काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीपछि हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको जनाएको छ। तर बाढीमा १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचारको काम निरन्तर भइरहेको छ। सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीका साथै प्रभावित नागरिकको विस्तृत तथ्यांक संकलनसमेत भइरहेको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकका लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको जनाएको छ। नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना तथा काठमाडौंका दुई स्थानमा ३०० जना प्रभावित नागरिकलाई राखिएको छ। यसैगरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण भइरहेको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा तथा मनोपरामर्शसमेत उपलब्ध गराइएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोजी जारी
बाढीका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको आशंकामा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विज्ञ टोलीसमेत खोजी कार्यमा संलग्न छन्। बाढीका कारण चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीलाई नेपाल फर्काउनसमेत पहल भइरहेको छ। ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउने सहजीकरण भइरहेको सरकारले जनाएको छ। चीनमा रहेका मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई तीव्रता
बाढीका कारण सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भव नभए पुनःनिर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ भने ५।७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी छ। गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनका लागि ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ निर्माण अघि बढाइएको छ। रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ। कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायतका विकल्पबारे अध्ययन गरिने सरकारको भनाइ छ। भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउन्डेसन निर्माण सुरु गरिएको छ भने बेत्रावतीमा पनि सर्भेपछि फाउन्डेसन निर्माण अघि बढाइएको छ। त्रिशूलीमा सर्भे सम्पन्न भई १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामो र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
बाढी आएको दिन नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारले जनाएको छ।घटनाको भोलिपल्ट भदौ ११ गते प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहत तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सरकारको धारणा
सरकारले रसुवा बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जवाफ माग्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। सरकारको भनाइमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिने क्रम बढिरहेको र त्यसको असर हिमालयदेखि समुद्री तटसम्म देखिन थालेको छ। भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी त्यसैको गम्भीर संकेत भएको सरकारको दाबी छ। “नेपालले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्छ र मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्नेछ,” सरकारको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्दो
बाढीपछि नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत, उद्धार सामग्री र आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको जनाएको छ। भारतले पाँच चरणमा हालसम्म ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको तथा विज्ञ टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको सरकारले जनाएको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने थप ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न नेपालले अनुरोध गरेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बंगलादेशले राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ। अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अष्ट्रेलियाले विशेषज्ञ तथा ड्रोन अपरेटरसहितको टोलीसमेत नेपाल पठाउने जनाएको छ।
यस्तै, यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। बेलायतले ५ मिलियन पाउण्ड, युरोपेली संघले २ मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना र नर्वेले १२।७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।
फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० परिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। यसैगरी विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०बाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग र १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइरहेको दाबी गरेको छ। साथै, प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गरिने जनाएको छ।
