काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्ना उपलब्धिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रशासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा र डिजिटल शासनमा व्यापक सुधारको आधार तयार गरेको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार पहिलो दिन नै स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’लाई केन्द्रमा राखेर सय दिनभित्र प्रशासनिक संरचनादेखि सेवा प्रवाहसम्म उल्लेखनीय परिवर्तन सुरु गरिएको छ।
सरकारले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई अघि सारेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व तथा वर्तमान उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सात मुद्दामा ११८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री, नेपाल बाल संगठनको जग्गा प्रकरण तथा अन्य चर्चित अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानलाई पनि सरकारले अगाडि बढाएको जनाएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज तथा १८ वटा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गर्दै सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाइएको दाबी गरिएको छ। नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी सवारी फिर्ता ल्याइएको, स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभ्यास हटाइएको तथा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख छ।
डिजिटल नेपाल अभियानलाई तीव्रता दिँदै नागरिकता, राहदानी, धितो रोक्का–फुकुवा, कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, डिजिटल हस्ताक्षर तथा नागरिक एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरिएको सरकारको दाबी छ। हुलाकमार्फत नागरिकता र राहदानी घरदैलोमा पुर्याउने सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ भने सवारी चालक अनुमति पत्र पनि घरमै पुर्याउने व्यवस्था सुरु भएको छ।
सुरक्षा क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रणदेखि सार्वजनिक सुरक्षासम्मका अभियानलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सय दिनमा ४६६ बिचौलिया पक्राउ परेका, हजारौं आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही भएको, देशभर ४,१२३ सीसीटीभी जडान गरिएको तथा उद्योग–व्यवसाय सुरक्षाका लागि विशेष प्रतिकार्य संयन्त्र परिचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूमि तथा सहकारी सुधारमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत तयार गर्ने, बर्दियामा २९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ। आठ समस्याग्रस्त सहकारीका १,४५२ बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ३,७७० सरकारी कार्यालयलाई एउटै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरेको जनाएको छ। सय दिनमा गुनासो दर्ता ६ सय प्रतिशतले बढेको र करिब ६० प्रतिशत गुनासो फर्छ्योट भएको सरकारको दाबी छ।
यसैगरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनारका अतिक्रमण हटाउने अभियान, फेवाताल संरक्षण, प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कामलाई पनि सरकारका प्रमुख उपलब्धिमा समेटिएको छ।
यद्यपि सरकारले प्रस्तुत गरेका उपलब्धिको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन परिणामबारे भने आगामी दिनमा परीक्षण हुनेछ। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका धेरै घोषणा कार्यान्वयनभन्दा प्रचारमुखी रहेको आरोप लगाइरहेका छन् भने सरकारले यी सुधारले आगामी वर्षहरूमा प्रत्यक्ष परिणाम दिने दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
