सि.ए. गुरु प्रसाद पोख्रेल /

नेपाल संसारकै ती थोरै मुलुकहरूमध्ये पर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनमा लगभग शून्य योगदान गरेको छ, तर त्यसको मार भने सबैभन्दा बढी खेप्नुपरेको छ । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भू–बनोट, ४६ प्रतिशत भन्दा बढी वन क्षेत्र, र लाखौं वर्षदेखि प्रकृतिसँगै गुजारा गर्दै आएको जनजीवन – यी सबैले नेपाललाई विश्वकै एक “कार्बन सिंक” अर्थात् कार्बन सोस्ने मुलुकको हैसियत दिएका छन् । तर जब कुरा जलवायु परिवर्तनका असरको आउँछ, नेपाल भने विश्वकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ ।
आगामी नोभेम्बरमा सम्म टर्कीको अन्तालियामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई टर्कीका राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआनले औपचारिक निम्तो दिइसकेका छन् । यो सम्मेलनले नेपाल जस्ता पहाडी र हिमाली मुलुकहरूको आवाज विश्व मञ्चमा राख्ने अवसर दिनेछ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको हविगत, विश्व अर्थतन्त्रसँगको असमान सम्बन्ध, र जलवायु न्यायको माग किन जरुरी छ भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपालको वन सम्पदाः गरिब तर हरियो मुलुक
नेपाल आर्थिक रूपमा कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट भर्खरै मात्र स्तरोन्नति हुँदै गरेको मुलुक हो, तर वन क्षेत्रको हिसाबले भने यो दक्षिण एसियामै दोस्रो स्थानमा पर्छ । हालैको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ, जुन विश्वको औसत ३२ प्रतिशतभन्दा निकै धेरै हो । यसमध्ये ठूलो हिस्सा सामुदायिक वन कार्यक्रमको सफलताका कारण संरक्षित र व्यवस्थित भएको हो, जुन आफैंमा विश्वकै लागि उदाहरणीय मोडेल हो । यो तथ्यले के देखाउँछ भने, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई नोक्सान पुर्याएर आर्थिक विकास गर्ने बाटो रोजेको छैन । वन फडानीमाथि कडा कानुनी बन्देज, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको व्यापक विस्तार, र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका कारण नेपालले आफ्नो हरियाली जोगाइराखेको छ । तर यही “हरियो नीति” ले नेपाललाई औद्योगिक विकासको दौडमा भने पछि पारेको छ, किनभने काठ, जडीबुटी, र प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा आधारित परम्परागत औद्योगीकरणको बाटो नेपालका लागि खुला छैन ।

नेपालको कथा एउटा गहिरो विडम्बनाको कथा हो – यस्तो मुलुक जसले विश्वको हरियाली धान्न ठूलो योगदान गरेको छ, तर विश्वकै औद्योगिक विकासको दौडमा भने कहिल्यै समान अवसर पाएन । अब जब ग्लोबल वार्मिङको मार सबैभन्दा बढी नेपाल जस्ता हिमाली र कम विकसित मुलुकहरूले भोगिरहेका छन्, त्यसबेला विश्व समुदायले यो असमानता र अन्यायलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरुरी छ । सि.ओ.पी ३१ जस्ता मञ्चहरू नेपालका लागि आफ्नो आवाज बलियो रूपमा उठाउने अवसर हुन्, तर त्यससँगै नेपालले आन्तरिक रूपमा पनि ठोस नीति, प्रविधि, र संस्थागत सुदृढीकरण मार्फत आफ्नो अनुकूलन क्षमता बढाउनुपर्छ ।

आर्थिक फाइदाः औद्योगिक क्रान्तिबाट विकसित मुलुकले कमाएको धन
अठारौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोप र त्यसपछि अमेरिका, र हालका दशकहरूमा चीन र भारत जस्ता मुलुकहरूले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत – जंगल, कोइला, पेट्रोलियम – को व्यापक उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरे । यी मुलुकहरूले आफ्नै जंगल फडानी गरे, नदीहरूमा बाँध बनाए, कारखाना खोले, र वायुमण्डलमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरेरै आजको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरे। अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू, र ब्राजिल जस्ता मुलुकहरूले आफ्नो भूगोल र स्रोतको प्रयोग गरेरै आर्थिक शक्ति कमाए ।

तर यही प्रक्रियाले नै आज विश्वले भोगिरहेको ग्लोबल वार्मिङको जड बसाल्यो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा विश्वको कुल ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा – करिब आधाभन्दा बढी – अमेरिका, युरोपेली संघका मुलुकहरू, र केही औद्योगिक शक्तिहरूबाटै भएको हो । यी मुलुकहरूले विकासको यात्रामा वातावरणीय मूल्य चुकाए तापनि, त्यसको सापेक्षमा उनीहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक फाइदा र पूर्वाधार निकै बलियो र दिगो छ । आजका दिनमा पनि यिनै मुलुकहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रविधि, पूँजी, र संस्थागत क्षमता प्रशस्त छ – बाढी नियन्त्रण प्रणाली, आधुनिक कृषि प्रविधि, र आपतकालीन व्यवस्थापन संयन्त्र ।

नेपाल जस्ता मुलुकको धर्मसंकट
अब प्रश्न उठ्छ – नेपाल जस्ता मुलुकले किन त्यही बाटो पछ्याउन सकेनन रु यसको एउटा प्रमुख कारण समय हो । जुन बेला युरोप र अमेरिका औद्योगीकरणमा लागिरहेका थिए, नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, विस्तारित भूराजनीतिक दबाब, र आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा जेलिएको थियो । जब नेपालले विकासको बाटो समात्न खोज्यो, त्यतिन्जेल विश्वले नै वातावरण संरक्षणको महत्व बुझिसकेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सन्धिहरू लागू भइसकेका थिए । परिणामस्वरूप नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरूले आफ्नै जंगल र नदीको प्रयोग गरेर औद्योगीकरण गर्ने अवसरै पाएनन् । नेपालमा वन फडानीमा कडा कानुनी नियन्त्रण छ, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र दिगो विकासका मापदण्डभित्र रहेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा वातावरणीय दृष्टिले त राम्रो हो, तर आर्थिक दृष्टिले हेर्दा नेपालले आफ्नै स्रोतबाट द्रुत गतिमा धन आर्जन गर्ने बाटो साँघुरो बनेको छ । दोस्रो कुरा, नेपालसँग भएको प्रचुर जलस्रोत र हिमाली सम्पदाको पूर्ण व्यावसायिक उपयोग गर्ने पूँजी र प्रविधि पनि सीमित छ । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धि र जलवायु प्रतिबद्धताहरूले पनि नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रलाई थप कडाइका साथ बाँधेका छन्, जबकि ठूला औद्योगिक मुलुकहरूले ऐतिहासिक रूपमा त्यस्तो कुनै बन्देज बेहोरेका थिएनन् । यसरी नेपालले न त औद्योगिक क्रान्तिको समयमा आर्थिक फाइदा लिन पायो, न त अहिले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको स्वतन्त्र उपयोग गरेर द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा छ । यो एक किसिमको संरचनागत असमानता हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा “जलवायु न्याय” वा “क्लाइमेट जस्टिस” भनिन्छ ।

हिमालको तातो सासः नेपालमा देखिँदै गरेको प्रत्यक्ष असर
नेपालको भूगोल नै यसलाई जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये पार्छ । हिमालयको हिउँ र हिमनदी विश्वकै सबैभन्दा छिटो पग्लिरहेका छन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी, र पहिरोको जोखिम बढाइरहेको छ । हालसालैको भोटेकोशी–त्रिशूली दुर्घटनाले यही खतराको प्रत्यक्ष प्रमाण दियो, जसले धेरै जनधनको क्षति पु¥यायो र प्रधानमन्त्री स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यो विषय उठाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे ।
यसबाहेक मनसुनको ढाँचा अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ – कहिले अत्यधिक वर्षा त कहिले लामो खडेरी । यसले परम्परागत रूपमा वर्षामा भर पर्ने नेपाली कृषिलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ, जुन अझै पनि करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो । पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्, जसले खानेपानी र सिँचाइमा समेत संकट निम्त्याएको छ । यसका साथै तापक्रम वृद्धिले कीरा–फट्याङ्ग्रा र बिरुवाजन्य रोगहरूको प्रकोप बढाएको छ, जसले कृषि उत्पादकत्वमा थप गिरावट ल्याइरहेको छ ।

विश्वव्यापी तुलनाः कसलाई कति मार ? 
अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू, र ब्राजिल जस्ता विकसित तथा उदीयमान आर्थिक शक्तिहरूले पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका छन् – डढेलो, तापक्रम वृद्धि, चक्रवात जस्ता घटनाहरू त्यहाँ पनि बढेका छन् । तर यी मुलुकहरूसँग अनुकूलन गर्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता प्रशस्त छ । बाढी नियन्त्रण पूर्वाधार, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, बिमा प्रणाली, र द्रुत पुनर्निर्माण क्षमताले उनीहरूलाई ठूलो क्षतिबाट धेरै हदसम्म जोगाउँछ ।
यसको ठीक विपरीत, अफ्रिकी र एसियाली अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरू – जसमा नेपाल पनि पर्छ – मा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष र विनाशकारी हुन्छ, किनभने त्यहाँ न त पर्याप्त पूर्वतयारी छ, न त पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त पूँजी । साथै, समुद्री सतहभन्दा एकदमै नजिक रहेका साना टापु राष्ट्रहरू ९जस्तै मालदिभ्स ० पनि यसै समूहमा पर्छन्, जसका लागि जलवायु परिवर्तन अस्तित्वकै प्रश्न बनिरहेको छ । यो तथ्यले प्रस्ट पार्छ – जलवायु परिवर्तनको “कारण” धनी र औद्योगिक मुलुकहरूले बढी सिर्जना गरेका हुन्, तर यसको “परिणाम” भने गरिब र कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले बढी भोग्नु परिरहेको छ । यही असमानता विरुद्ध विश्वव्यापी मञ्चहरूमा “जलवायु न्याय” को माग उठ्दै आएको हो ।

आर्थिक हानि र वित्तीय क्षतिः नेपालले चुकाइरहेको मूल्य
जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमले आर्थिक क्षति पु¥याइरहेको छ । हरेक वर्ष बाढी–पहिरोका कारण सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, र कृषिजन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुन्छ, जसको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन्छ । हिमताल विस्फोट र आकस्मिक बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पारेको छ, जुन नेपालको ऊर्जा र आर्थिक भविष्यको मेरुदण्ड मानिन्छ । पर्यटन क्षेत्र, जुन नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हो, त्यो पनि हिमाल पग्लिने र मौसम अस्थिर हुने कारणले प्रभावित भइरहेको छ – साहसिक पर्यटन र हिमाल आरोहणमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।
यसका साथै, हरेक विपद्पछि विस्थापित हुने जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्या, र खाद्य असुरक्षाले पनि दीर्घकालीन आर्थिक भार थपिरहेको छ । सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा के छ भने, यी सबै क्षतिको मुख्य कारण नेपालले सिर्जना गरेको होइन – यो त विश्वका ठूला औद्योगिक शक्तिहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जनको परिणाम हो, तर त्यसको भार भने नेपाल जस्ता सानो, कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बोक्नु परिरहेको छ ।

सि.ओ.पी ३१ र नेपालको अवसर
यस्तै पृष्ठभूमिमा आगामी सि.ओ.पी ३१ सम्मेलन नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर बनेर आएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई टर्कीका राष्ट्रपतिबाट प्राप्त निम्तोले नेपाललाई विश्व मञ्चमा आफ्ना समस्या र मागहरू राख्ने ठूलो अवसर दिएको छ । यस सम्मेलनमार्फत नेपालले मुख्यतः तीनवटा एजेन्डा उठाउन सक्छ – पहिलो, हिमाली मुलुकहरूको विशिष्ट जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिनुपर्नेस दोस्रो, “हानि र क्षति कोष” बाट नेपाल जस्ता कम उत्सर्जन गर्ने तर बढी असर भोग्ने मुलुकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग पु¥याउनुपर्नेस र तेस्रो, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलन कोषमा नेपालको सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने । नेपालले लामो समयदेखि विकसित मुलुकहरूसँग ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउने र जलवायु वित्त बढाउने माग गर्दै आएको छ, तर व्यवहारमा प्रतिबद्धताहरू पर्याप्त रूपमा पूरा भएका छैनन्। यस्तोमा सि।ओ।पी ३१ मार्फत नेपालले आफ्नो कूटनीतिक शक्ति प्रयोग गरी वास्तविक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य सहयोग पाउने प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

