तर, जेन–जी प्रदर्शन दमनको क्रममा तत्कालीन  सरकारले चलाएको गोलीबाट निर्दोष युवाहरूले ज्यान जानु क्षमा योग्य कदापी मान्न सक़ीदैन। जनताको आवाजलाई बन्दुकको नालले दबाउने प्रयास लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। यस्तो आदेश दिने वा कार्यान्वयनमा संलग्न सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनु जरुरी छ। कसैलाई पनि राजनीतिक हैसियत वा शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिनु न्याय र संविधानप्रतिको घोर विश्वासघात हुनेछ।

न्याय निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्छ।  भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक गतिविधि र सम्पत्तिको क्षतिका घटनाहरूको पनि वस्तुनिष्ठ छानबिन अपरिहार्य छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। राज्यका अंग हुन् वा नागरिक,गल्ती दुवै पक्षबाट जोखिनुपर्छ। जबसम्म दण्डहीनताको संस्कार अन्त्य हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको जग स्थिर रहन सक्दैन।

यदि सरकारले जनभावनालाई उपेक्षा गर्‍यो भने, यो आन्दोलन फेरि ठूलो विस्फोटको बीउ बन्न सक्छ। तर राज्यले साहसिक र निडर भएर सत्यको पक्ष लियो भने, यही आन्दोलन नयाँ राजनीतिक पुनर्जागरण र उत्तरदायी लोकतन्त्रको पहिलो पाना बन्नेछ ।

न्यूयोर्क टाइम्समा हालै  प्रकाशित एक लेख अनुसार, नेपालमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’को आगो नियोजित थियो, जस्को  महिनौं अघिदेखि तयारीका बताइएको छ। साथै, आगो सल्काउन फरक प्रकारको रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो विषयमा आगो विशेषज्ञहरूको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुने खालका तर्क उठिरहेका बेला, वास्तविकता पत्ता लगाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

घटनाको वास्तविकता भने छानबिनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। तर प्रहरी र गृह प्रशासनमाथि मौनता वा उदासीनताको आरोपले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ। यसले फेरि एकपटक सत्ता र स्वार्थी शक्तिहरूबीचको अदृश्य गठबन्धनलाई औंल्याउँछ । जसले देशको न्याय प्रणालीलाई फेरि अपमानित गर्ने खतरा निम्त्याइरहेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ की विवादको घेरामा परेकाहरू विरुद्ध सुशिला नेतृत्वको “जेन–जी सरकार” साँच्चै निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्न सक्षम छ कि छैन? कि फेरि पनि दलाल राजनीतिज्ञहरू दोषीका ढाल बन्दै सरकार निरीह बन्नेछ? विगतका सरकारहरूको समझौतावादी प्रवृत्तिले जनतामा गहिरो अविश्वास छोडेको छ। यदि वर्तमान सरकारले पनि पुरानै ढर्रामा न्यायलाई राजनीतिक चस्माबाट हेर्न खोज्यो भने, त्यो लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना होइन, पतनको सुरुवात हुनेछ।

आन्दोलनको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ , यस अवधिमा भएको विध्वंस, घुसपैठ र योजनाबद्ध गतिविधिका वास्तविक कारणहरू पत्ता लगाउन निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्छ। स्वदेशी र विदेशी स्वार्थ समूहहरूको भूमिका, आन्दोलनमा कसले र कसरी हस्तक्षेप गर्‍यो, र कस्ता व्यक्तिहरूलाई उपकरणका रूपमा प्रयोग गरियो भन्ने सत्य उजागर हुनु अत्यावश्यक छ। समयसँगै सबै रहस्य खुल्ने नै छन्, तर राज्यले तत्कालै कठोर र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। दोषी, योजनाकार र सहयोगीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर मात्र न्यायप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। जबसम्म अपराधीहरू दण्डित हुँदैनन्, तबसम्म सहिदहरूको बलिदान र जनताको भरोसा दुवै अधुरो रहनेछन्।

त्यस्तै, स्वार्थी गुटहरूले योजनाबद्ध रूपमा निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरी व्यक्तिगत लाभ उठाएको आरोपहरू पनि पुष्टि हुँदै गइरहेका छन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरूले “विजय उत्सव” मनाएको, प्रमाणहरू नष्ट गर्न खोजिएको र प्रभावशाली नेताहरूको संलग्नता रहेको चर्चाहरूले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कैदीहरूलाई उक्साएर समाजमा भय र अशान्ति फैलाउने कार्यले कानुनी शासनमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ।

यसबाहेक, माओवादी लडाकुहरूलाई प्रयोग गरी अदालतमा आगजनी गरिएको चर्चा पनि फैलिएको छ — जसको उद्देश्य माओवादी कालका हत्या, बेपत्ता र हिंसासम्बन्धी प्रमाण नष्ट गर्ने हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यदि यो आरोप सत्य सावित भयो भने, यो केवल कानुनी अपराध मात्र होइन, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय कलंक हुनेछ।

सिंहदरबारमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संधिसम्झौतासम्बन्धी गोप्य कागजातहरू जलेको घटनाले देशभर गम्भीर राजनीतिक र कूटनीतिक प्रश्न खडा गरेको छ। के यो वास्तवमै जेन–जी  आन्दोलनको आक्रोशको परिणाम थियो, वा कुनै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार योजनाबद्ध षड्यन्त्र? यो प्रश्न आज प्रत्येक सचेत नागरिकको मनमा बल्झिरहेको छ। एक वर्षअघि नै सिंहदरबार जलाउने धम्की आएको प्रसङ्ग, र त्यसपछि भएको यो आगलागीबीचको साम्यतालाई के केवल संयोग ठान्न सकिन्छ, कि यो लामो समयदेखि तयारी गरिएको रणनीतिक प्रहार थियो? यदि दोस्रो सम्भावना सत्य ठहरियो भने, यसले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई पनि गम्भीर धक्का पुर्‍याउनेछ।

त्यस्तै, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका फाइलहरू जलाइएको घटना पनि समान रूपमा चिन्ताजनक छ। यस्ता फाइलहरूमा करोडौं आमजनताको पसिनाको पैसा, र त्यससँग जोडिएको पीडाको कथा लुकेका थिए। त्यसैले प्रश्न उठेको छ के यस्तो कार्य वास्तवमै जेन–जी  आन्दोलनको माग हो त? सम्भवत: होइन। बरु यस्ता घटनाहरू स्वार्थी र भ्रष्ट समूहहरूले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न, प्रमाण नष्ट गर्न र आन्दोलनको भावनालाई बदनाम गर्न नियोजित रूपमा गराइएका चाल हुन्।

अब सरकारमाथि सबभन्दा ठूलो परीक्षा आएको छ की के उसले निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी दृढता प्रदर्शन गर्न सक्ला ? दोषी जोसुकै किन नहोस्, सत्तासँग जोडिएको वा सडकमा रहेको, दुवैलाई समान कानुनी मापदण्डमा तौलीन सक्ला । न्यायको बाटो कठिन हुन सक्छ, तर यही बाटोले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।

जबसम्म दण्डहीनताको संस्कार अन्त्य हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि शासन सुदृढ हुन सक्दैन। यो आन्दोलन केवल इतिहासको घाउ होइन की भविष्यको चेतावनी पनि हो। यदि राज्यले यसको सन्देश बुझ्यो भने, यो आन्दोलन नयाँ नेपाल निर्माणको बीउ बन्न सक्छ; तर यदि फेरि पनि अघिल्ला गल्ती दोहोर्याइयो भने, अर्को राजनीतिक विस्फोट टार्न कसैको बसमा रहने छैन।

….

यस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ चेतना र चुनौती दुवै रोपिदिएको छ । भदौ २३ मा सडकमा उत्रिएका  युवाहरू केवल विरोधी भीड मात्र होइनन्; उनीहरू डिजिटल युगका सशक्त आवाज, वैकल्पिक शासन दृष्टिकोणका वाहक र पारदर्शितामूलक राजनीतिक प्रणालीका अभियन्ता थिए । उनीहरूले पुरानो सत्ता संरचनाको जरा हल्लाउँदै नयाँ राजनीतिक सोचको जग खन्ने साहस देखाएका थिए  तर, उनीहरूको यो विद्रोहले देशलाई कता पु-याउने हो  भन्ने प्रश्न अझै निर्णायक मोडमा छ। गोली हानी मारिएका निर्दोष युवाको बलिदानले जनताको मनमा गहिरो पीडा छोडेको छ र  त्यो पीडाको मलम शब्दले होइन, न्यायले मात्र लगाउन सकिन्छ। पारदर्शी छानबिन र कानुनी कारबाही अब नैतिक होइन, ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ।

त्यस्तै, आन्दोलनका नाममा देखिएका आगजनी, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास, सहकारी ठगीसम्बन्धी फाइलहरू जलाउने घटनाहरूले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यी गतिविधि स्वतःस्फूर्त थिए कि योजनाबद्ध, त्यसको सत्य तथ्य र प्रमाणबाटै निरूपण  हुनु नै पर्छ। अहिले नागरिकको भरोसा न्याय र राज्य दुवैप्रति डगमगिएको छ , त्यसैले सरकारले राजनीतिक सौदाबाजी  होइन, निष्पक्षताको बाटो रोज्न जरुरी छ।

यदि सरकारले जनभावनालाई उपेक्षा गर्‍यो भने, यो आन्दोलन फेरि ठूलो विस्फोटको बीउ बन्न सक्छ। तर राज्यले साहसिक र निडर भएर सत्यको पक्ष लियो भने, यही आन्दोलन नयाँ राजनीतिक पुनर्जागरण र उत्तरदायी लोकतन्त्रको पहिलो पाना बन्नेछ  र यही नै नेपालको पुनर्जन्मको सुरुआत हुनेछ।