काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्न र त्यसको विरोध गर्ने नागरिकमाथि भएको धरपकडप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। पौडेलले विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्ने र पछि छाड्ने सरकारको शैलीको आलोचना गरेका हुन्।

उनले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियता मात्र नभई योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘सरकारलाई झकझक्याउने नागरिकलाई धरपकड गर्नु, त्यो पनि मध्यरातमै, अनि नागरिकको हुर्मत लिएर लुसुक्क छाड्नु सरकारको यस्तो रबैयाको समर्थन गर्न सकिँदैन,’ पौडेलको भनाइ छ।

उनले लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा सरकारले नियुक्तिको औचित्य र छनोटका आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ती प्रश्नको जवाफबिना सरकारले नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने बताएका छन्।उनले सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउनुको सट्टा विवादित निर्णयबारे जवाफदेही बन्न सुझाव दिएका छन्।

‘राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,’ पौडेलले भनेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति र त्यसविरुद्ध भएको विरोधलाई लिएर कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको यो अभिव्यक्तिले सरकारको निर्णय तथा नागरिकमाथिको व्यवहारबारे कांग्रेसभित्रबाट पनि प्रश्न उठेको संकेत गरेको छ।