काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाले नेपालका मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय पहिचानलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साउन २९ देखि ३१ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट पारित दस्तावेज परिमार्जन गर्न गठित समितिले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको हो । परिमार्जन समितिका संयोजक एनपी साउदले बुधबार परिमार्जीत दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जन समितिका संयोजक एनपी साउदले नेपालमा प्राचीनकालदेखि प्रचलित हिन्दु, बौद्ध, किरात तथा प्रकृत धर्मका मौलिक परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानका रूपमा स्थापित गर्दै नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई ‘विविधतामा एकता’का रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावमा सबै नागरिकले आ–आफ्नो धर्म अर्थात् स्वधर्म मान्ने स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साउदले धर्म र संस्कृतिको संरक्षणलाई नेपालको मौलिक पहिचानसँग जोड्दै धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक विविधतालाई समेत समान रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव

साउदले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । उनको राजनीतिक प्रस्तावमा संविधानलाई नेपालको मूल कानूनका साथै शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । बदलिँदो समय, परिस्थिति र जनआकांक्षाअनुसार संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ऐतिहासिक संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सकिने साउदको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उनले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आवश्यक निष्कर्षमा पुग्न संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट वा जनमत संग्रहको माध्यमबाट संविधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सकिने धारणा अघि सारेका छन् ।

साउदको प्रस्तावमा धर्म, संस्कृति र विविधताको संरक्षणसँगै संविधानलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सहमति कायम गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्तिकाे पूर्णपाठ

नेपाली कांग्रेसको २०८३ श्रावण २९–३१ गते आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा परिमार्जन सहित प्रस्तावहरू :

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र संवैधानिक शासनको स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको छ । निरंकुशता, अधिनायकवाद र लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध भएका विभिन्न संघर्ष तथा आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण वीरशहीदहरूप्रति यो राष्ट्रिय सम्मेलन हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ । साथै, राष्ट्र, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसको आदर्श, मूल्य र मान्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि जीवन समर्पित गर्नुहुने अग्रज नेता, कार्यकर्ता तथा पार्टी सदस्यहरू र शुभेच्छुकहरुप्रति सम्मेलन उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षण आज पनि नेपाली कांग्रेसको मूल राजनीतिक दायित्व हो । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक अभ्यासमाथि उत्पन्न चुनौती, राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकामाथि देखिएका प्रश्न तथा पार्टीभित्र देखापरेका संगठनात्मक र वैधानिक विवादले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।

विशेषतः जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाद्र २३ गते घटनामा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं । साथै २४ गते जेन–जीको नाममा भएको राज्य संरचना, निजी क्षेत्र र निजी सम्पत्ति तोडफोड एवं आगजनी, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएका सांघातिक आक्रमण, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय लगायत देशभरका विभिन्न पार्टी कार्यालयमा भएका आक्रमण, संसद् विघटन तथा सरकार गठन–विघटनसँग सम्बन्धित विवादास्पद घटनाक्रमले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक स्थायित्व र राज्यको जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने राज्यको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गरेका छन् ।

यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न संगठनात्मक मतभेद, नेतृत्वगत विवाद र कथित विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रियाले पार्टीको आन्तरिक एकता, लोकतान्त्रिक संस्कार र वैधानिकतामाथि गम्भीर असर पारेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

नियमित महाधिवेशनका लागि आवश्यक सांगठनिक तथा वैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाएर नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि जिम्मेवारी लिएका तत्कालीन महामन्त्रीहरुले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अवैधानिक किसिमले कथित विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा त्यसले उत्पन्न विवाद तथा त्यसबाट सिर्जित नेतृत्व र मत विभाजनलाई थप गहिरो बनाएको सम्मेलनको ठहर छ ।

लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कुनै पनि निर्णय संविधान, पार्टी विधान, स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्ने मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसले सदैव आत्मसात् गर्दै आएको छ ।

१। पार्टीभित्रको मत विभाजन र निर्वाचन परिणाम

पार्टीभित्रको मत विभाजन र असमझदारीको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचन परिणाममा समेत परेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस यसअघि ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको अवस्थाबाट घटेर ३ सिटमा सीमित हुन पुगेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको निर्वाचन इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्दै आएको जनमतमा समेत उल्लेखनीय कमी आई २७ लाखभन्दा बढी मतबाट करिब १६ लाख मतमा सीमित हुन पुगेको अवस्था पार्टीका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय बनेको छ । परिणामतः नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन बाध्य भएको वर्तमान अवस्थालाई अवैधानिक तबरबाट गरिएको कथित विशेष महाधिवेशनको कारण सिर्जित भएको यस सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, केन्द्रीय समितिको बैठकले गत वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक र वैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने गरी पार्टीभित्र अनावश्यक रूपमा सम्पन्न गरिएको कथित विशेष महाधिवेशनप्रति यो राष्ट्रिय सम्मेलन गम्भीर असहमति तथा भर्त्सना व्यक्त गर्दछ ।

पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक चरित्र, लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र संगठनात्मक हितअनुकूल हुन नसक्ने सम्मेलनको स्पष्ट धारणा छ ।

उक्त घटनाक्रमबाट पार्टीको एकता, संगठन, जनविश्वास र निर्वाचन परिणाममा परेको क्षतिको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

नेपाली कांग्रेसका लागि वर्तमान अवस्था केवल विगतका घटनाप्रति समीक्षा गर्ने अवसर मात्र नभई पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, एकताबद्ध, जनउत्तरदायी र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने अवसरसमेत हो ।

त्यसैले राष्ट्रिय सम्मेलनले विगतका कमजोरी र विवादबाट पाठ सिक्दै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधानको सर्वोच्चता, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, संगठनात्मक अनुशासन, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र कार्यकर्ताबीचको एकतालाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

पार्टीभित्रको मतभिन्नतालाई लोकतान्त्रिक संवाद, सहमति, विमति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई पुनः जनताको भरोसाको प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यही ऐतिहासिक, राजनीतिक र संगठनात्मक सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको भेला एवं राष्ट्रिय सम्मेलन २९ देखि ३१ श्रावण २०८३ सम्म पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्य तथा पूर्व महामन्त्री एवं भेला आयोजक समितिका संयोजक डा। शशांक कोइरालाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनले पार्टीको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनात्मक चुनौती, निर्वाचन परिणाम र महाधिवेशनबाट उत्पन्न विवाद तथा त्यसका प्रभावमाथि गम्भीर समीक्षा गर्दै पार्टीको भावी दिशा, संगठनात्मक पुनर्संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि आवश्यक निष्कर्ष तथा निर्देशनहरू पारित गरेको छ ।

२। १५औँ महाधिवेशन

यस राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाली कांग्रेसको गौरवपूर्ण इतिहास, लोकतान्त्रिक आदर्श र संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीभित्रको एकता र संस्थागत वैधानिकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने, विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिने तथा आगामी दिनमा अझ सशक्त, अनुशासित, लोकतान्त्रिक र जनमुखी पार्टी निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

१। नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा हुने उक्त महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गर्नेछ ।

पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सुसम्पन्न हुने १५औँ महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुरामा यो सम्मेलन दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पार्टी सभापतिको निर्देशनबमोजिम आवश्यक नियमित कामको संयोजन र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनले संयोजक डा। शशांक कोइरालालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्दछ ।

पार्टीको विधानको व्यवस्था तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको पुनर्गठन तथा आवश्यक जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सम्मेलन निर्देश गर्दछ ।

३। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप

२०३३ साल पौष १६ गते जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले देशमा विद्यमान राष्ट्रिय संकटलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।

आज पनि मुलुक गम्भीर र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देशका सबै राष्ट्रिय शक्ति र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू परस्पर संवाद, एकता र सहमतिबाट राष्ट्रको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि दृढताका साथ अगाडि बढ्ने यो सम्मेलन संकल्प व्यक्त गर्दछ ।

४। धर्म, संस्कृति र विविधता

नेपालमा प्राचीनकालदेखि प्रचलित हिन्दु, बौद्ध, किरात तथा प्रकृत धर्मका मौलिक परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गरी सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानको रूपमा स्थापित गर्दै देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषताहरूलाई विविधतामा एकताका रूपमा आत्मसात् गरी सबै जनताको आ–आफ्नो धर्म ९स्वधर्म० मान्ने स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अगाडि बढ्ने यो सम्मेलन निर्णय गर्दछ ।

५। संविधान संशोधन

संविधान देशको मूल कानून हुनुको साथै शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको दस्तावेज पनि हो । संविधानलाई बदलिँदो समय, परिस्थिति र जनआकांक्षाअनुरूप संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने प्रबन्ध संविधानमा नै गरिएको छ ।

ऐतिहासिक संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट सदनको नियमित वा जनमत संग्रहको माध्यमबाट संशोधन र परिमार्जन गरी राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा निष्कर्षमा पुगेर निकास दिन सकिने यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।

६। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीभित्रको विभाजन

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, नागरिक स्वतन्त्रता, विद्यार्थी तथा ट्रेड युनियन अधिकार, आमसञ्चार र निजी क्षेत्रमाथि बढ्दै गएको नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपले लोकतन्त्रसामु गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र कथित विशेष महाधिवेशनको विषय उठाई पार्टीलाई नियमित र विशेष महाधिवेशनका नाममा विभाजित गरियो । यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीको संगठनात्मक एकता, जनविश्वास र निर्वाचन परिणाममा परेको सम्मेलनको ठहर छ ।

फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु पार्टीभित्र सिर्जित विभाजनको गम्भीर परिणाम हो । सम्मेलन यस अवस्थाको राजनीतिक जिम्मेवारी कथित विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी विभाजन गराउने पक्षले लिनुपर्ने ठहर गर्दछ ।

७। न्यायिक पुनरावलोकन र सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वास

विशेष महाधिवेशन तथा पार्टीको वैधानिक नेतृत्वसम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विषय सर्वविदितै छ । डिभिजन बेञ्चको निर्णयप्रति चित्त नबुझेपछि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्थापित न्यायिक नजिर तथा नयाँ तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानूनबमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको छ ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले प्रस्तुत नयाँ तथ्य, प्रमाण तथा स्थापित नजिरहरूको आधारमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको अवस्था छ । मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम न्यायिक निरुपणलाई सम्मान गर्दै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्राप्त हुनेमा यो राष्ट्रिय सम्मेलन पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

८। राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकता र औचित्य

कथित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको पराजय, पार्टीभित्रको विभाजन र देशमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले सातै प्रदेशमा पार्टी संगठनका विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूको व्यापक सहभागितामा प्रदेशस्तरीय भेलाहरू आयोजना गरेका थियौँ ।

ती भेलाहरूमा भएका गहन छलफल, प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनका आधारमा पार्टीभित्रको अन्योल र निराशालाई चिर्दै नेपाली कांग्रेसलाई स्पष्ट राजनीतिक तथा संगठनात्मक दिशा दिन राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।

सोही भावनाअनुरूप २०८३ श्रावण ६ गते बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंको कमलादीस्थित राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा श्रावण २९–३१ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

पार्टीलाई नयाँ कार्यदिशा प्रदान गर्दै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूमा पुनः आशा, विश्वास र उत्साह जगाउनु यस राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

९। राष्ट्रिय भेलाको संस्थागत रूपान्तरण र वैधानिकता

केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा तय गरिएको राष्ट्रिय भेलालाई सर्वसम्मत संस्थागत निर्णयबाट नेपाली कांग्रेसको विधानबमोजिम “नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३” का रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले यसको स्वामित्व विधानबमोजिम ग्रहण गरेको छ ।

भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेका बेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८३ श्रावण २१ गते मुद्दाको पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा प्रदान गरेको छ ।

यसलाई हामी न्याय प्राप्तिको पुनः अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै पार्टीको वैधानिक दाबी न्यायिक प्रक्रियामार्फत पुनः स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ ।

यस परिस्थितिमा राजनीतिक रूपमा तय गरिएको भेलालाई नेपाली कांग्रेसको विधान, संस्थागत निर्णय र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्नु पार्टीको वैधानिक र संस्थागत दायित्व भएको सम्मेलनको ठहर छ ।

१०। राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू

राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपसभापति श्री विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत “राजनीतिक प्रस्ताव”, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत “नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति”, सहमहामन्त्री श्री उमाकान्त चौधरीद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रस्ताव”, केन्द्रीय सदस्य श्री एनपी साउदद्वारा प्रस्तुत “मुलुकको समसामयिक विषयसम्बन्धी प्रस्ताव” तथा केन्द्रीय सदस्य श्री रमेश लेखकद्वारा प्रस्तुत “कानून तथा विधानसम्बन्धी प्रस्ताव” माथि सातवटै प्रदेशगत समूहमा व्यापक र गहन छलफल गरिएको थियो ।

प्रदेशगत छलफलमा सहभागी नेता तथा प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव, परामर्श र उपयुक्त धारणालाई समेटी आवश्यक परिमार्जनसहित प्रस्तुत सबै प्रस्तावहरूलाई राष्ट्रिय सम्मेलनले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

पारित प्रस्तावहरूलाई नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक तथा वैधानिक कार्यदिशाको आधारका रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सम्मेलनले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

११। पन्ध्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति

नेपाली कांग्रेसको विधान तथा नेपालको संविधानबमोजिम पन्ध्रौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याइएको थियो ।

