जेएन आत्रेय / सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको गठन र त्यसमा न्यायाधीश राख्ने विषयले पछिल्लो समय गम्भीर बहस सिर्जना गर्यो । संविधानको व्याख्या, संवैधानिक विवाद, सार्वजनिक महत्वका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास नेपालको न्यायिक प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३७ ले यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासमा राख्न मिल्ने १० जना न्यायाधीशको सूचि बनाईदिएको हुन्छ । यो सूचिबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश छान्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । यद्यपि, हालै संवैधानिक इजलासमा समेत गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश तोकिनुपर्ने आवाज उठरहेको छ । यो मागले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नै यस्तो प्रश्न उठाएपछि न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर बहस छेडिएको छ ।

संवैधानिक इजलासको विशेष प्रकृति
संवैधानिक इजलास नेपालको सर्वोच्च अदालतको एक विशेष इकाइ हो । यसले संविधानको व्याख्या, संघीयता, मौलिक हक, सत्ता सन्तुलन र सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्छ । यस्ता मुद्दाहरूको प्रकृति सामान्य फौजदारी वा देवानी मुद्दाहरूभन्दा भिन्न र जटिल हुन्छ । उदाहरणका लागि, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको थियो । यस्ता मुद्दाहरूमा संवैधानिक कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, र ऐतिहासिक नजिरहरूको गहिरो अध्ययन र विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्दै गर्दा मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, र न्यायाधीशको अनुभव, विशेषज्ञता र निष्पक्षताको आधारमा निर्णय गर्छन् । यो प्रक्रियाले इजलासको कार्यक्षमता र फैसलाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ । संवैधानिक इजलासले संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरू सम्हाल्ने भएकाले यसको गठनमा स्वच्छन्दता र लापरबाहीले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
आजभोली सर्वोच्च अदालतमा अन्य इजलासहरूमा जस्तै संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छानिनुपर्ने आवाज उठेको छ । गोलाप्रथाले पेशी तोक्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । यो माग सामान्य इजलासहरूमा केही हदसम्म स्वीकार्य भए पनि संवैधानिक इजलासको सन्दर्भमा यो पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त छ । अझ संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा इजलाश गठन हुने स्थापित परम्परामाथि यतिबेला किन धावा बोल्न खोजिँदैछ ? त्यसभित्र निहित स्वार्थ के छ ? अहिले प्रश्न उठाइएको छ ।
संवैधानिक इजलासले सम्हाल्ने मुद्दाहरू प्रायः संविधानको व्याख्या, संघीयता, शक्ति सन्तुलन, र मौलिक हकसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता मुद्दाहरूमा संवैधानिक कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, र ऐतिहासिक नजिरहरूको गहन ज्ञान आवश्यक हुन्छ । गोलाप्रथाले यस्तो विशेषज्ञता सुनिश्चित गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि, सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछिका धेरै मुद्दाहरूमा संवैधानिक इजलासले जटिल व्याख्या गर्नुपरेको थियो । यदि गोलाप्रथाबाट इजलास गठन भएको भए, योग्य र अनुभवी न्यायाधीशको अभावमा फैसला कमजोर हुन सक्थ्यो ।
संवैधानिक मुद्दाहरू प्रायः लामो समयसम्म चल्ने र जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । गोलाप्रथाबाट बारम्बार इजलास परिवर्तन हुँदा मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ, असंगति, र प्रक्रियागत जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । संवैधानिक इजलासको स्थायित्व र निरन्तरताले फैसलाको एकरूपता र विश्वसनीयता कायम राख्छ । गोलाप्रथाले यो स्थायित्वलाई खल्बल्याउन खलबल्याउँछ ।

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यो व्यवस्था संविधानको मर्म र न्यायिक प्रणालीको आधारभूत संरचनासँग जोडिएको छ । गोलाप्रथाले यो संवैधानिक अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ र न्यायिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ । गोलाप्रथालाई पारदर्शिताको प्रतीक मानिए पनि यसले वास्तविक अर्थमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दैन । संवैधानिक इजलासमा योग्य र अनुभवी न्यायाधीशको अभावले फैसलाको गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ, जसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई झन् कमजोर बनाउँछ । बरु, विद्यमान प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अन्य उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रमुख हुन्छन् र उनले न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता, विशेषज्ञता, र अनुभवबारे गहिरो जानकारी राख्छन् । यो जानकारीले संवैधानिक मुद्दाहरूको जटिलताअनुसार उपयुक्त इजलास गठन गर्न सहयोग गर्छ ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व र गठनको जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मेवारीले उनलाई मुद्दाको संवेदनशीलता र राष्ट्रिय महत्वलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइमार्फत हुन्छ, जसले उनलाई जवाफदेही बनाउँछ । गोलाप्रथाले यो जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउन सक्छ, किनकि यसले निर्णय प्रक्रियालाई यान्त्रिक बनाउँछ । र, यान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा कसैप्रति जवाफदेही भईरहनुपर्ने बाध्यता छैन ।

नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै मुलुकहरूमा संवैधानिक इजलास गठनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको प्रमुखलाई नै दिइन्छ । उदाहरणका लागि, भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलास गठन गर्छन् ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन गोलाप्रथाको सट्टा अन्य उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । कुनै मुद्धामा प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा कुन आधार र मापदण्ड अपनाइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सक्छन् । संवैधानिक इजलास गठन गर्नुअघि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र कानुनी विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सकिन्छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सक्छ ।

गोलाप्रथाको प्रस्तावबाट पछाडी हट्दै प्रधानन्यायाधीशले पुरानो परम्परालाई भने भत्काएका छन् । किन यसअघि चलिआएको वरिष्ठताक्रम भतकाउनुपर्यो ? के इजलाशमा आफू अल्पमतमा परेको रिस मात्र फेर्न खोजिएको हो वा आफ्ना अरु निहित स्वार्थ त्यसभित्र छन् ? समयक्रममा प्रधानन्यायाधीशको नियत र उनले संवैधानिक इजलाश गठनको परम्परामाथि गरेको हस्तक्षेप कति ठिक थियो खुल्नेछ ।

 

संवैधानिक इजलाश गठनको परम्परामाथि गरेको हस्तक्षेप

संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन । यो प्रणालीले संवैधानिक मुद्दाहरूको जटिलता, संवेदनशीलता, र राष्ट्रिय महत्वलाई बेवास्ता गर्छ । साथै प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउँछ । गोलाप्रथाले तत्काल पारदर्शिताको भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ, तर यसले फैसलाको गुणस्तर, निरन्तरता, र न्यायिक स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउँछ । बरु, विद्यमान प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार र मापदण्डहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठनको अधिकार सुरक्षित राख्दै पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु नै उत्तम विकल्प हो । यसले मात्र नेपालको संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई थप बलियो, विश्वसनीय, र प्रभावकारी बनाउनेछ ।
संविधान जारी भएपछि संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र स्थायी प्रकृतिको पाँच सदस्यीय इजलासको मान्यताअनुसार न्याय परिषद्ले चार जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । तर, चैत, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले संवैधानिक इजलासमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको रोस्टर राख्न सकिने व्याख्या गरेपछि अधिकतम १४ जनाको रोस्टर बन्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएयता वरिष्ठता र विषयविज्ञताकै आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखिएकाछन् ।

हाल विशेषज्ञता मापनको संयन्त्र नहुँदा वरिष्ठता आधार बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासलाई थप प्रभावकारी बनाउन विषय विज्ञता पनि छुट्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्नुको सट्ट पारदर्शिता, परामर्श, र विशेषज्ञता विकासमा जोड दिनुपर्छ । गोलाप्रथाले न्यायिक गुणस्तरमा सुधार भएको प्रमाण विश्वभर छैन । पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार हो । विगतमा केही प्रधान न्याायधीशका कमजोरीका कारण अन्य इजलासमा गोला प्रथा प्रणाली लागु गरिएको हो । र, त्यही खराब नजिर देखाएर त्यही प्रणाली थप विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज तर्कसंगत होईन । बरु, त्यो खराब नजिर हटाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संविधानले निश्चित गरेको संवैधानिक प्रावधान हटाउँ भन्नु संविधानवाद विपरित हो । संविधानको कुनैपनी धारा खारेज वा संशोधन गर्ने गरि कदम चाल्ने संवैधानिक अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिएको छैन । त्यसैले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्ने जिम्मेवारीबाट प्रधानन्यायाशीश पन्छिन पाउँदैनन् । संविधानले तोकेको जिम्मेवारीलाई यान्त्रीक बनाउन मिल्दैन । संवैधानिक जिम्मेवारीबाट कम्तिमा पनि सर्वोच्च अदालत र त्यसका न्यायाधीश पन्छिने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । गोलाप्रथाको प्रस्तावबाट पछाडी हट्दै प्रधानन्यायाधीशले पुरानो परम्परालाई भने भत्काएका छन् । किन यसअघि चलिआएको वरिष्ठताक्रम भत्काउनुपर्यो ? के इजलाशमा आफू अल्पमतमा परेको रिस मात्र फेर्न खोजिएको हो वा आफ्ना अरु निहित स्वार्थ त्यसभित्र छन् ? समयक्रममा प्रधानन्यायाधीशको नियत र उनले संवैधानिक इजलाश गठनको परम्परामाथि गरेको हस्तक्षेप कति ठिक थियो खुल्नेछ ।