आफ्नो अनुकुलको मान्छेहरु नियुक्त गर्दा र नियुक्त भएका मान्छेहरु कुनै पार्टी, दल विशेषको स्वार्थबाट बाहिरिन नसक्दा समस्या आइरहेका छन् । समग्रमा आफ्नो कार्य क्षेत्र के हो र राज्यको आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा केन्द्रीत हुन नसक्दा दलीयकरण सबै क्षेत्रमा भएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कस्तो  भूमिका खेल्दैछ ?

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हो। समाजमा रहेका संवेदनसिल पक्षहरुको उत्थानमा समर्पित संस्था हो। सामाजिक न्यायमा सन्दर्भमा शान्ति समाजले दलित अधिकार, मानव अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, महिला अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकारदेखि सबै हामीले नसमेटिएको र अभियान सञ्चालन नगरेको क्षेत्र कुनैपनि छैन्। सिमान्तकृत, अल्पसंख्यलगायत सबैको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति समाजले आफ्ना अभियानहरु सञ्चालन गर्छ। हामीले नीतिगत रुपमा के सुधार गर्न जरुरी छ, कस्तो नीति बनाउन आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्नेदेखि ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छौँ।