काठमाडौं : लामो समयदेखि नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायालाई पीडित मैत्री बनाउन नेपाल मानवअधिकार संगठनले अपिल गरेको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री नभई देखावटी बनिबनाउ किसिमको नहोस् र २०५२ सालदेखि सुरु भएर नेपालमा एक दशकसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वका सबै किसिमका पीडितहरूलाई न्याय र दोषीलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनि वकालत गर्दै आएको संगठनले संक्रमणकालीन न्यायबारे पटकपटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद अर्यालले ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुग्नुमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षहरूले आफ्नो पक्ष बाहेक अर्को पक्षलाई मात्र मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनका लागि दण्डित हुनुपर्छ भनी राखेको बालहठले नै मुख्य समस्या रहेको’ ठहर गरेको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने कानुनहरूको निर्माण र कानूनद्वारा प्रस्तावित संयन्त्रमा नियुक्त भएका व्यक्तिका मुहारहरूले पनि यो आशंका पुष्टि गरेको संगठनको जिकिर छ । अझ पछिल्लोपटक कानुन संशोधन पश्चात् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिले नितिगत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक र व्यवसायीक रुपमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न भन्दा द्वन्द्वको पक्षहरूको खास चासो र संक्रमणकालीन न्यायलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको व्यवसायको रूपमा लिने स्वार्थी समूहको दबाब र प्रभावमा व्यक्ति केन्द्रीत छलफल गरी कुनै टुंगोमा नपुगी आफ्नो कार्यकाल तोकिएको म्याद गुजारी समग्र नियुक्ति प्रक्रियालाई नै बेवारिसे बनाएको जिकिर गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘यस्तो अवस्थामा सोही सिफारिस समितिलाई नै पुनः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता ब्यक्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न जिम्मा दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रति यस संगठनको गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त सिफारिस समितिले बिगतमा गरेको कार्यको आधार र देहायका कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनन्’ भन्दै आफ्नो बुझाई बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
क। उक्त समितिमा नेपालको संविधान विपरित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेको र समग्र नेपालका मानवअधिकार समुदायले बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पदाधिकारीको संलग्नता हुनु ।
ख।उक्त समितिले नीतिगत रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता ब्यक्ति छानबिन आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यवसायीक, विषय विज्ञ, दक्ष पदाधिकारीहरु चयन भन्दा व्यक्ति केन्द्रित भई दलीय भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारीहरको छनौट र सिफारिस गर्ने
सम्भावना हुनु ।
ग। उक्त समितिले हिजोका दिनमा आव्हान गरेको सार्वजनिक सूचना बमोजिम दरखास्त हाल्ने व्यक्तिहरुको ईतिहास हेर्दा तिनीहरु मानवअधिकार र मानवीय कानूनको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरु भन्दा लामो समय सरकारी सेवा तथा अन्य व्यक्तिगत पेशा,
व्यवसायमा रही अवकाशप्राप्त जीवनयापन गरिरहेका व्यक्ति हुनु ।
घ। मानव अधिकार तथा नागरिक समुदाय भित्र चर्चामा आए अनुसार समितिले स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने भन्दा द्वन्द्वका पक्षहरुले निर्देश गरे बमोजिमका व्यक्तिहरुको अनुमोदन गर्ने सम्भावना बढि हुनु ।
ङ। द्वन्द्वका पक्षहरुले निर्देश गरे बमोजिम नियुक्त भएका व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रको स्वतन्त्रताको लागि अवलम्बन गरिने पेरिस सिद्धान्त बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता ब्यक्ति छानबिन आयोगलाई स्वतन्त्र, सक्षम, स्वायत्त तथा व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिनु ।
च। मानवअधिकार र मानवीय कानूनका क्षेत्रमा भूमिकामा नरहेका व्यक्तिहरुले द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार र मानवीय कानूनको उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिहरुको मर्का नबुझ्नुको साथै आयोग पदाधिकारीको पद काम गर्ने पद भन्दा जागिर खाने पदको रुपमा मात्र ठान्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्म र भावना अनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिन नसक्ने भई समग्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै असफल हुने सम्भावना हुनु ।
यस अघि पनि पदाधिकारी सिफारिस समितिले आफ्नो गैर व्यवसायीक चरित्र देखाई सकेको र सो कुरालाई यस पटक पनि दोहोर्याउँदैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता नभएको भन्दै नेपाल मानव अधिकार संगठन उक्त सिफारिस समितिलाई खारेज गरी विश्वासिलो समिति बनाई
पेरिस सिद्धान्त बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता ब्यक्ति छानबिन आयोगलाई निष्पक्ष, निर्भिक, स्वायत्त तथा व्यवसायीक किसिमले संचालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पदाधिकारमिा नियुक्त गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
यसका साथै समग्र मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, समुह र समुदाय, नागरिक समाजका जिम्मेवार सदस्यहरु, द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडितहरुलाई सिफारिस समितिको कार्यलाई नजिकबाट नियाली खबरदारी गर्न अपिल गरेको छ। साथै, संगठनले सिफारिस समितिलाई आफुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता ब्यक्ति छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस गर्न लागेको व्यक्तिहरुको सार्वजनिक सुनुवाई पनि माग गरेको छ ।
