काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटकाे पेशी बिहिबार ताकिएकाे छ । ६०सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आबश्यक पर्छ तर गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको भनि प्रदेश सभामा घोषणा गरेका थिए।
सभामुखले संबिधानको व्यवस्थाको समेत अपब्याख्या गरेर अधिकारीले बिश्वासको मत पाएको घोषणा गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दिएका हुन्।
सर्वोच्चमा मंगलबार रिट निबेदन दर्ता गराउन नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सांसदहरु डिल्लीराम सुवेदी, प्रकाश बराल, डा. टकराज गुरुङ, द्रोण कुँवर, महेश भट्टराई, टिका बश्याल, भेषबहादुर पौडेल लगायत अन्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतको आदेशका लागि भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो।
जसमा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र गण्डकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले यस रिटमा वैशाख २७ गतेका लागि पेशी तोकेको प्रदेश सांसद सुवेदीले जानकारी दिए ।
गण्डकीमा अपव्याख्या
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गण्डकि प्रदेशसभामा सभामुखकाे निर्णय अपव्याख्या भएकाे प्रतिक्रिया दिए । ६० सदस्यीय सभामा बहुमत हुन ३१ सदस्य अनिवार्य चाहिने उनले बताए । ३० सदस्य भए पुग्छ भन्ने सर्वाेच्च अदालतकाे व्याख्यामा पनि प्रश्न रहेकाे भन्दै थप व्याख्याकाे जरूरी रहेकाे उनकाे भनाई छ । ३० काे संख्यालाई बहुमत मान्न संविधानत: नमिल्ने उनले हुलाकपाेस्टलाई बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सभामुख संसदकाे सदस्य भएकाले उसलाई घटाएर बहुमत पुर्याउने कुरा संविधानसम्मत नहुने जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
