काठमाडौं ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई अधिनमा लिएपछि रिचार्ज र सिमकार्डको ५२ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । अहिले
कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न तथा मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार अधिनमा लिएको कम्पनीलाई बोलकबोलमार्फत बेच्नुभन्दा पहिले कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसको लागि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न आवश्यक छ। सोही कारण कम्पनीले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सूची दर्ता गर्न भनेको हो।
“अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न तपसिल बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरुबाट १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्नु हुन,” सूचनामा भनिएको छ।
उक्त सूचनाअनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने र निजले संयोजक हुन पाउनेछ।
यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति वा सूचिकृत सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता( सदस्य (भ्यालुएटर), सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ, तथा कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्तिले सदस्य हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
नियमावलीकाअनुसार सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकसँग देहाय बमोजिम संलग्नता वा आबद्धता रहेको व्यक्ति मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक वा सदस्यमा रहन नसक्ने व्यवस्था छ जसमा पछिल्लो तीन वर्षमा आफै वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारका सदस्यले ग्राहकको हैसियतमा बाहेक अन्य कुनै कारोबार गरेको, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण गरेको, वा आफैं वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य त्यस्तो सेवा प्रदायकको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेको व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने प्रावधान छ।
यस्तै आफै वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारको सदस्यले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई कुनै चल वा अचल सम्पत्ति लिज, भाडा वा बहालमा दिएको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट लिज, भाडा वा बहालमा लिएको वा धितो वा बन्धकी लिएको वा दिएको तथा त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट पछिल्लो तीन वर्षभित्र कुनै जमिन, भवन, उपकरण वा यन्त्र खरिद गरेको व्यक्ति पनि सदस्यमा रहन पाउने छैन्।
यसैगरी नियम ३ बमोजिम सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि यस नियमावलीको अधीनमा रही मूल्य निर्धारण समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछ भने बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ। त्यस्तो खर्च नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा सो मूल्यमा र लिलाम बिक्री हुनेमा न्युनतम बोलपत्र अङ्कमा जोडी प्राधिकरणले असूल उपर गर्ने नियमावलीमा राखिएको छ।
मूल्य निर्धारण समितिको सचिवालय प्राधिकरणमा हुनेछ।
नियमावलिको नियम १४ मा मूल्य निर्धारण समितिको कार्यावधिको बारेमा तोकिएको छ। जसमा मूल्य निर्धारण समितिको कार्यावधि ६ महिनामा नबढ्ने गरी समिति गठन गर्दाका बखत प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ र समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट त्यस्तो कार्यावधिको गणना हुने उल्लेख छ।
यस्तै सो नियमको उपनियम ९१० मा मूल्य निर्धारण समितिले तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा प्राधिकरणले तीन महिनामा नबढ्ने गरी मनासिब माफिकको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सो समितिले तयार पारेको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन सोही उल्लिखित अवधिभित्र मूल्य निर्धारण समितिले प्राधिकरणमा पेशगर्नु पर्नेछ।
सो प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै प्राधिकरणले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसँग विभिन्न विषयमा परामर्श गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
