ललितपुर : इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसोसिएसनले सरकारसँग माग गरेको हो ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यदल बनाएर गरिएको अध्ययनअनुसार न्यूनतम ३७,१३५ पारिश्रमिक हुनुपर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक तय नहुँदा शोषणमा परेका इन्जिनियरहरू विदेश पलायन हुने भन्दै एसोसियसनका अध्यक्ष हरि बहादुर दर्लामीले दक्ष जनशक्तिको पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने तर्क गरे । अध्यक्ष दर्लामी र महासचिव रविभुषण झाले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक ताेक्न माग गरेका हुन् ।

एसोसिएसनको माग पत्रमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले सरकारी स्केलको कम्तीमा ८५ प्रतिशत तलब सुविधा दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुस् विज्ञप्ति 

नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर/आर्किटेक्टहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण संबन्धी विषयमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (ने.इ.ए.) द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित

प्रेस विज्ञप्ती

उपस्थित पत्रकार मित्रहरू ।

नेपाल सरकार मातहत निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको समय सापेक्ष पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाहरूको संवन्धमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। सरकारी सेवामा कार्यरत इन्जिनियरहरूको हकमा निजहरूले मासिक रुपमा खाइपाई आउने तलव तथा अन्य सेवा सुविधाहरूको तुलनामा नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको पारिश्रमिकका संवन्धमा हालसम्म कुनै नीति तथा नियम बनेको पाईदैन। मुलुकमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रया अगाडी बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा इन्जिनियरहरूको पेशागत हकहितको लागी नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर समुदायको पेशागत उन्नयन तथा विकासका लागि निरन्तर रूपमा सकारात्मक पहल गर्दै आइरहेको छ । एशोसिएसनको उद्देश्य अनुरूप गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु पर्दछ भन्ने विषयमा विगतमा भएका प्रयासहरूकै निरन्तरता अन्तरगत यो मुद्दालाई निस्कर्षमा पुऱ्याई कार्यान्वयनमा लैजान ने ईए ले नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा निम्न आधारहरू र विद्यमान अवस्थाका बारेमा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौ।

१. मुलुकको समृद्ध र विकासका लागी सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूले आ-आफ्नो स्थानबाट वरावरी योगदान पुऱ्याइरहेका छन् तथापी सरकारी सुविधाको तुलनामा नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको सेवा सुविधाको अवस्था हेर्दा संस्था पिच्छे फरक-फरक रहेको र धेरै संस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा इन्जिनियरको पारिश्रमिकमा निकै असमानता भेटिएको कार्यदलको सर्भेक्षणले देखाएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक संवन्धी धारा ३४ मा “प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले जसरी नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार तथा डाक्टर लगायत अन्य पेशाकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका संवन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ सोही अनुरूप इन्जिनियरहरूको पनि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।

२. नेपालमा नीजि तथा सरकारी गरी हाल ४८ वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरू संचालनमा रहेका छन् भने विभिन्न विधा गरी गरिव ८००० (आठ हजार) इन्जिनियरहरू वर्षेनी उत्पादन हुने नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌को २०७९ चैत मसान्तसम्मको अभिलेखबाट देखिन्छ । ठूलो संख्यामा डिग्री प्राप्त इन्जिनियरहरू सिमित मात्रामा खोलिएको विज्ञापन मार्फत निजामती तथा सरकारी संस्थानहरूमा प्रतिप्रर्धा मार्फत रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ भने केही विदेश पलायन हुने, केहीले आफै व्यवसाय संचालन गरी बस्ने र अधिकांश इन्जिनियरहरू विभिन्न नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरिरहेको विद्यमान अवस्था छ। यसरी नीजि क्षेत्रमा रोजगारीमा लागेका इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको कुनै मापदण्ड रहेको पाइदैन् र आफ्नो जिविका पार्जनको सिलसिलामा संवन्धित संस्थामा निःशर्त रुपमा इन्जिनियरहरूलाई काममा लगाउने गरिएको हामीले पाएका छौं। पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा संबन्धि नेपाली बजारमा देखिएको असमानतालाई चिनंको लागी सरकारी तथा नीजि दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा राज्य स्तरबाटै एउटा स्पष्ट नीति तय हुनु पर्दछ ।

