काठमाडौं : काठमाडाैै महानगरपालिकाकाे विद्यालय व्यवस्थापन समितिकाे अध्यक्षता स्थानीय वडा अध्यक्ष वा उनले ताेकेकाे सदस्य हुने गरि भएकाे निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएकाे छ । अधिवक्ता कमल काेइरालाले दायर गरेकाे रिटमा त्यस्ताे व्यवस्था संविधानविपरित दाबी गरिएकाे छ ।
सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलाशमा दायर रिटमा `काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० काठमाडौं महानगरपालिका नगरासभाबाट पारित गरि कानून बनाई उक्त कानून लागु गर्न समेत पत्राचार गरिसकेको सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता स्थानीय वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने भनि संविधान तथा प्रचलित कानूनको विपरित स्वेच्छाचारी रुपमा कानून बनाएको र उक्त संविधान तथा प्रचलित कानूनसंग बाझिएको देखिदा बाझिएको हदसम्म बदर´ गर्न माग गरिएकाे छ ।
रिटमा के छ ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक विध्यालायाहरुको अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकिय जिम्मेवारी दिएको छ तर हाल संशोधन गरिएको कानूनी व्यवस्थामा अभिभावकिय जिम्मेवारीलाई पन्छाउदै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले उक्त दफामा दिईएको जिम्मेवारी पुरा गर्नसक्ने अवस्था रहदैन किनकि महानगरको कार्यपालिकाको सदस्यको रुपमा रहेको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछी आफैले आफैलाई अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन गर्न नसक्ने हुदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउने गरि गरिएको संशोधन सिद्दान्तत: पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले हाल संशोधन गरिकोक कानूनी व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन विपरित भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागकै पत्राचारबाट महानगरपालिकै प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति अवलम्बन गरि बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय २०८०/०३/३० मा भै रहदा पछिल्लो पटक बनेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति २०८०/०३/०५ मा बनेको छ जसले २ महिनाको पनि कार्यकाल पाएन जसबाट नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको समानताको हक समेत कुण्ठित हुन पुगेको छ ।
