प्रेमबहादुर शाही / संविधान दुई तरिकाले मात्र फेरिन्छ ‘ आन्दोलनको म्यान्डेटबाट वा संसदको प्रक्रियाबाट’ !
तर अहिलेको परिस्थितिमा संसद् विघटन भइसकेको छ र सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेकी छिन्। उहाँको प्रधानमन्त्री पदमा पुगेको क्षण नै संविधान संशोधनको एउटा नजीर बनेको छ। यदि आन्दोलनको मूल माग केवल प्रधानमन्त्री परिवर्तन मात्र थियो भने त्यो माग पूरा भइसकेको छ। तर आन्दोलनको वास्तविक औचित्य भने अब यस प्रश्नमा अडिएको छ कि सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको प्रमुख भएर संविधान संशोधन गर्ने क्षमता कति राख्छिन् र कानुनी अवरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्छिन्? आन्दोलनको सफलता वा असफलता यही निर्णायक सवालमा टेकेको छ।

यसैले, उहाँको भूमिका केवल चुनाव गराउनेमा सीमित हुन्छ कि संविधानलाई यथार्थमै परिमार्जन गर्ने दिशामा अघि बढछ भन्ने प्रश्नले नै आन्दोलनको ऐतिहासिकता निर्धारण गर्नेछ !
प्रश्नहरू बाकि छन ,
भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश मात्र हो, कि सम्पूर्ण व्यवस्थाविरुद्धको? समस्या नेतामा मात्रै हो, कि दलमै छ?
दलीय व्यवस्थै नचाहिएको हो, कि दललाई सुधार्ने आकांक्षा हो? संविधान पूरै बदल्ने हो, कि आंशिक सुधार गर्ने !
यदि सरकार ढाल्ने मात्र उद्देश्य थियो भने आन्दोलन सफल भइसकेको छ। संसद् ढल्यो, नयाँ प्रधानमन्त्री आए। चुनावको मिति पनि तोकिसकिएको छ फागुन २१ गते !
अन्तरिम सरकारले बुझ्नै पर्ने कुरा ,
आन्दोलनले युवाहरूलाई आशा देखाएको छ, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सपना बाँडेको छ। त्यो सपना यथार्थमा परिणत नभय फेरि असन्तोषको पेट्रोल बनेर देशलाई पक्कै जलाउने छ बुझ्न जरुरि छ त्यसैले अन्तरिम सरकारको लक्ष्य स्पस्ट हुनैपर्छ।
नेपालले धेरै संघर्ष र बलिदानपछि यो संविधान पाएको हो। यस संविधानमा समावेशी लोकतन्त्रको जग बसिसकेको छ। यदि यो नै उत्कृष्ट हो भने, त्यसलाई जनतालाई बुझाउनुपर्छ। यदि यो अपुरो छ भने, त्यसलाई सुधार्ने बाटो जनतालाई देखाउनुपर्छ। बाटो स्पष्ट भएपछि मात्र यात्रुहरू ढुक्क भएर हिँड्न सकिन्छ ।

अबको निर्णायक क्षण यहीं हो सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनलाई ऐतिहासिक बनाउँछ कि क्षणिक? यो अन्तरिम सरकारले जनताको बिश्वासलाइ निराशामा परिणत होइन अझै संस्थागत गरोस शुभकामना ! जय नेपाल !!

( शाही नेपाल तरूण दलका केन्द्रीय सदस्य हुन्)