तर, तत्कालीन महामन्त्री श्री गगनकुमार थापाले जिम्मेवारी समयमै पूरा भई क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्धारित समयभित्र पेश गर्न नसकेको कारण घोषित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो ।

यसैबीच फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीले सहभागी हुने निर्णय गरेपछि सम्पूर्ण संगठनात्मक शक्ति निर्वाचन तयारी र अभियानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यसैगरी, २०८२ भाद्र २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका क्रममा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयसहित प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र तथा स्थानीय तहका १५० भन्दा बढी पार्टी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा महत्वपूर्ण कागजात, अभिलेख, सूचना–प्रविधिसम्बन्धी सामग्री तथा अन्य भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुग्यो ।

यस्तो असहज र त्रासदीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संगठनात्मक निरन्तरता र संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशामा आवश्यक तयारी अघि बढाएको थियो । सम्मेलनले यी वस्तुगत कठिनाइहरूलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।

१२। प्रदेश सरकारबाट पार्टी बहिर्गमन

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस क्रमशः प्रदेश सरकारहरूबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति राष्ट्रिय सम्मेलनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।

अधिकांश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस उल्लेख्य जनमत र प्रतिनिधित्वसहित प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि सरकारमा रहन नसक्नु, प्रादेशिक तहमा पार्टीको भूमिका कमजोर हुनु पार्टीको संगठनात्मक तथा राजनीतिक क्षयीकरणको संकेतका रूपमा हामीले लिएका छौँ ।

अन्य राजनीतिक दलसँग आवश्यक समन्वय, संवाद र सहमतिमार्फत लोकतान्त्रिक राजनीतिको मध्यस्थकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पार्टीको सरकारमा उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनको अवधि थप गर्न सकिने विधान तथा संवैधानिक व्यवस्थासमेत विद्यमान रहेको अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै पद प्राप्तिको हतार, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा अस्वस्थ राजनीतिक गतिविधिका कारण निर्वाचनको मुखमै पार्टीलाई संगठनात्मक र भावनात्मक रूपमा विभाजित गरिनु यसको कारण रहेको सम्मेलनको ठहर छ ।

पार्टीलाई कमजोर बनाउने यस राजनीतिक क्षतिको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी कथित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्वले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

१३। युवामैत्री, समावेशी र सशक्त पार्टी निर्माण

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा प्रदान गरिएको आदेशको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलन स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

न्यायिक प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने अन्तिम निर्णयलाई सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई थप युवामैत्री, समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सम्मेलनको प्रतिबद्धता छ ।

आसन्न स्थानीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीका सबै तहमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता, नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

विधानबमोजिमका संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त, सक्षम र परिणाममुखी बनाउँदै उपलब्ध संरचना र संख्याभित्र पनि युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

युवापुस्ताको आकांक्षा, प्रविधि, नवीन सोच र परिवर्तनको चाहनालाई पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै युवा नेतृत्वलाई अवसर, जिम्मेवारी र निर्णयको अधिकार प्रदान गरिनेछ ।

युवासँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ पुस्ताको भरोसाको लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सम्मेलन सबै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्दछ ।

१४। परराष्ट्र नीति स् सन्तुलन, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान, स्वाधीन निर्णय क्षमता र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ठहर गर्दछ । भारत र चीनलगायत छिमेकी तथा अमेरिका, युरोपेली मुलुक र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको ऐतिहासिक तथा वर्तमान सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल विश्वास, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा थप सुदृढ गर्दै लैजान आवश्यक छ ।

सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा, लगानी तथा विकासका विषयमा कूटनीतिक संवाद र स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सम्मेलन जोड दिन्छ । साथै, परराष्ट्र सम्बन्धलाई आर्थिक, श्रम, जलवायु, डिजिटल तथा विकास कूटनीतिसँग जोड्दै नेपाली उत्पादन, सीप, पूँजी, प्रविधि र लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सम्मेलनको ठहर छ ।

१५। नेपाली कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त र वैचारिक प्रतिबद्धता

राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाली कांग्रेसको स्थापना कालदेखि आत्मसात् गर्दै आएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीको मूल आदर्श र मार्गदर्शनका रूपमा पुनः स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्दछ । पार्टीको मौलिक वैचारिक आधारलाई कमजोर पार्ने वा विशेष नाममा यसलाई अन्य वैचारिक अवधारणाबाट प्रतिस्थापन गर्ने प्रयासलाई सम्मेलन सैद्धान्तिक विचलनका रूपमा लिँदै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल आदर्श र सिद्धान्तप्रति दृढ र अविचलित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समय, परिस्थिति र जनआकांक्षाअनुकूल त्यसको सिर्जनात्मक व्याख्या र कार्यान्वयनमार्फत अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ । नेपाली जनताका पटक–पटकका क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण, संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्दै जननायक बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधारालाई वर्तमान समय र परिवेशअनुकूल परिष्कृत, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, समान अवसर र समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय सम्मेलन पुनः व्यक्त गर्दछ ।

