जीतजंग बस्नेत । आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यूले उठाउनुभएको विषयवस्तु आजको गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र मुलुकका लागि मार्गनिर्देशक बनेको छ।

आदरणीय पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाज्यू उहाँको धर्म पत्नी केन्द्रिय सदस्य आरजु राणा देउवा ज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हार्दिक कामना गर्दछु।

पहिलो प्रश्न — नियमित महाधिवेशन कसले रोकेको छ?

क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिको संयोजक स्वयं महामन्त्रीज्यू, तर काम नगर्ने र अरूको नाममा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति किन? यदि मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव छ भने—तालिका ल्याउनहोस्। तर तालिका ल्याउनुअघि क्रियाशील छानबिन, वितरण; दोस्रो चरणमा वार्डदेखि तहगत अधिवेशन; अनि अन्त्यमा केन्द्रीय अधिवेशन, यही व्यवस्थित क्रमअनुसार अघि बढ्नुपर्छ।

महामन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको पुसमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको तालिका नै छैन। त्यसैले पुसमा महाधिवेशन गर्नु असम्भव छ भन्ने कुरा स्वयम् महामन्त्री प्रस्तावले नै पुष्टि गर्छ।

अर्को प्रश्न विशेष महाधिवेशन किन? केका लागि?
नीति परिवर्तनका लागि कि नेतृत्व परिवर्तनका लागि?

आजको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तन होइन , पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सञ्चालन प्रणालीमा पुनरावलोकन हो।
विशेष महाधिवेशन भन्नेहरूसँग प्रश्न कुन नियमावली? कुन कार्यविधि? कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

५४ प्रतिशत महाधिबेसन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सनाखत अनिवार्य छ, महामन्त्रीले पनि यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
सजिलै संगठन कब्जा गर्न सोचेको त होइन? सजिलै कब्जा हुन्छ त? हाम्रो पनि रगत–पसिना, त्याग–समर्पण मिसिएको छ।

Gen Z आन्दोलनमा सहिद भएका युवाहरू तथा सुरक्षाकर्मी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
र, Gen Z आन्दोलनका २ दिन फरक थिए ,यो कुरा देशले बुझ्नैपर्छ।
२३ गते विशुद्ध Gen Z को आक्रोश, स्वतःउत्पन्न विद्रोही चेतना, राज्यप्रति असन्तुष्टि।
२४ गते, पूर्ण रूपमा आतंकवादी गतिविधि।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन जलाउने, सभापति तथा नेताहरूका निजी घर, जिल्ला–देखि केन्द्रीय पार्टी कार्यालय, सरकारी संरचना, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मन्त्री क्वार्टर, नगरपालिका–वार्ड भवन, निजी व्यवसाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र होटलहरू जस्तो करदाता तथा रोजगारदाताको ध्वंस, किसुनजीको आश्रम, गणेशमान सिंहको चाक्सीबारी, विराटनगरको कोइराला निवास—सबै निशाना बनाइयो।
यो योजनाबद्ध ध्वंसलाई बालेन शाह, दुर्गा प्रसाई, रास्वपा, माओवादी राजावादी, अन्य समूहका समर्थकहरू ले हाइज्याक गरे भन्ने तथ्य समाजमा खुलेर देखियो।
हिल्टन जलाउन उकास्ने पत्रकार दिल भुषण, Tob gang उल्लेन्स जलेपछि माफी माग्ने लोकप्रिय अनलाइन पोर्टलहरू, परदेश बस्ने युट्युबर–पत्रकार, कलाकार, पाइलट सबै सामाजिक सञ्जालमा गलत दिशा देखाउँदै, भड्काउँदै हिंसा फैलाउन प्रयोग भए। यी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।
४०० भन्दा बढी प्रहरी भवन–गाडी जलाइयो, प्रहरीलाई कुटपीट, लखेट्दै हतियार लुटेर लुटिएको हतियारकै साहारामा पुनः प्रहरीमाथि हमला देशको इतिहासकै सबैभन्दा जघन्य अपराध हो।
प्रहरीको पोसाक लुट्ने–आफू लगाउने, सरकारी संरचना ध्वस्त पार्ने — यस्तो दुर्व्यवहारमा संलग्न सबैलाई ऐन, कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही आवश्यक छ। राज्य पूर्ण रुपमा जल्यो।

