काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामा राख्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तीलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्ति थापाको संयुक्त इजलाशले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहे्का खड्कालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले खड्कालाई हिरासतमा राख्दा दिइएको थुनुवा पूर्जीमा पनि प्रश्न उठाएको छ । आदेशमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट हिरासतमा राख्न ३ दिन म्याद थपको पत्र अप्रमाणित भएको भन्दै हालसम्म म्याद थपका लागि जारी पत्र पनि पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ । पछिल्लो पटक ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ३ दिन म्याद थप गरिएको भन्दै हिरासतमा राखिए पनि त्यसबारे आफुहरुलाई थाहा नदिइर्एको खड्का पक्षले बताएको छ । सरकारले पुराना नेताहरुमाथि प्रतिशोध साँधेको र केही दिन भएपनि थुन्ने सोच राखेको भनदै आलोचना भइरहेका बेला खड्काको म्याद थपको वैधतामा उनका कानून व्यवसायीले इजलाशमा प्रश्न उठाएका छन् ।

‘यसमा निवेदक दिपक खड्काको हकमा राजस्व अनुसन्धान विभागको च.नं. ७५१ मिति २०८२।१२।३० को पत्रबाट अनुरोध भए अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।३० मा तेस्रोपटक ३ (तीन) दिनको म्याद थपिएको व्यहोराको अप्रमाणित पत्र बहसका लागि उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान न्यायाधिवक्ताहरूबाट प्रस्तुत हुन आएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ,‘ सो बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुरोध भएको तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप (हिरासतमा राख्न अनुमति) भएको भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू सहितको मिसिल तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप हुँदा थप पर्चा खडा गरिएको भए सो पर्चा समेत संलग्न गरी मिति २०८३।०१।०३ गते १२ बजे सम्ममा थुनामा राख्नुको कारण सहितको लिखित जवाफ समेत झिकाउनु ।’ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा ३ गतेका लागि नियमानुसार पेशी तोक्नु भनी आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, अदालतले खड्कालाई हाल जे जुन अवस्थामा राखिएको छ, ३ गतेको सुनुवाई नभएसम्म सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न पनि विपक्षीको नाममा आदेश गरिएको छ । खड्का हाल स्वासथ्यमा समस्या भएपछि त्रिवि शिक्षण असपताल महाराजगञ्जमा उपचारारत छन् ।