१६। तत्कालीन जनसरोकार, सुशासन र जनमुखी शासनका सवाल

राष्ट्रिय सम्मेलन वर्तमान सरकारलाई नागरिकका तत्कालीन आधारभूत समस्याप्रति संवेदनशील भई राहत तथा सहुलियतका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछ । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु एलपी ग्यास तथा किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभावबाट नागरिक तथा कृषकले व्यहोर्नुपरेको कठिनाइ तत्काल समाधान गर्न सम्मेलन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

साथै किसान, सहकारीका बचतकर्ता, मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गरी न्याय र राहत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ । नयाँ सरकारबाट नागरिकले सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका सकारात्मक कामलाई समर्थन, कमजोरीलाई तथ्यका आधारमा आलोचना र आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्नेछ । नागरिकता, राहदानी, सवारी अनुमतिपत्र, मालपोत, सामाजिक सुरक्षा, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै नागरिक केन्द्रित, पारदर्शी, छिटो र उत्तरदायी सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षित डिजिटल पहिचान, एकीकृत सेवा प्रणाली तथा तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको विस्तार गर्दै डिजिटल पहुँचबाट वञ्चित वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ग्रामीण समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्मेलन जोड दिन्छ ।

१७। नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका सवाल

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारद्वारा निर्देशित हुनेछ । यस विचारबाट विचलित हुने छुट हामीलाई स्वीकार्य छैन । बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौती, बढ्दो जनआकांक्षा, तीव्र गतिमा प्रविधिमा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई हरेक वर्ग, समूह र पछाडि परेका क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूलाई पु¥याउने हुनेछ ।

आर्थिक सामाजिक समृद्धि र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अपरिवर्तनीय हुनेछ तर ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका र आर्थिक सामाजिक नीति तात्कालिक आर्थिक सामाजिक परिवेशअनुरूप हुनेछ । राज्यको भूमिका मूलभूत रूपमा निजी क्षेत्रको नियमन, पछाडि परेका लक्षित समुदायलाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक पहुँच वृद्धि र पूर्वाधार विकास हुनेछ भने निजी क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा मूल साझेदारका रूपमा भूमिका रहनेछ ।

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षा, रोजगारी, युवा, निजी क्षेत्र र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सम्मेलनको ठहर छ । शिक्षा प्रणालीलाई केवल परीक्षा र प्रमाणपत्रमुखी नभई सीप, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग जोड्दै “शिक्षा–सीप–रोजगारी” बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ ।

युवालाई विदेश जानबाट निरुत्साहित गर्दै नेपालमै सम्मानजनक रोजगारी, उद्यम, प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, सीप विकास, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षाका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, छनोट बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कर्जा, पूर्वाधार विकास, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र लगायत क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको मुख्य साझेदारका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी नियमन र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

साथै निजी क्षेत्रलाई सरल र सहज लगानीको वातावरण तथा लगानीसम्बन्धी कानूनलाई वित्तीय जरिवानामा केन्द्रित हुने कानुनी व्यवस्था बनाउन पहल गरिनेछ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, आरक्षपीडित, अनौपचारिक श्रमिक तथा शहरी गरिबका समस्या समाधान गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै वास्तविक गरिब तथा कमजोर समुदायको आवास, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुने समावेशी नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।

१८। पार्टी सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक जागरण

राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाली कांग्रेसलाई थप संगठित, सुदृढ, सक्षम, गतिशील र जनमुखी लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सदस्यता विस्तार तथा नवीकरण, व्यापक जनसम्पर्क, नियमित प्रशिक्षण, संगठन सुदृढीकरण र जनआधारित अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीका मूल आदर्शका रूपमा आत्मसात् गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, न्याय, समानता र सामाजिक न्यायको संरक्षणका लागि नेपाली कांग्रेस निरन्तर दृढतापूर्वक उभिनेछ ।

मुलुकमा विद्यमान सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक तथा अन्य सबै प्रकारका विभेद, छुवाछूत, हिंसा र बहिष्करणविरुद्ध प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम तथा जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्दै समतामूलक, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्पसहित राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ ।

जय नेपाल

एनपी साउद
संयोजक, प्रस्ताव परिमार्जन समिति