राजनैतिक रुपान्तरण र संस्थागत प्रकृयाले एउटा दिशा र स्वरुप लिई सकेको अहिलेको स्थितिमा मुलुकभित्रका वैदेशिक बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विकास आयोजना, सूचना प्रविधी, उद्योग, निमर्माण व्यवसाय, परामर्श सेवा, व्यापारिक घराना, अस्पताल, वित्तिय संस्था, पर्यटन तथा शिक्षा क्षेत्र लगायतका विभिन्न संस्थाहरूमा रोजगारीमा क्रियाशील रहेका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरूले सरकारी इन्जिनियर सरह नै राष्ट्रका लागि आ-आफ्नो स्थानवाट उत्तिकै योगदान गरिरहेका छन् र योगदानका लागी सदैव तत्पर छन्। यस तर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ। नेपालमा निजामती तथा सरकार मातहत रहेका विभिन्न संस्थानहरूमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको न्यूतनम पारिश्रमिक (Basic Salary) तोकिए जस्तै नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको पारिश्रमिक तोक्ने मापदण्ड तय हुनु अपरिहार्य छ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत र नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाहरूमा थुप्रै असमानता एवं विभेदहरू छन्। यस्तो असमानतालाई व्यवस्थित गरी नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने गराउने दायित्व सरकारको हो । प्रशस्त रोजगारीको सृजना गरेर नेपाली श्रम बजारमा व्याप्त असमान पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधालाई छुट्टै कानूनको निर्माणद्वारा संस्थागत गर्न हाम्रो जस्तो समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अहं भूमिका हुनुपर्दछ, तर यो विषयमा राज्यको ध्यान गएको छैन्। इन्जिनियरहरू विकास निर्माणका संवाहक हुन, परिवर्तन र सुशासनका कट्टर हिमायती पनि हुन। इन्जिनियर वर्गले आफ्नो सम्मानजनक भूमिका खोजिरहेको वर्तमान स्थितिमा इन्जिनियर समुदायलाई संस्थागत रुपमा उचित महत्व र सम्मानजनक भूमिका दिनै पर्दछ अन्यथा मुलुकको द्रुतत्तर पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन पूर्वाधार विकास विना देश समृद्ध बन्न सक्दैन। यसको शुरू सतं भनेको इन्जिनियरलाई निजको योग्यता अनुरूपको काम र काम गरे वापत पाउने उचित पारिश्रमिक तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरू हुन जुन कुराको समुचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो राज्यको हो। उच्च मनोवलका साथ एउटा इन्जिनियरले समाज र राष्ट्रपति आफ्नो पेशागत आदर्श र निष्ठाका साथ पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका वारेमा सदैव सजग र प्रतिवद्ध रहने वातावरण वन्न सकेमा मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ ।

तसर्थ सार्क मूलुक लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई मध्यनजर गर्दै इन्जिनियर जस्तो दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन तथा व्यवस्थापनबाट मुलुकको विकास गर्न र प्राविधिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने विद्यमान अवस्थालाई केही हदसम्म भएपनि न्यूनिकरण गर्नको लागि नीतिगत एवं संस्थागत रूपमा नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्य गर्ने इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनु पर्दछ भन्ने तर्क स्वभाविक रहेको छ । देशभित्र नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा एकरूपता रहेको पाइदैन । इन्जिनियरिङ विषय जस्तो मानव जीवनसँग दैनिक प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति संवेदनशील विषयलाई राज्यले महत्व दिनु पर्दछ र समाजमा इन्जिनियरको भूमिका मुखरित गर्न राज्यस्तरवाटै सम्बोधन हुन सकेमा मात्र समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।

