काठमाडौं : रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसनधान सकेर आज अदालतमा मुद्दा पेश भएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग उनीमााथि छ । ३ वटा अभियोगमा लामिछानेमाथि सजाय माग गरिएको छ ।
यो सँगै अब उनको सांसद पद पनि धरापमा परेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उल्लेख छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएसँगै अदालतले लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूबाट बयान लिनेछ। त्यसपछि हुने थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर र नराखी मुद्दा चलाइरहने भन्ने निर्णय हुनेछ।

‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ,’प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ को ३ मा लेखिएको छ ।

अदालतले आगामी दिनमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै उनको सांसद पद निलम्बन हुने या नहुने तय हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयका कानुन शाखाका प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले तारेख वा धरौटीमा छुटे निलम्बन नहुने तर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन हुने बताए । सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएसँगै अदालतले लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूबाट बयान लिनेछ। त्यसपछि हुने थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर र नराखी मुद्दा चलाइरहने भन्ने निर्णय हुनेछ।

लामिछाने पक्राउपछि के-के भयो टाइमलाइनमा हेरौं :

कात्तिक २ काठमाठडौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४ कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८ कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २० कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५ कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५ अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मङ्सिर ९ कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
मङ्सिर १३ अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
मङ्सिर १८ अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मङ्सिर २३ कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मङ्सिर २४ अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मङ्सिर २५ पर्सामा बयान
मङ्सिर २६ पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो
मङ्सिर २७ पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
पुस १ प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
पुस २ जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप