काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पाेखरेलले संसदले बनाएको जुनसुकै कानुनको बैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्न सक्ने बताएका छन् । संसदिय क्षेत्र पुर्वाधिकार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको सम्बन्धमा आज सासंदहरुले अदालतले व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप” गरेको भन्दै संसदमा बिरोध गरेका थिए । साेही विषय उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पाेखरेलले सांसहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था सम्झाएका हुन् ।
`संसदले बनाएको जुनसुकै कानुनको बैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्न सक्ने संबैधानिक व्यबस्था माननीय जीहरुले पढ्न नभ्याए जस्तो छ है !´, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,` साथै अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको बिषयमा संसदमा छलफल हुनु हाम्रो संविधान र संसदिय लोकतन्त्र समेतको अनुकुल होईन है माननीय ज्युहरु !´
अदालतकाे आदेशमा के थियाे ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
