काठमाडौं : कांग्रेस–एमालेको समीकरणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले भूराजनीतिको प्रभावका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार अहिलेको परिवर्तनमा भारत, चीन र पश्चिमा (अमेरिका–युरोप) ले आ–आफ्नै स्वार्थ राखेका छन् । दुईदलको अकस्मात मिलन पक्कै होइन, यहाँ दुईदलका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याइपुर्याउन भारतको मुख्य हात रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीले सोचेजस्तो मत नपाएपछि उनी नीतिश कुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटेड र चन्द्रबाबु नायडुको तेलगु देशमा पार्टीलाई साथमा लिन बाध्य बने । भारत हुँदै नेपालमा हिन्दू एजेण्डा स्थापित गर्न खोजेका मोदीलाई चुनावी नतिजाले असमञ्जसमा परे । यता, चीनको सदाशयता पाएको कम्युनिष्ट सहकार्यले पनि सशंकीत बनेका मोदी एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन भत्काउने योजना पुगेका थिए । उनी उपयुक्त पात्रको खोजीमा हुँदै गर्दा यहाँ संसदको पहिलो पार्टी भएपनि विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रोज्ने पक्षमा थिए तर, बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा अरु विकल्पको खोजीमा साउथ ब्लग रह्यो ।

चीनले एमाले अध्यक्ष ओलीको विकल्पमा एमालेकै उपाध्यक्ष बनिसकेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सारेपछि ओलीको मनमा चिसो पस्यो । चीनले भण्डारीलाई विशिष्ठ किसिमको निम्ता नै दिएर वेइजिङ भ्रमणको योजना बनाइरहँदा ओली चीनलाई देखाउने शैलीमा आन्तरिक खेलमा जुटे । यही मेसोमा एक जना व्यापारीको साथलाई अंगालेर मोदीसम्म आफ्नो सन्देश पुर्याए । चुच्चे नक्सादेखि रामको जन्मभूमी ठोरी भएको अभिव्यक्ति दिएर भारतसँग चिसोपना बढाएका ओली आफैं भारतको साथ खोज्न पुग्दा मोदी र साउद ब्लग कन्भिन्स भएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग रुष्ट बनेको ओली भारतको सकारात्मक सन्देश पाएपछि देउवा फकाउन लागि परे । देउवाले ओली प्रस्तावलाई सहजै नस्वीकार्दै गर्दा साउथ ब्लगको ‘ग्रीन सिग्नल’ पाए । अनि जुट्यो देउवा–ओली सहकार्य । यो पृष्ठभूमि बाहेक माओवादी र रास्वपाको चुरिफुरी भइरहँदा नागरिक दिक्क बनेका थिए । धेरैले कांग्रेस–एमालेको सहकार्य खोजेपछि देउवा–ओलीलाई बल मिल्यो । अनि सत्ता यात्राको बाटो सार्वजनिक गरियो । दुई दलको समीकरणको जिम्मेवारी संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाइयो ।

यसलाई जानकारीमा राख्दै नेपाली सत्ता समीकरणलाई ‘क्लोजली’ हेरेको अमेरिकाले यही मेसोमा संविधान संशोधनमा चासोमा राख्यो । न्यायालय र सुरक्षालाई पकडमा राख्न चाहेको अमेरिकाले आफूलाई साथ दिंदै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि आयोग गठनको प्रस्ताव फाल्यो । यो प्रस्तावलाई लिएर भारत पनि सशंकित बनेको छ । अमेरिका चीनलाई मुख्यरुपमा र विस्तारै भारतलाई पनि निगरानीमा राख्न नेपाल उपयुक्त स्थान बन्ने निश्कर्षमा छ । त्यही भएर नागरिकता विधेयक पारित गराएर नेपालमा रहेका १० हजार तिब्बतीयनलाई नागरिकता दिने खेलमा सुरुमै थियो, त्यसमा उ सफल बनेको पनि छ । अहिले प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाएर नेपाललाई कमजोर पार्दै सजिलो ग्राउण्ड बनाउन अमेरिका र पश्चिमा लागिपरेका छन् । त्यसैले एसियन फाउण्डेशनको नाममा संघीय निजामति ऐन, प्रदेशहरुको प्रहरी ऐनमा चलखेल गर्दै आएको छ ।

अहिले संविधान संशोधनकै बहाना पारेर अमेरिका र युरोपियन संघीयता र आरक्षण बढाउने गरी काम गर्दै अघि बढेको छ । चीन पनि नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । तर, कमजोर पात्रलाई उभ्याउँदा उ यसपटक चुकेको छ । कांग्रेस–एमालेले समीकरण बनाउने सम्झौता गर्दैगर्दा ओलीलाई निरन्तर चीनबाट दबाब आएको ओलीले आफ्ना निकटलाई बताएका छन् । प्रचण्ड पनि भारतलाई खुशी पारेर नयाँ बन्दै गरेको समीकरण भत्काउने प्रयासमा रहेकाले केहीदिन राजीनामा नदिने मुड थिए । उनले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ भारतलाई दिन तयार भएको सन्देश पठाएका थिए । तर, भारतले चासो दिएन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको असन्तुष्टिलाई क्यास गरेर शक्ति राष्ट्रहरुले देखाएको चासोलाई देउवा–ओलीले चिर्न सक्नुपर्छ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिनसक्नुपर्छ ।