माननीयहरुबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ संसद हो कि पार्टीको महाधिवेशन ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो गतिविधिले यो प्रश्न उठाएको छ ।
सीमा विवादसम्बन्धी जेठ १७ गते संसद बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिबारे सांसदहरुले स्पष्टीकरण माग गरेर धेरै दिनसम्म बैठक अवरुद्ध पारे । प्रधानमन्त्रीले सदनको रोष्ट्रममा उभिएर बोलेपछि उत्पन्न विवादको जवाफ सोही ठाउँमा उभिएर दिन आवश्यक ठानेनन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीले बोलेका कारण उत्पन्न विवादको जवाफ दिए । तर प्रधानमन्त्री स्वयमले भने रास्वपाको चितवनमा आयोजित प्रथम महाधिवेशनको मञ्चमा उभिएर राष्ट्रियता,सीमा र अख्तियारबारे लामै व्याख्या र जवाफ दिए ।
सीमाबारे अडान राख्दै भने, ‘हामीसँग प्रमाण छ ।’ उनले अख्तियार प्रकरणमा आवश्यकता परे ५ घण्टाको सट्टा ५ वर्षसम्म पनि अख्तियारलाई राखेर सोधपुछ गरिने बताए । उनको उक्त अभिव्यक्तिले कानुनी र संवैधानिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।
संसदीय प्रणालीमा संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ संसदमै दिनुपर्ने उच्च राजनीतिक अभ्यास हो । यसअघि मन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका विषयबारे आज प्रधानमन्त्रीले विशेषतः आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ता रहेको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोलेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
