काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधिन संसद भवनको काम सक्ने प्रष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिवद्धता पछि मात्रै म्याद थप गर्ने बताउनुभएको छ । राज्यको
निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समिति (संयुक्त) ले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद नथपिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद थप हुादैन । अन्तिम पटकको म्याद थप पछि काम सम्पन्न हुने गरि अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । म्याद सकिएपछि जरिवाना किन नगर्ने ? भनेर पत्र पनि पठाएको हो । कानूनरुपमा म्याद थपको अवस्था बनेकाले म्याद थपका लागि वर्क क्यालेन्डर । बिल्डिंगअनुसार कहाँ कति दिनमा के गर्ने ? कति जनशक्तिले कसरी काम गर्ने ? प्रष्ट कार्ययोजना र प्रतिवद्धता भएपछि मात्र म्याद थप्नेमा गइरहेका छौं । त्यसमा पनि भएन भने जरिवानासहित के गर्नुपर्ने हो कानुनको व्यवस्थाअनुसार अगाडी बढ्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले कन्ट्राक्टरलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा समितिको रायअनुसार अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।

सो क्रममा समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहेको भन्दै अहिलेकोे निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । चैत १८ गते संघीय संसद भवन निर्माणको म्याद सकिएको छ । बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण कम्पनीले एक वर्ष माग गरेपनि मन्त्रालयले बढीमा २ सय दिन मात्र थप गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । त्यसका लागि सो अवधिमा काम सक्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकिएको सचिव सिगदेलले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । ‘कति म्याद थप्दा उपयुक्त हुन्छ, अध्ययन गर्दैछौं । निर्माण कम्पनीलाई अब थप हुने म्यादमा काम सक्ने सेड्युल पेश गर्न भनिसकेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म्याद थपका बारेमा अहिले मुल्यांकनको काम भइरहेको छ । अबको म्याद थप अन्तिम नै हुन्छ । ’