काठमाडौं । सत्तारुण घटक नेकपा (एस) निकट युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” लाई प्रधानमन्त्री कार्यलय, सिंहदरवारमा १५ बुदा माग र मुद्दा राखी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगिको प्रकरण, MCC, युवा सरोकार सँग सम्बन्धित मुद्दाहरू एंव आम सरोकारका विषयहरूमा युवा संघ नेपालले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघको माग र मुद्दाहरूको यथोचित सम्बोधन नभएमा ऐक्यवद्दता र दवाबका लागि जनस्तरमा शान्तिपूर्ण दवाब अभियान र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा समाननिय प्रधान्मन्त्री ज्यूलाई अवगत गराउदै माग र सरोकारको सवालहरूलाई अविलम्ब सम्बोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको सम्योजक कृष्ण विकले बताए ।
युवा संघ नेपाल माग र मुद्दाहरू :-
१.वर्तमान सरकारको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूका बारेमा सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको विषय र प्रश्नहरूले युवा संघ नेपाललाई गम्भीर बनाएको छ । श्रमजीवी जनताको मिहिनेत र परिश्रमले थोपाथोपा गरी वचत गरेका विभिन्न सहकारीहरूमा रहेको रकमलाई दुरुपयोग गरेका व्यक्तिहरू गृह मन्त्री र श्रम मन्त्री छन् । यो विषयमा युवासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विषयलाई सत्यतथ्य छानविन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
२.नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख समावेश भएको चुच्चे नक्सालाई नेपाली रु, एक सय (१००) को नोटमा छाप्ने निर्णयले भारतीय पक्ष असन्तुष्टि जनाउदै भारतीय विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्ति र भारतीय संचार माध्यममा गरिरहेको हाम्रो देश नेपालप्रतिको व्यवहारले सिङ्गो मुलुकलाई दुखित तुल्याएको छ । उक्त विषयलाई कुटनीतिक तहमा छलफल गरी समाधान खोज्न जोड गर्दै नेपालको चलनचल्तिका सबै नोटहरूमा चुच्चेनक्सा सहितको नेपाली नोट (पैसा) प्रयोगमा ल्याईयोस् ।
३.सिंगो जनताको पंति अमुर्त संन्धि सम्झौताको विरूद्द हुन्छन् । त्यसको पछिल्लो विवादित MCC परियोजना जनताको चाहना विपरित थियो । सडकमा उठेको जनआक्रोशलाई बेवास्ता गर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा जबर्जस्त लाद्न खोजियो तर यो आज कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? जनता गुमराहामा छन् । यसको गतिविधि वा प्रगति अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस।
४.नेपाली युवाहरूको वैदेशिक पलायनलाई रोक्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याईयोस् र कृषि उत्पादन, युवा उद्यमशिल्ता, महिला तथा युवा सहुलियत कर्जाको लागि र बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अलग्गै बैक तथा बिमा कम्पनीको व्यवस्था गरियोस् ।
५.कृषि व्यवसाय, संचालनको लागि सहुलियत व्याजदरमा उपलब्धहुने ऋणलाई युवाहरुको सहज पहुँच हुने गरी प्रक्रियालाई सरलिकृत गरियोस् । र यस प्रावधानलाई फराकिलो बनाई युवाहरुले संचालन गर्ने व्यवसायका लागि कम्तिमा एक पटक शहुलियत व्याजदरको ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियोस्।
६.सरकारद्वारा विनियोजित ऋण तथा अनुदानहरुमा युवाहरुको पहुंचको विकाश गरियोस् । बैकहरूबाट ऋण लिदा कुनैपनि चलअचल सम्पति धितो राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसाय संचालन गर्ने कार्य गरिव अथवा कमजोर वर्गका लागि पहुंच भन्दा बाहिर रहेको छ। यसर्थ कम्तिमा एकपटकका लागि युवाहरुको व्यवसायको आकार हेरी सरकारको जमानतमा विनाधितो ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्ता गरियोस्।
७.साना तथा मझौला उत्पादकलाई स्थानीय उत्पादनको लागि प्रेरित गर्न आवश्यक ऋण, अनुदान, सीप हस्तान्तरण, उत्पादनको बिमा, सम्पूर्ण उत्पादनको न्युनतम समर्थन मुल्यको ग्यारेण्टी तथा बजार सुनिश्चितता गरियोस् ।
८.समग्र युवाहरूलाई विकासमा परिचालन गर्न तथा उनीहरूलाई रोजगारी (काम) दिने उदेश्यले “डेभलपमेन्ट फोर्स” निर्माण गरी समग्र युवाहरूलाई देशको विकास निर्माण तथा उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्ने निति ल्याईयोस् र फरक क्षमता भएका युवाहरूलाई स्वालम्बी र आत्मनिर्भर, रोजगारी-व्यवसायिक उद्यमशील बनाउन विशेष नीति कार्यक्रम ल्याईयोस्।
९.विदेशमा उच्चशिक्षा तथा शिप हासिल गरेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै योगदान गर्न सक्ने अवसरहरुको सृजना गरियोस् र दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न उचित कार्यक्रमहरू लागू गरियोस्।
१०.शिक्षा क्षेत्रमा भईरहेको चरम व्यपारीकरण एंव माफियाकरणलाई रोकियोस्, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन यसलाई सर्वसुलभ गरियोस । शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउदै अनुदान र छात्रवृत्तिको कार्यक्रम वृद्दि गरियोस। १२ कक्षा सम्म पुर्ण निशुल्क गरी स्नातक र स्नातोकोत्तर अध्ययनका लागि कम्तीमा रिजगारीसहितको शैक्षिक कर्जा पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
११.वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले विदेश जाँदा , विदेशमा रहदा वा फर्कदा बिभिन्न समस्याहरु झेल्न परिराखेको छ। यसर्थ वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा आउने समस्या र गुनासो सम्बोधनका लागि सहजै सेवा पाउने दुत समाधान सहायता कक्ष स्थापना गरियोस् ।
१२.वडा अध्यक्ष देखि प्रधान्मन्त्री सम्मका सम्पुर्ण सार्वजनिक पदधारण गरेका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका केन्द्रियसदस्यहरू, जनसंगठनका पदाधिकारीहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू, ट्रेड युनियन क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, न्यायधिसहरू, न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी एंव कर्मचारीहरू, बार एशोसियसनका पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको वार्षिक रुपमा आफ्नो सम्पति विवरण राज्यलाई बुझाउने र सार्वजनिक गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियोस्।
१३.नेपाल सरकारको तर्फबाट पेन्सन खाने र विदेशी नागरिक्ता पि आर लिएकाहरुको पेन्सन रोक्का गरी तिनिहरुले पाउने अन्य सुबिधा समेत बन्द गरियोस ।
१४.अहिलेको आर्थिक संकट र अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिलाई दृष्टिगत गरी रु. ५०० र १००० का नोट परिवर्तन गरी निश्चित समयपछि पुरानो नोट नचल्ने नीति ल्याइयोस् ।
१५.हालसम्म विभिन्न ओहोदामा पुगेका राजनितिज्ञ कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति खाएका हरुको सम्पत्ति छानविन गरी अकुत सम्पति कमाएकाहरुलाई आवश्यक कार्बाही गरी सम्पति जफत गरियोस् ।
