काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नतीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढाउने बताएकी छन् । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले छलफल आयोजना गरेको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् ।

जिएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारेश्रेष्ठले बोल्ने क्रममा प्रष्ट पारेकी थिइन् । ‘विकासशिल राष्ट्रमा नेपालको स्तरोनतिीले अन्तरष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभएता पनि अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानूनहरुको सुधारमा सिफारिस गरिएका बिषयका साथसाथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउदै आएका सुबिधाहरु जस्तै भन्सार छुट, दातृनिकायहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

‘सशक्त महिला; समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरु युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन संगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा ‘बिशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरु बिषय’ काठमाडौंमा एक दिने बृहत्कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारेमा सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देकश गोकर्ण राज अवस्थीद्धारा संचालीत उक्त कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपालका लागि यूरोपियन युनीयनका राजदुत भेरोनिक लोरेन्जले एगिक मा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसंग सम्बन्धीत महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु पर्ने बताइन ।

त्यस्तै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशिय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्याङ्कनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दैे मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बस्तुगत तर्पmका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित बृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बिषयलाई प्रष्ट पारेका थिए । उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर
८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको वताए ।

नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृनिकायहरुबाट ७० जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरि युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानून र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले बिशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्न पर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुका बारेमा आफ्नोे प्रस्तुति दिए । त्सतै, डा बज्लुल हक खोन्डकर र आईएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्याङ्कन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जीडीपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षका बारे कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।