काठमाडौं : निजामति सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिएको भन्दे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने प्रावधानमा तोडमोड गरिएको उनीहरुको आरोप छ । कांग्रेस सांसद शेखर कोइराला, उदय शमशेर राणा र चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै प्रश्न उठाएका छन् ।
शेखर कोइराला भन्छन्-
सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामति सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो ।
यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदै सम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ ।
कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।
उदयशमशेर भन्छन्-
राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको निजामति सेवा विधेयकमा जुन खालको चलखेल गरेर विधेयककै महत्वपूर्ण बुदामा परिवर्तन गरिएको विषय बाहिरिएको छ, यो सार्वभौम संसद र जनताको अभिमतमाथिको प्रहार हो। यसलाई सामान्य घटनाका रुपमा नलियोस ।
यसको छानविनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति तत्काल गठन गरियोस् र यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गरियोस् । नत्र महिनौंसम्म समिति र सदनमा विधेयकमाथि छलफल गर्नूको औचित्य के ?
चन्द्र भण्डारी लेख्छन्-
संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि १ स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला रु कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारवाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठुलो छलछाम ! दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ । के के देख्नु , सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुदैन ।
एमाले सांसद पनि असन्तुष्ट
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा हेरफेर गरिएको पाइएपछि यसमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा एमाले सांसद थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
उनले यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुन नसक्ने बताएका छन् । समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिवेदनको अंश समेत राख्दै थापाले भनेका छन्, ‘कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हावी देखियो। सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्यो ? यो गम्भीर विषय हो ।’
याे हाे विवादीत बुँदा
