काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारमा परेका घरजग्गाकाे मूआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा छलफल शुरू भएकाे छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सडक विस्तारमा परेर मुआब्जा नपाएकाहरूलाई कानूनअनुसार मुआब्जाकाे प्रक्रिया अघि बढाउने विषयबारे छलफल गर्नुभएकाे हाे । उपप्रधानमन्त्री सिंहकाे सक्रियतासँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा उठिवास भएका स्थानीयलाई मूआव्जा र क्षतिपूर्ति दिने विषय अघि बढेकाे छ ।

मन्त्रालयमा आज भएकाे छलफलमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला बमाेजिम मूआब्जा दिनुपर्ने जग्गाकाे विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जानकारी लिँदै अदालतकाे फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएकाे प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिनुभयाे ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहकाे सक्रियतासँगै वर्षाैदेखि मुआब्जा कुरिरहेका काठमाडौं उपत्यकावासीकाे माग सम्बाेधनकाे दिशामा अघि बढेकाे छ । अहिले साँखु सडक खण्ड, धाेबिखाेला,कलंकी-नागढुँगा सडक खण्ड, डिल्लिबजारसहितका स्थानमा सडक विस्तारमा परेका स्थानीयले घरजग्गाकाे मूआब्जा पाएका छैनन् ।

०६८ सालदेखि ०७५ सालसम्म अधिग्रहणमा परेर मूआब्जा नपाउनेहरू क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्चले अधिग्रहणमा परेका जग्गाकाे क्षतिपूर्ति दिन भनी आदेश गरेकाे थियाे । तर, हालसम्म अदालतकाे आदेश कार्यान्वयन नहुँदा घरजग्गा गुमाएकाहरू मारमा परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री सिंहकाे चासाेसँगै अब सडक विस्तारमा घरजग्गा गुमाएकाहरूले छिट्टै क्षतिपूर्ति पाउने छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले काठमाडौंमा मात्रै ०७५ सम्म १३ सय घरले क्षतिपूर्ति लिईसकेकाे र ८१५ घरले क्षतिपूर्ति लिन बाँकी छ ।
` अदालतबाट फैसला भइसकेकाे घरजग्गाकाे मूआब्जाकाे विषय अघि बढाउन उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएकाे छ । फैसला भएका घरजग्गाकाे विषयमा प्राधिकरण अब अघि बढ्छ,´ विकास आयुक्त ढकालले भन्नुभयाे । जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ अनुसार जग्गा प्राप्ति,मुल्यांकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे ।