अभिषेक मान श्रेष्ठ।  नेपालमा भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय उपनिवेशवाद : इइन्डो–आर्यन (Indo–Aryan) र साइनो–तिब्बेतियन–बर्मो (Sino–Tibetan–Burmo) दृष्टिकोण

हालै Zen-Z बाट प्रतिनिधित्व गर्दै साइनो–तिब्बेतियन समुदायकी टासी ल्हान्जोम मन्त्री बन्ने चर्चासँगै उनलाई फ्री तिब्बत कार्यक्रमहरुमा संलग्न रहेको भनि बिभिन्न टिक्का टिप्पणी आइरहेको र मन्त्रि बन्न दिनुहुन् भनि जनसमुदायमा चर्को बिरोध आइरहेको छ त्यसैगरि मन्त्री बन्नेमा चर्चामा आएका अर्को पात्र इन्डो–आर्यन (Indo–Aryan) भित्र मधेसी समुदायको बब्लु गुप्ता । आउनुहोस यो कुरालाई दुई ठूला भाषिक–जातीय परिवार — इन्डो–आर्यन (Indo–Aryan) र साइनो–तिब्बेतियन–बर्मो (Sino–Tibetan–Burmo) — तरिकाले विश्लेषण गरौ।

नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक बनावट दुई ठूला भाषिक–जातीय परिवार — इन्डो–आर्यन (Indo–Aryan) र साइनो–तिब्बेतियन–बर्मो (Sino–Tibetan–Burmo) — को अन्तरक्रिया र असमान शक्ति–सम्बन्धमा आधारित छ। यो सम्बन्ध केवल सांस्कृतिक आदान–प्रदानसम्म सीमित नभई, राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वको संरचनामा परिणत भएको पाइन्छ, जसले नेपालमा आन्तरिक उपनिवेशवाद (Internal Colonialism) को स्वरूप ग्रहण गरेको छ।

इन्डो–आर्यन प्रभुत्व र ‘खस–हिन्दु उपनिवेशवाद’

नेपालमा शासक वर्गको ऐतिहासिक मूल प्रायः इन्डो–आर्यन सभ्यतासँग जोडिएको छ। विशेषतः पहाडी क्षेत्रका खस आर्य (ब्राह्मण, क्षेत्री आदि) समुदायहरूले राज्य सत्तामा लामो समयसम्म प्रमुख भूमिका खेले। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, धर्म र संस्कृति सबै क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभाव संस्थागत रूपमा स्थापित भयो। नेपाली (खस) भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको हैसियत दिइयो, जबकि अन्य भाषाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा समेटिएन। हिन्दू धर्मका संस्कार र नैतिकतालाई राष्ट्रको पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसले बौद्ध, किरात, जनजातीय र मधेशी धर्म–संस्कृतिलाई छायामा पारे।
यसरी इन्डो–आर्यन सांस्कृतिक प्रभुत्वले नेपालभित्रका विविध समुदायमाथि प्रभाव जमायो — जसले सांस्कृतिक र धार्मिक उपनिवेशवादको रूप लियो।

साइनो–तिब्बेतियन–बर्मो समुदायहरूको उपेक्षा

नेपालका हिमाली, किरात, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ आदि समुदायहरू साइनो–तिब्बेतियन–बर्मो भाषिक परिवारसँग सम्बन्धित छन्। यी समुदायका आफ्नै धर्म, दर्शन र संस्कारहरू छन् — बोन, बौद्ध, मुन्धुम आदि। तर राज्य संरचनामा उनीहरूको भूमिका अत्यन्त सीमित रह्यो। उनीहरूको भाषा औपचारिक शिक्षामा पढाइँदैन। सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई “पछाडि परेका” भनेर चित्रण गरियो। फलस्वरूप, यी समुदायहरू द्वितीय श्रेणीका सांस्कृतिक नागरिकका रूपमा स्थापित भए — जसले पहिचान, गौरव र आत्मसम्मानमा गम्भीर असर पारेको छ।

मधेशमा सांस्कृतिक र प्रशासनिक उपनिवेशवाद

मधेश क्षेत्र पनि नेपालभित्रको अर्को उदाहरण हो जहाँ सांस्कृतिक र प्रशासनिक उपनिवेशवादको स्वरूप स्पष्ट देखिन्छ। यद्यपि मधेशमा इन्डो–आर्यन समुदायको सांस्कृतिक प्रभाव थियो, राज्यले उनीहरूलाई पनि “सीमावर्ती” र “शंकास्पद” दृष्टिले हेर्यो । मधेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रूपमा मात्र परिभाषित गरियो, र त्यसको सांस्कृतिक योगदानलाई राष्ट्रिय परिकल्पनाबाट अलग राखियो। मैथिली, भोजपुरी, अवधीजस्ता भाषाहरू विद्यालय र प्रशासनमा उपयोग नगरी केन्द्रीयकरणको नीतिले स्थानीय पहिचानलाई कमजोर बनायो।

