संदिप पराजुली ।

नेपालमा निजी सवारी साधनहरू (रातो नम्बर प्लेट) र व्यावसायिक/सार्वजनिक सवारी साधनहरू (कालो नम्बर प्लेट) बीच वार्षिक कर संरचनामा ठूलो आर्थिक असमानता विद्यमान छ। आधिकारिक विवरण यस्तो छ:
• निजी कारहरू (रातो प्लेट): इञ्जिन क्षमताको आधारमा वार्षिक कर रु. २२,००० देखि रु. ६५,००० सम्म।
• ट्याक्सी/सार्वजनिक सवारी (कालो प्लेट): उल्लेखनीय रूपमा कम कर, रु. ५,५०० देखि रु. ९,००० सम्म।

सरकारको तर्क छ — सार्वजनिक सवारीहरूले आम जनतालाई सेवा पुर्‍याउँछन्, त्यसैले तिनीहरूलाई करमा छुट दिइन्छ। यसको विपरीत, निजी गाडीहरूलाई विलासी साधनका रूपमा हेरिन्छ र उच्च कर लगाइन्छ।

तर यथार्थमा समस्या केवल करको मात्र होइन, ट्रान्सपोर्ट सिण्डिकेटको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको असमान पहुँच र प्रतिस्पर्धा विहीन अवस्थाको हो, जसले नागरिकको स्वतन्त्रता, सुविधा र सुरक्षा दुबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ।

⸻

❓ किन हाम्रा कानुनले निजी सवारीलाई जनसेवाबाट बाहिर राखेका छन्?

नेपालको विद्यमान कानून अनुसार, रातो नम्बर प्लेट भएको कुनै पनि गाडीले भाडामा कसैलाई चढाउन पाउँदैन — त्यो आपतकाल होस् वा दैनिक अवस्था। यो नियमले दुरुपयोग रोक्न खोजे तापनि व्यवहारमा यसले सम्भावित सहयोगीलाई “अपराधी” को रूपमा व्यवहार गर्छ।

उदाहरणका लागि,
• जब सार्वजनिक सवारी हड्तालमा हुन्छन् र स्कुल बस, एम्बुलेन्स, अफिस गाडीहरू बन्द हुन्छन्,
• जब बिरामीले अस्पताल जान सवारी पाउँदैन,
• जब बालबालिकाहरू बर्खे झरीमा पैदल हिँड्न बाध्य हुन्छन्,

त्यसबेला निजी गाडी चलाउने नागरिकको सद्भावलाई कानुनले आपराधिक बनाउँछ।

कोरोना महामारीका दिनहरूमा, यस्तै नियमनले ठूलो समस्या निम्त्याएको थियो। अस्पताल पुर्‍याउने, अक्सिजन सिलिन्डर बोक्ने, मृतकको शव गन्तव्यमा पुर्‍याउने जस्ता अतिआवश्यक कामहरूमा निजी सवारी चालकहरू नै मुख्य आधार थिए।

काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर लगायतका शहरहरूमा रातो प्लेट भएका गाडीहरूले आफन्त, छिमेकी, बिरामी, गर्भवती महिला, वृद्धहरूलाई सेवा दिइरहेका थिए। तर यिनैलाई ट्राफिकले कारवाही गर्‍यो — केवल प्लेटको कारण। यस्तो परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छ — कानुन मानवीयताको शत्रु बन्ने कि सहयोगी?

⸻

🇮🇳 छिमेकी भारत र अन्य मुलुकको दृष्टान्त
1. भारतमा:
महामारीमा ओला, उबर, निजी गाडीहरूलाई सरकारले अस्पताल ढुवानीमा प्रयोग गर्‍यो। बाढी, हड्ताल, बन्दजस्ता आपतकालीन अवस्थाहरूमा राज्य सरकारले निजी सवारीहरूलाई अस्थायी रूपमा सेवा अनुमति दिने प्रावधान बनाएको छ।
केही राज्यमा त ‘एमर्जेन्सी भेहिकल टेम्परेरी पास’ प्रणाली छ — जसअन्तर्गत निजी गाडीहरूलाई एम्बुलेन्स सरह प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. बंगलादेश र थाइल्याण्डमा:
बंगलादेशमा सार्वजनिक र निजी सवारीलाई ‘डुअल-यूज लाइसेन्स’ दिइन्छ, जसले गर्दा आपतकालीन बेला निजी सवारी पनि सेवा दिन सक्छ। थाइल्याण्डमा पनि निजी कारहरूले सरकारलाई आपतकालीन आपूर्ति पुर्‍याउन सहयोग गर्ने व्यवस्था छ।

यी दृष्टान्तले देखाउँछन् — लचिलो र व्यावहारिक नीतिले जनसेवामा लचकता ल्याउँछ, डर होइन, विश्वास सिर्जना गर्छ।

⸻

✅ गण्डकी प्रदेशको साहसी सुधारात्मक कदम

गण्डकी प्रदेशले सिण्डिकेटको नियन्त्रण तोड्ने प्रयास गर्दै ऐतिहासिक कदम चाल्यो — यस्तो नीति ल्यायो जसअन्तर्गत कुनै पनि कानुनी रूपमा दर्ता भएको गाडीले निर्धारित सर्तहरू पूरा गरी सार्वजनिक सेवा दिन सक्छ।

यसले निम्न लाभहरू पुर्‍याएको छ:
• प्रतिस्पर्धा बढेको छ, जसले सेवा गुणस्तर सुधार गरेको छ,
• आपतकालीन सेवामा अवरोध कम भएको छ,
• निजी लगानीकर्तालाई अवसर दिएको छ,
• सिण्डिकेटको अन्यायपूर्ण नियन्त्रणमा समाप्तिको संकेत दिएको छ।

अन्य प्रदेशहरूले पनि गण्डकीको नीति अनुसरण गर्नुपर्छ। जनताको सेवा कुनै माफियाको निजी अधिकार होइन; यो राज्य र नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो।

⸻

✍ अन्तिम विचार

नेपालमा अझै पनि ट्रान्सपोर्ट सिण्डिकेट लोकतन्त्रभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ।
जब सार्वजनिक सवारीहरू हड्ताल गर्छन्, जनताको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। तर त्यही बेला सहयोग गर्न चाहने निजी सवारीहरूलाई रोक्नु लोकतन्त्रको उपहास हो।

समय आएको छ —
रातो प्लेटको भूमिका फेरि परिभाषित गर्न।
निजी सवारीलाई दुश्मन होइन, संभावित सहयोगीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्न।
र सेवा गर्न चाहने नागरिकलाई डर होइन, प्रोत्साहन दिन।

यदि जनताको करबाट नै राज्य चलेको हो भने, त्यो राज्य जनताको सेवामा पनि खुला, उत्तरदायी र व्यवहारिक हुनुपर्छ।

हामीले भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, र अब गण्डकी प्रदेशबाट सिक्नुपर्छ —