अभिषेक ओझा । पहिले देखिनै प्राकृतिका विपद्सँग जुध्दै आएको नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण अभूतपूर्व विपद् जोखिमको सामना गरिरहेको छ। यस संकटको सबैभन्दा तीव्र प्रभाव देशको पश्चिमी दुई प्रदेश—कर्णाली र सुदूरपश्चिम—मा देखिएको छ। दुर्गम भूभाग असुरक्षित बस्ती र नाजुक वातावरणीय प्रणाली भएका यी प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने बहु जोखिमहरूको संगमस्थल बनेका छन्। कर्णालीमा भूकम्प र बाढी पहिरोको दोहोरो प्रहारदेखि सुदूरपश्चिममा कृषिमा आएको भारी नोक्सानी र बारम्बार लाग्ने डढेलोसम्म, जलवायु परिवर्तनले छुट्टाछुट्टै घटनालाई निरन्तर संकटमा रूपान्तरण गरेको छ जसले विद्यमान प्रतिकार्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ र असुरक्षा अझ गहिरो बनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश : भूकम्पीय र पानीजन्य विपद्को केन्द्र
कर्णाली प्रदेश बहु जोखिमले ग्रस्त क्षेत्रको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यहाँको प्रमुख जोखिम भूकम्प र पानी सम्बन्धी चरम घटनाहरू हुन् , जुन जलवायु परिवर्तनले अझ चर्काइरहेको छ।
भूकम्प र त्यसपछिका खतरा

२०८० कार्तिक १७ गते आएको ६.४ म्याग्निच्युडको जाजरकोट भूकम्पले १५४ जनाको मृत्यु, ३६६ जना घाइते र २६,५०० भन्दा बढी घर ध्वस्त बनायो। घर पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर, यसको असर प्रारम्भिक धक्का भन्दा पर पुगेको छ। भूकम्पले पहिल्यै अस्थिर रहेका डाँडाकाँडा कमजोर बनाएको छ, जसले मनसुनमा पहिरोको जोखिम झन् बढाएको छ। यसले श्रृंखलाबद्ध संकट सिर्जना गरेको छ

—भूकम्पपछि वर्षा र त्यसपछि पहिरो।

बाढीपहिरोको निरन्तरता
कर्णालीका नदीहरू जीवनका लागि आधार भए पनि अहिले विनाशका मार्ग बनेका छन्। २०७९ असोजमा आएको बाढीपहिरोले ३० भन्दा बढीको ज्यान लियो, १,७२० घरधुरी विस्थापित भए, र १,१४० भन्दा बढी घर बगाए। यसअघि २०७१ सालको बाढीमा मात्रै २२२ को मृत्यु र १,२०,००० भन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। हालै २०८१ भदौमा ५० वर्षकै भीषण मनसुनले फ्ल्यास फ्लड र ठूलो संरचनागत क्षति ल्यायो। यसले देखाउँछ कि तापक्रम बढेसँगै वायुमण्डलमा बढी पानी संचित भई वर्षा अझै एकैपटक र भीषण हुने गरेको छ।

प्रणालीगत कमजोरीहरू
तत्कालीन तयारीका लागि पर्याप्त स्रोत नहुनु, समुदायस्तरमा तालिम र उद्धार उपकरणको अभाव, प्रदेश स्थानीय तहबीचको कमजोर संचार, र जोखिम नक्साङ्कन नभएको अवस्थाले विपद् अझ विनाशकारी बनेको छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश : बाढी र डढेलोको दोहोरो प्रहार
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको छ।

कृषि संकट
२०७८ सालमा असिनापानी र असामयिक वर्षाले करिब ६८,४०० मेट्रिक टन धान नष्ट गर्यो, जसको मूल्य करिब १.९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। यसले हजारौं किसानलाई गरिबी र खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि मनसुनकै कारण मृत्यु, घाइते र हजारौं विस्थापित हुने क्रम जारी छ।

डढेलोको चुनौती
२०७८ सालमा ५ महिनाभित्र ६० डढेलो घटनाहरू दर्ता भए भने २०८१ चैत जेठबीच ७० भन्दा बढी वन डढेलो लागे। अछाममा मात्रै एकैपटकको आगलागीले १० कच्ची, १५ गोठ र २ पक्की घर जले। सुख्खा हावापानी र जलवायु परिवर्तनले डढेलो झन् बारम्बार हुने बनाएको छ।

संस्थागत कमजोरी
नीति त बनाइएका छन् तर कार्यान्वयन संकट समयमा प्रायः हुँदैन। विपद् जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का लागि छुट्टै मानव स्रोत छैन, र सरकारका तहबीच समन्वय अभाव छ। परिणामस्वरूप, सानो घटना पनि ठूलो क्षतिमा परिणत हुन्छ।

साझा चुनौती : कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अन्तरसम्बद्ध सङ्घर्ष
यी दुई प्रदेशमा फरक फरक विपद् भए पनि साझा प्रणालीगत कमजोरीहरू छन्—
• नीति व्यवहार अन्तर : नीति बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन।
• स्रोत अभाव : आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्ति सबै अपर्याप्त।
• डेटा अभाव : डिजिटाइज्ड जोखिम नक्सा नहुँदा योजना अनुमानमा आधारित हुन्छ।
• DRR र जलवायु कार्यबीच अलगाव : विपद् र जलवायु परिवर्तनलाई अलग रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले समग्र दिगोपनामा बाधा पुर्याएको छ।
समाधानको बाटो : एकीकृत दृष्टिकोण
• DRR र जलवायु अनुकूलनको एकीकरण : स्थानीय स्तरमा स्थानीय विपद् तथा जलवायु सहनशीलता योजना (LDCRP) तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
• जलवायु सहनशील पूर्वाधार : कर्णालीमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन, सुदूरपश्चिममा नदी तटबन्ध र जलवायु स्मार्ट कृषि।
• डेटा र तालिम : जोखिम नक्साङ्कन, समुदायस्तरमा तालिम र स्थानीय उद्धार टोली सुदृढीकरण।
• पूर्वसूचना प्रणाली : बाढी, पहिरो र डढेलोका लागि मोबाइल आधारित सूचना प्रवाह।
• पर्यावरण आधारित अनुकूलन : कर्णालीमा वन पुनस्र्थापना, सुदूरपश्चिममा जलाधार संरक्षण र कृषिवन प्रणाली।
निष्कर्ष
कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कथा नेपालकै भविष्यको झलक हो। यहाँका भूकम्प, बाढी र डढेलो छुट्टाछुट्टै घटना होइनन्, तर प्रणालीगत कमजोरीको प्रतिफल हुन्। समाधान भनेको प्रत्येक विपद्लाई छुट्टै हेर्ने होइन, जलवायु अनुकूलनलाई विकास र विपद् व्यवस्थापनको मूलधारमा ल्याउने हो। नीति व्यवहार अन्तर घटाएर, स्थानीय समुदायलाई सशक्त पारेर र सहनशील पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै नेपालको पश्चिमी सिमाना संकटबाट अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छ।