उपनिवेशवादसँगको सम्बन्ध

नेपालमा पश्चिमी शैलीको बाह्य उपनिवेशवाद त प्रत्यक्ष रूपमा भएको थिएन, तर देशभित्रकै शक्ति, भाषा र संस्कृतिको असमान वितरणले आन्तरिक उपनिवेशवादलाई जन्म दियो। राजनीतिक र प्रशासनिक रूपले पहाडी–खस–हिन्दु शासकहरूले हिमाली–साइनो–तिब्बेतियन समुदाय र मधेशी जनतालाई नियन्त्रण र सीमित प्रतिनिधित्वमा राखे। भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई “एकरूपता”का नाममा दबाइयो।
आज Zen-Z प्रतिनिधित्व र टासी ल्हाजोमको राजनीतिक उदय यस ऐतिहासिक असमानता विरुद्धको सांस्कृतिक पुनरुत्थान र समान अधिकारको संकेतका रूपमा पनि देखिन्छसाथै भ्रस्टाचार बिरुद्धको आवाज , सुशासन कायम जस्ता राजनैतिक मुद्दा त छदै छ।

उपनिवेशवाद र ‘अन्यताको’ निर्माण

उपनिवेशवाद केवल भूमि कब्जा होइन;
यो “कसलाई आफ्ना ठान्ने र कसलाई अन्य ठान्ने” दृष्टिकोणबाट पनि कार्य गर्छ। औपनिवेशिक मानसिकतामा सत्ता–केन्द्र सधैं आफ्ना मूल्य र संस्कृतिलाई “मूलधार” ठान्छ र फरक पहिचान भएका समुदायलाई “बाहिरिया” बनाउँछ। नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ जहाँ पहाडी खस–आर्य मूलका समुदायहरूलाई राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, र साइनो–तिब्बेतियन, किरात वा मधेशी समुदायहरूलाई सीमावर्ती वा सन्देहास्पद दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै जीवित छ।

टासी ल्हान्जोम र बब्लु गुप्ता माथिको आरोप यही औपनिवेशिक दृष्टिकोणको आधुनिक रूप हो —
जहाँ एक साइनो–तिब्बेतियन नेपाली महिलालाई र इन्डो–आर्यन (Indo–Aryan) भित्र मधेसी समुदायको आफ्नो समुदाय र धार्मिक–सांस्कृतिक र सीमा क्षेत्र पृष्ठभूमिका कारण “अविश्वसनीय” ठानिन्छ।

समाधानका उपायहरू

१. सांस्कृतिक समानताको स्वीकार्यता — सबै भाषा र संस्कृतिलाई सरकारी मान्यता, शिक्षा, सञ्चार र प्रशासनिक अभ्यासमा समावेश गरिनु आवश्यक छ।

२. संघीय सशक्तिकरण — हिमाल, मधेश र पहाडका समुदायहरूले आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति अभ्यास गर्न स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ।

३. शैक्षिक र प्रशासनिक सुधार — सबै क्षेत्र, भाषा र जातीय पृष्ठभूमिका नागरिकहरूको अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।

४. सांस्कृतिक पुनरुत्थान र पहिचान प्रवर्द्धन — टासी ल्हान्जोम, बब्लु गुप्ता जस्ता नेतृत्वमार्फत मठ–विहार, जनजातीय पर्व, मधेशी र हिमाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।

५. समान अवसर र प्रतिनिधित्व — राज्यका सबै निकायमा समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

६. मधेश–हिमाल–पहाड सह-अस्तित्व — विविधता नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो भन्ने सोचलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको समाज बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हो — तर विगतका सत्ता संरचनाले यस विविधतालाई समान रूपमा मान्यता दिएको छैन।
भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक असमानता केवल सामाजिक अन्याय होइन; यो राष्ट्रिय एकताको गहिरो चुनौती हो। टासी ल्हाजो,बब्लु गुप्ता जस्ता जस्ता नागरिक प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् यस्तै अन्य नागरिक माथिको आरोप केवल व्यक्तिगत राजनीतिक विषय होइन, यो नेपालमा अझै बाँचिरहेको उपनिवेशवादी चेतनाको उदाहरण हो,जहाँ सांस्कृतिक भिन्नतालाई राष्ट्रिय अस्थिरता र सन्देहसँग जोडिन्छ।

अब समय आएको छ नेपालले उपनिवेशवादको यो मानसिक अवशेषलाई अन्त्य गर्दै
समान, समावेशी र विविधतामै गर्व गर्ने राष्ट्र निर्माण गरौं। संविधानलाई कार्यान्वयनकाे दिशा तिर लिएर जाउ।

जय रास्ट्र, जयनेपालं