३. तसर्थ यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुयाउन नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले नीजि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय, परामर्श सेवा, प्राज्ञिक क्षेत्र, निर्माण उद्योग, सूचना प्रविधि क्षेत्र लगायतका सरोकारवाला निकायसँग चरणवद्ध छलफल गर्यो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको मुद्दालाई अझ बढि अध्ययन तथा विश्लेषणका लागि Online Survey मार्फत सुझावहरू समेत माग गरिएको थियो। सरोकारवाला पक्षसँग संयुक्त छलफल तथा Online Survey मार्फत प्राप्त सुझाव वमोजिम अन्तिम निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल सरकार निजामति सेवा तथा सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य विभिन्न संस्थानहरूमा कार्यरत इन्जिनियर लगायत प्राविधिक जनशक्तिको सेवा प्रवेशसँगै शुरु तलव स्केल निर्धारण गरिएको छ र अनुभव, कार्यक्षमता एवं दक्षताको आधारमा पदसोपान भई वृत्ति विकासको आधारमा सोही अनुरूपको पारिश्रमिक एवं अन्य थप सुविधाहरू समेत वृद्धि हुने संवन्धित ऐन तथा नियमहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। एउटै समुदाय, समान किसिमको अध्ययन र योग्यता प्राप्त नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको हकमा पारिश्रमिक, सेवा सुविधा लगायतका विषय उपर देशमा कुनै मापदण्ड छैन्। राज्य मातहतमै पर्ने नीजि क्षेत्रको नियमकारी निकाय पनि राज्य नै हो तसर्थ यो विषयलाई मनन गर्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको तर्फवाट नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूको शुरु तलब स्केल र त्यसपछिको तलव एवं सुविधा देहाय वमोजिमको हुनुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।

सरकारी निकायमा इन्जिनियरको Basic Salary

रु.४३६८८-

স३४৩২০০-

तह बढुवा भएसँगै संन्धित ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए अनुरुप तलब तथा अन्य सेवा सुविधाहरूको

तह

रा.प. तृतिय ।अधिकृत स्तर)

रा.प अनफित प्रथम (ना. मु स्तर

नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरको हुनुपर्ने Basic Salary

रु.३७१३५/-

कायांअनुभव तथा विषय विज्ञताको आधारमा न्यूनतम मासीक तलव

व्यवस्था रहेको

नेपाल सरकारको नियमानुसार पारिश्रमिकको कार्य क्षमता, अनुभवको आधारमा मूल्यांकन, बढुवा ग्रेड फिल्डको अनुसार वृद्धि गर्दै जानुपर्ने, विमा सुरक्षा, महगी भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा वार्षिक रूपमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

४. न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण तथा बृद्धिको बाधारः

(क) सरकारी सेवामा कार्यरत इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूले खाइपाइ आएको मासिक जम्मा तलवलाई मुख्य आधारमानी

सो को ८५ प्रतिशतले नघट्ने गरी नीजि क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूको न्यूनतम तलव तोकिनु पर्ने ।

(ख) सरकारी सेवामा क्रमशः तलव वृद्धि हुँदै जाँदा नीजि क्षेत्रमा पनि सोही आधारमा समयानुकूल समायोजन तथा वृद्धि हुँदै जाने नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने ।

५. रोजगारीका शर्तहरुः

(क) नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌को दर्तावाल इन्जिनियर आर्किटेक्ट हुनुपर्ने ।

ख) रोजगार र रोजगारदाता विच दुई पक्षिय सम्झौता गर्नुपर्ने र सम्झौतामा इन्जिनियर पद खुलाएको हुनुपर्ने । (

ग) श्रम ऐन तथा नेपालको प्रचलित कानून बमोजिमका प्रावधानहरू लागू हुनुपर्ने ।

( उपरोक्त आधार तथा रोजगारीका शर्तहरूलाई मापदण्ड बनाई लागू गराउन नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं र नीतिगत रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने यो आवाज देशभर नीजि क्षेत्रमा कार्यरत करिव ७० प्रतिशत इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूको एक सुत्रिय माग भएकोले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई सरकारको तर्फबाट एशोसिएसनको समेत सहभागितामा एउटा कार्यदल गठन गरि कार्यदलको सिफारिसमा तत्काल लागू गर्न गराउन नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन जोडदार माग गर्दछ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनु पर्ने मागका सम्बन्धमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनद्वारा प्रस्तुत मागलाई यहाँको गरिमामय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गरिदिनुभै सदा झै सहयोग गरिदिनुहुन उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

धन्यवाद ।

इ. रवि भुषण झा
महासचिव

इ. हरि बहादुर दर्लामी
अध्यक्ष

मितिः २०८० पुष ०८