काठमाडौँ । देशमा पूर्ण स्वायत्तता सहितको संघीयताको माग भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै जनअधिकार पार्टीले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष डा.शरदसिंह यादवले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाग्लेको उक्त प्रस्तावप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। अध्यक्ष यादवले प्रदेशसभा खारेज गर्नु भनेकै संघीयता खारेजीको दिशामा चालिएको कदम भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। वाग्लेले मंगलबार पार्टी महाधिवेशनमा पेश गरेकाे अर्थराजनीतिक प्रस्तावमा प्रदशेसभाकाे विषय उल्लेख छ ।

संघीयता कसैको पेवा होइन

विज्ञप्तिमा सीमान्तकृत मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यकहरूको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीयता कसैको पेवा नभएको उल्लेख गरिएको छ। सबै अधिकार पुनः काठमाडौँमै केन्द्रित गर्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी पनि दिइएको छ । अध्यक्ष यादवले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारलाई लक्षित गरी भनेका छन्, `सबै अधिकार काठमाडौँमा ल्याउने दुस्साहस कसैबाट नहोस्, अन्यथा यो दुई तिहाइको सरकारले अब हुने अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन थेग्न सक्ने छैन ।´

 मधेसका जनसमुदायलाई तयार रहन आव्हान

जन अधिकार पार्टीले पूर्ण स्वायत्तता सहितको संघीयताको मागलाई आफ्नो जोडदार समर्थन रहेको पुनः दोहोर्‍याएको छ। साथै, संघीयतामाथि हुन सक्ने कुनै पनि किसिमको प्रहार र आक्रमणलाई विफल पार्नका लागि तराइ मधेसका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई तयारी अवस्थामा रहन समेत विज्ञप्तिमार्फत आव्हान गरिएको छ।