सोच्न पर्ने कुरा
किन पहिलो निशाना राजनीतिकर्मी, अदालत, उद्योगपति, व्यवसायी, प्रहरी?
देश आज राज्यविहिन जस्तो देखिन्छ।
लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन्, जेलबाट फरार कैदी–बन्दी खुलेआम हिंडिरहेका छन्, धम्की र सार्वजनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। २४ गतेको हिंसाका मुख्य कर्ताहरू राजनीतिक संरक्षणमै खुलेआम सक्रिय छन्।

२४ गतेको आन्दोलन स्पष्ट रूपमा हाइज्याक भयो।
राजावादी, रास्वपा, माओवादी, दुर्गा प्रसाई समूह, बालेन समर्थकहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखियो।

दुर्भाग्य , केही कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता पनि संलग्न देखिन्छन्।
अब प्रश्न पार्टीका क्रियाशील सदस्यदेखि नेतासम्म २४ गतेको क्रियाकलापमा सामेल भएकाहरूलाई कारबाही किन नगर्ने?
अहिलेसम्म आन्तरिक कारबाही किन सुरु भएन?
देश किन राज्यविहिनजस्तै भयो? यसको गहन अध्ययन आवश्यक छ।

म आज पनि सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यूकै कार्यकर्ता हुँ। उहाँप्रति गर्व गर्छु।
उहाँ ३ पटक सभापति, ५ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, महिला आयोग, दलित आयोग, दलित विकास समिति, जनजाति विकास समिति जुन पछि आयोग मा परिणत भयो राजस्व अनुसन्धान जस्ता मुलुकका महत्वपूर्ण संस्थाहरू स्थापना गर्नुभयो। मुलुकी ऐन को ११ औं संशोधन मार्फत महिलालाई अंस र वंशको अधिकार सुनिश्चित गर्नु भयो कमैया प्रथा को मुक्ति घोषणा गर्नुभयो।

पार्टीमा समावेशी नीति ल्याई महिला, दलित, कर्णाली, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति सबै समूहलाई स्थान दिनुभयो।

उहाँ प्रजातान्त्रिक चरित्रका व्यक्तित्व जनअधिकार र लोकतन्त्रका मुद्दामा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने नेता।

गाली–गलौज, हमला, घरमा आगजनी, आफ्नै श्रीमतीसहित ज्यानमाथि खतरा हुँदा पनि उहाँले रिस–क्रोध देखाउनु भएन।

केन्द्रीय समितिमा फरक मत राख्ने सबैलाई सम्मानपूर्वक सुन्ने, काखापाखा नगर्ने, संयमित रहने चरित्र हामीले दशकौँदेखि देखेका छौँ।

तर दुखद
आज फरक विचार राखियो भने सोसल मिडियामा गाली, श्रदान्जलीसम्म लेखिन्छ!
सभापति ज्यूलाई नालायकसम्म भन्न छुट छ!

सभापतिसहितको नेतृत्व बाहिर राखेर अधिवेशन गर्छु भन्नेसम्म खुलेआम सुनिन्छ!
महामन्त्रीसँग मत बाझियो भने ‘नेपो किड्स, ‘खरानी बनाउने’ भन्ने आक्रमक संस्कृति फैलिएको छ।
यो कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार?
मेरो प्रश्न
चुनावको बेला दुई महामन्त्री स्टार प्रचारक भएर जानु भएको थियो कति ठाउँ जिताउनु भयो ?
अहिले तपाईंहरूकै नेतृत्वमा कति जित्न सकिन्छ?
विगत चुनावमा कती युवालाई टिकट दिलाउन सकियो?
कति युवाका पक्षमा खुलेर बोलेर लड्नुभयो?
राष्ट्रिय सभाको चुनावको जाने बेला महामन्त्रीज्यूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो। किन यस्तो नोट आवश्यक पर्यो?
त्यो निर्णयले हामीजस्ता कार्यकर्ता के अपेक्षा राखून्?
हामी ‘नेपो’ होइनौँ, ‘नेपो ज्वाइँ’ पनि होइनौँ — हामी शुद्ध कांग्रेसी cadres हौँ।
देश, पार्टी, लोकतन्त्रका लागि जुन बेला आवश्यक पर्यो — हरेक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिएका हौँ।
आज म आफूलाई नै ग्लानी लागेको छ —साथ साथै आफै संग असन्तुष्ट पनि छु
सभापति ज्यू माथि भौतिक आक्रमण हुँदा र पार्टी कार्यालय जल्दा , बचाउन उभिन नसकेकोमा आत्मग्लानि छ।
त्यस दिन मेरो पनि परिस्थिति भयावह थियो, म छिमेकी दाजुभाइ तथा साथीहरूको सहयोगका लागि कृतज्ञ छु।

