काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाली सेनाले शनिबार मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५५० जनाको उद्धार गरेको छ । भदौ १० गतेदेखि शनिबारसम्म सेनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट २ हजार ६५० जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ । उद्धार कार्यमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेका छन् ।

सरकारका अनुसार शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ७ हजार ५१४ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको समेत उद्धार गरिएको छ । बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको सरकारको भनाइ छ । उद्धार कार्यमा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारत र चीनका विज्ञसमेत परिचालित भएका छन् । प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवासमेत तीव्र

नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका आपत्कालीन स्वास्थ्य उपचार केन्द्रबाट १ हजार ४०० भन्दा बढीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । जटिल घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ भने अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ ।

धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा समेत चिकित्सकसहितका टोली परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवा दिइएको छ । घाइते र उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवासमेत उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोजी

बाढीका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रमा समेत नेपाली सेना उद्धार तथा खोजी कार्यमा सक्रिय छ । फसेका नागरिकको उद्धारसँगै आयोजनाका सुरुङ तथा संरचनामा खोजी र उत्खननको कामसमेत भइरहेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेनाले मात्रै ८ हजार ३०० भन्दा बढी फौज परिचालन गरेको जनाएको छ ।

३ हजार ५०० विस्थापितलाई अस्थायी आवास

बाढीका कारण विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ । रसुवामा तीन र नुवाकोटमा १५ वटा राहत तथा आश्रय शिविर स्थापना गरिएको छ । संघीय सरकारले ती शिविरमा आवश्यक राहत सामग्री पठाइरहेको छ । नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थासमेत राहत तथा व्यवस्थापनमा परिचालित छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको सरकारले जनाएको छ ।

राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी

सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शनिबार मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषका आधिकारिक खाता तथा क्यूआर कोडमार्फत मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेयरहाउस, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा संकलन भइरहेको छ ।

संकलित सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टार र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्‍याएर त्यहाँबाट सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ । शनिबार एमआई–१७ हेलिकप्टरमार्फत खाद्य सामग्री रसुवाको धुन्चे पुर्‍याइएको थियो ।

सडक र सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको छ । काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क–बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ ।

यससँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ । पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ ।

बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो । इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर हेलिकप्टर तथा सडकमार्गबाट पुर्‍याएर टावर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

आठ जिल्लामा ६७५ शव फेला

बाढीपछि रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा ६७५ वटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ ।

पहिचान हुन नसकेका शवलाई ‘एयरटाइट ब्याग’मा राखेर सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८३’ अनुसार शव व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ ।

परिवारले पहिचान गरेका शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ भने पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखिने सरकारले जनाएको छ ।

पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग र थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायताका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ ।

विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख डलर र अस्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ । भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ । चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ । भारत र चीनबाट शव व्यवस्थापनका लागि २–२ हजार एयरटाइट ब्यागसमेत प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत, सञ्चार तथा सडक पुनःस्थापनाका कामलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । विपद्को समयमा सत्यतथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गरी पीडितको मनोबल उच्च राख्न आमसञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत सरकारले आग्रह गरेको छ ।