.के गर्न सकिन्छ ? नेपालका लागि नीतिगत सुझाव
अब प्रश्न उठ्छ – नेपालले स्वयं के गर्न सक्छ र कस्ता नीति तथा कानुन ल्याउनु उपयुक्त होला रु यसका लागि केही ठोस सुझावहरू निम्न छन् :
१। राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन कोषको सुदृढीकरणः हिमताल विस्फोट, बाढी, र पहिरोबाट हुने क्षतिको पूर्वानुमान र द्रुत उद्धारका लागि छुट्टै र पर्याप्त बजेट सहितको स्थायी कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।
२। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विस्तारः हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक सेन्सर र सेटेलाइट–आधारित निगरानी प्रणाली जडान गरी हिमताल विस्फोट र आकस्मिक बाढीको पूर्वसूचना दिने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।
३। कार्बन व्यापारको प्रभावकारी उपयोगः नेपालको संरक्षित वनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमार्फत आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र थप विस्तार गर्नुपर्छ, ताकि वन संरक्षणले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल पनि दियोस् ।
४। दिगो जलविद्युत् र हरित लगानीलाई प्राथमिकताः जलविद्युत्लाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउँदै, यसलाई जलवायु–अनुकूल पूर्वाधारसहित विकास गर्नुपर्छ, ताकि आयोजनाहरू हिमताल विस्फोट वा बाढीबाट सुरक्षित रहून् ।
५। जलवायु–अनुकूल कृषि नीतिः खडेरी–सहनशील र बाढी–सहनशील बालीनाली, सिँचाइ प्रविधिको आधुनिकीकरण, र किसानलाई जलवायु बिमा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ ।
६। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक साझेदारीः दक्षिण एसियाली मुलुकहरू र अन्य हिमाली मुलुकहरू (भुटान, भारतको हिमाली क्षेत्र) सँग मिलेर साझा आवाज उठाउने क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न सकियोस् ।
७। जलवायु न्यायको वकालतः ऋइए जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले लगातार “हानि र क्षति कोष” बाट प्रत्यक्ष र सहज सहयोग, तथा प्रविधि हस्तान्तरणको माग दरिलो रूपमा राख्नुपर्छ ।
८। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनेः विकास आयोजनाहरू स्वीकृत गर्दा वातावरणीय दिगोपनासँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक आवश्यकतालाई पनि सन्तुलित रूपमा हेर्ने कानुनी प्रावधान थप स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको कथा एउटा गहिरो विडम्बनाको कथा हो – यस्तो मुलुक जसले विश्वको हरियाली धान्न ठूलो योगदान गरेको छ, तर विश्वकै औद्योगिक विकासको दौडमा भने कहिल्यै समान अवसर पाएन । अब जब ग्लोबल वार्मिङको मार सबैभन्दा बढी नेपाल जस्ता हिमाली र कम विकसित मुलुकहरूले भोगिरहेका छन्, त्यसबेला विश्व समुदायले यो असमानता र अन्यायलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरुरी छ । सि.ओ.पी ३१ जस्ता मञ्चहरू नेपालका लागि आफ्नो आवाज बलियो रूपमा उठाउने अवसर हुन्, तर त्यससँगै नेपालले आन्तरिक रूपमा पनि ठोस नीति, प्रविधि, र संस्थागत सुदृढीकरण मार्फत आफ्नो अनुकूलन क्षमता बढाउनुपर्छ । जलवायु न्याय भनेको दान होइन, यो त ऐतिहासिक जिम्मेवारीको हिसाब हो – र यही हिसाब स्पष्ट पार्न नेपालले निरन्तर, संगठित, र दृढ कूटनीतिक प्रयास गर्नैपर्छ । नेपालमा बहुमतको सरकार बन्नु आफैमा ठूलो अवसर हो – अस्थिरता र गठबन्धनको दबाबबिना नीति निर्माण गर्न सकिने अवस्था हो । तर बहुमत हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र संस्थागत सुधारमा अपेक्षित गति देखिएको छैन भने जनताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अहिले होइन भने कहिलेरु भन्ने आवाज सरकारको जवाफदेहितालाई सम्झाउने माध्यम हो, विरोधका लागि मात्र होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्वर बलियो बनाउन कूटनीतिक स्पष्टता, आर्थिक कूटनीति र भूराजनीतिक सन्तुलन आवश्यक छ । जनताले खोजेको भनेको ठूला भाषण होइन, नतिजामुखी नेतृत्व हो । बहुमतले दिएको स्थिरतालाई विकास र सम्मानित अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमा रूपान्तरण गर्नु नै वर्तमान सरकारको वास्तविक कसौटी हो ।