
काठमाडौँ, १ माघ : युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ)ले सरकारले गत पुस २६ गते गरेको गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको स्वागत गर्दै केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
अर्गनाइजेसनले नेपाल सरकार गैर आवासीय नेपालीहरू लक्षित नेपालको संविधान(२०७२ु ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू प्रति सचेत रहेको र गैर आवासीय नेपालीहरूका माग र अधिकारहरू सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखिएको भन्दै आभार व्यक्त गरेको हो । तर, केही प्रावधानप्रति अर्गनाइजेसनले आपत्ति समेत जनाएको हो।
मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सोनाम लामाले हालैको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १० वर्ष नेपालमा बस्दा निःशुल्क भिसा, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकको रूपमा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र र नागरिकतामा खासै फरक अधिकारहरूको व्यवस्था गर्न नसकेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
आफ्नो देशमा निर्बाध रूपमा आउन र बस्न पाउन पर्ने सामान्य अधिकारको समेत १० वर्षे भिसाको प्रावधानले संकोचित बनाएको अध्यक्ष लामाको ठहर छ ।
अर्गनाइजेसनले भिसा र लगानीबाहेक गैर आवासीय नेपाली नागरिकसम्बन्धि अन्य अधिकारहरू (जस्तै: शिक्षा, सम्पत्ति, पेसा आदी) का विषयहरूमा मौन रहेकोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आफ्नो देशमा निर्बाध रूपमा आउन र बस्न पाउन पर्ने सामान्य अधिकारको समेत १० वर्षे भिसाको प्रावधानले संकोचित बनाएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद् निर्णयले भिसा र लगानीबाहेक गैर आवासीय नेपाली नागरिकसम्बन्धि अन्य अधिकारहरू (जस्तै: शिक्षा, सम्पत्ति, पेसा आदी)का विषयहरूमा मौन रहेको प्रति पनि यूएनडीओ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
यस्तै, अर्गनाइजेसनले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई हौसला र प्रेरणा दिन गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार सबै नेपाली नागरिकहरू अनुसार हुनुपर्नेमा यूएनडीओको जोड छ । यस प्रकारका किस्तामा उपलब्ध गराइने नागरिक अधिकारहरूले विदेशमा रहेका पुस्तालाई मातृभूमिको विकासमा चिन्तित भई योगदान पुराउन प्रेरणा गर्न नसक्ने अर्गनाइजेसनको ठहर छ ।