म फरक विचार राख्ने मान्छे हुँ — मनले सोच्ने, आत्माको आवाज नदबाउने।म साँचो बोल्न डराउने मान्छे होइन
डर हुने भएको भए राजनीति गर्दिनँथें।

अहिलेको परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने वास्तविक र ठोस बाटो भनेको संसद पुनःस्थापना नै हो — विकल्प अर्को छैन। मलाई याद छ, केपी ओली सरकारले संसद दुई पटक विघटन गर्दा हामी पहिलो पंक्तिमा उभिएका थियौं: सडकमा पुगेका थियौं, अदालतसम्म मुद्दा पुर्यायौं र सर्वोच्च अदालतसम्म गएर लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा विजय हासिल गर्यौं। त्यो बेला तत्काल फ्रेश चुनावको प्रस्ताव गरे तापनि, देशमा ठूला कम्युनिस्ट फुटिरहेका र लोकतान्त्रिक संरचना चुनौतीमा परेका बेला सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर संसद पुनःस्थापना गराउनु नै उचित र निर्णायक उपाय बनेको थियो। यदि कुनै पक्षले असंवैधानिक कदम चाल्यो भने संसद पुनर्स्थापना नै अन्तिम र निर्णायक विकल्प हो भन्ने घटनाले इतिहासले प्रमाणित गर्दछ। त्यहाँबाटै हाम्रो पार्टीले पनि उत्पन्न चुनौतीहरू सामाधान गर्यो। तर आजको परिप्रेक्ष्य फरक छ: फरार कैदी–बन्दी खुलेआम हिँडिरहेका छन्, लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन् र सुरक्षा कर्मीहरूको मनोबल पनि पूर्णरूपले स्थापित भएको छैन; साथै सरकारको गतिविधि र कामकारबाही हेर्दा खेरि चुनाव गर्ने लक्षण देखिदैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थाबाट निस्किनुका लागि पहिलो र सर्वाधिक विवेकी कदम — संसदको पुनर्स्थापना हो तर निर्वाचनमा भाग त लिनु नै पर्छ। म त प्रष्ट रूपले भन्दछु निर्वाचन पछि अधिबेसन।
अर्को प्रश्न —
प्रचण्डज्यू र माधव नेपालज्यूहरू आजकल ‘हामीले संविधान बचायौँ’ भनेर निकै जोरले प्रस्तुत भइरहनुभएको देखिन्छ। तर त्यस चुनौतीपूर्ण घडीमा उहाँहरू कहाँ जानु भएको थियो र कसरी समन्वय गर्न खोजिएको थियो भन्ने कुरा पनि इतिहासले बिर्सँदैन। कार्यवाहक सभापति तथा महामन्त्रीद्वयबीच केही संवाद प्रयासहरू भएको सुन्न आएको छ—र यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन, किनकि त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति उहाँहरूको पनि अत्यन्त जटिल थियो तर २२ गतेसम्म सबैजना सभापतिसँग मिलेर बसे—सरकार सञ्चालनमा भाग बाडेर बस्ने

अनि २५ गतेदेखि अचानक सभापतिलाई छाडेर अधिवेशन ! वाह ! ! निषेध–राजनीति किन?
पार्टी सभापतिको रगतको टाटा सुक्न नपाउँदै, भिडियो कन्फरेन्स मार्फत आलो घाउ मै सभापतिमाथि प्रहार गर्नु पर्ने जरुरी किन थियो ? मानवीयता कतै हराएजस्तो देखियो।
यो केवल देउवा–विरुद्धको आक्रमण थिएन — संपूर्ण पार्टीमाथिको आक्रमण थियो।
यसले भोलि कांग्रेसलाई नै ब्याकफायर गर्छ।त्यसैले यी दुई महामन्त्रीहरु असफल भइसक्नु भएको छ , पदीय दायित्व बाट विदा लिनु पर्दछ। उहाँहरू बढी टेस्टेड भइसक्नु भयो ।

अन्ततः
मधेश प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछु।
नेपाली कांग्रेस मधेशमा ‘एक्लो’ र ‘टुहुरो’ अनुभूत भएको छ—
केन्द्रीय समितिले मधेशको पीडा, अवस्था र भावनालाई आत्मसात् गरी ठोस निर्णय लिनुपर्छ।

( कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जीतजंग बस्नेतले राख्नुभएकाे धारणा)