डा. विश्व पाैडेेल ।

संविधान संसोधन बारे
अहिल्यै नै स्थानिय निकायहरु निकै बलिया र स्थिर छन। बालेनले सानो काठमाडौंको लागि २५ अरबको बजेट ल्याए। अर्कोतिर पुरै देशभरिको लागि बजेट बनाउँदा २५ अरबभन्दा धेरैको बजेट पाउने मंत्रालय जम्मा ९ वटा छन (भौतिक, गृह, कृषि, रक्षा, अर्थ, उर्जा, शहरी बिकास, शिक्षा र स्वास्थ्य)। बालेन पाँच वर्षसम्म ढुक्कसँग बस्न पाउँछन र एउटा सानो ठाउँमा अरबौ रुपैया चलाऊँछन। मन्त्रीहरुका बजेट ७७ जिल्लाको लागि हो र मन्त्रीहरु कती महिनाका लागि हुन भन्ने स्पष्ट हुँदैन। यसैले आज केन्द्रिय मन्त्रीहरु झन्डा छोपेर घरबस्दा बालेन हाँस्दै ट्विट गरिरहेका छन। अर्को वर्ष सरकार परिवर्तन भए पनि उनले फेरी मन्त्रीहरुलाई उडाउँदै आफ्नै अफिसबाट ट्विट् गर्न पाउनेछन। मुलुक त्यो अर्थमा स्थानिय प्रशासन र स्थानिय बिकासको दृष्‍टिले स्थिरतातिर गइसकेको छ।

अबको बाटो स्थानिय तहलाई बलियो बनाउने र मर्ज गर्दै जाने हो।

स्थानिय तहहरुलाई मर्ज गर्दै जाँदा प्रदेश र स्थानिय तहको फरक विस्तारै कम भएर प्रदेशप्रतिको नकारात्मक भावना पनि कम होला। उदाहरणको लागि इटहरी देखी काकडभिट्टासम्मको तराई एकै महानगर बनाएपनी हुन्छ। पुरै मधेस प्रदेश एउटा महानगर हुनसक्छ। लोथरदेखी दाउन्नेसम्म (चितवन-नवलपुर) एउटै महानगर हुनसक्छ। बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी-सैनामैना सबै एकै महानगर हुनसक्छन्।

काठमाडौं उपत्यका एउटा, पोखरा महानगर एउटा महानगर हुनसक्छन। धनगढी देखी महेन्द्रनगर क्षेत्र यौटै महानगर हुनसक्छ भने कोहलपुर -बर्दिया-नेपालगञ्ज-सुर्खेत-दाङ यौटै महानगर हुनसक्छ। यसको लागि यि क्षेत्रहरुमा अहिल्यै देखी रिङरोडहरु बनाउने, सके रेल बनाउने, गर्न सकिन्छ। प्रदेशसँग भएका सिमित कानुनी अधिकारहरु विस्तारै महानगरहरुलाई हस्तांतरण गर्दै जाने गर्नसकिन्छ। यसोभए प्रदेशहरु विस्तारै आँफै असान्दर्भिक हुनेछन।

यि महानगरहरुमा प्रमुखहरुले राम्रोसँग चलाए, जातिय नारा उचालेनन्, भ्रष्टाचार गरेनन्, जनतालाई खुशी बनाउदै लगे, अन्तरराष्ट्रिय संबन्धमा खलल पार्ने कामहरु गरेनन् भने भविष्यमा मुलुक यिनै महानगरको अनुभव हेरेर ढुक्कसँग प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय पद्धतिमा जाने बाटो खुल्नेछ।