सी.ए गुरु प्रसाद पोख्रेल – २०८३ साल भदौ ११ गते (२६ अगस्ट २०२६) रसुवा जिल्लाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा त्रिशूली र भोटेकोशी नदी करिडोरमा आएको अकस्मात् बाढीले नेपालको सीमावर्ती अर्थतन्त्रलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ । तिब्बत क्षेत्रबाट हिमताल तथा हिउँपहिरोसँग सम्बन्धित पानीको अकस्मात् बहावका कारण आएको यस बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका साथै गण्डकी प्रदेशका गोरखा र तनहुँ जिल्लासम्म समेत असर पुर्याएको छ । सरकारले प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । स्याफ्रुबेसी, टिमुरे, त्रिशूली लगायतका बजार क्षेत्र र नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका रसुवागढी हुँदै हुने आवतजावत नै यस बाढीले प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले भौतिक क्षतिसँगै व्यापार व्यवसाय, ऊर्जा र वित्तीय क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का लागेको छ । विगत केही वर्ष यता मनसुनको स्वरूपमा आएको परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट जस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसको एउटा नमुनाका रूपमा यस बाढीलाई पनि लिन सकिन्छ । सीमावर्ती जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधारको क्षति हुनुले नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वाधार डिजाइन नीतिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गर्छ । विगतमा पनि २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी र वार्षिक रूपमा दोहोरिने बाढी–पहिरोपछि सरकारले प्रायः यस्तै प्रकृतिको कर छुट, म्याद थप र ऋण सहुलियतको बाटो अपनाउने गरेको छ । यसपटक पनि त्यही परम्परागत नीतिगत ढाँचालाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ, जसले एकातिर व्यवसायलाई तत्काल सहारा दिन्छ भने अर्कोतिर विपद–पछिको पुनरुत्थानका लागि नयाँ, संरचनात्मक नीतिगत उपकरण जस्तै विपद बीमा कोष, पूर्व–निर्धारित आकस्मिक बजेट व्यवस्थाको खाँचोलाई पनि उजागर गर्छ । यही पृष्ठभूमिमा लेखा तथा वित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध पेशेवरको हैसियतले यस बाढीबाट भएको आर्थिक क्षति र सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

बाढीबाट भएको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षति
सडक विभागको प्रारम्भिक आकलन अनुसार यस बाढीले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक तथा पुल पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ, जस अन्तर्गत १०१ वटा ठूला–साना पुल र ५५ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन् । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्ड, जुन २०८२ सालको बाढीपछि पुनर्निर्माणाधीन थियो, फेरि क्षतिग्रस्त भएको छ । यसले पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा लगानी दोहोरिनुका साथै राज्यको पुँजीगत खर्चको बोझ थप बढाउने देखिन्छ ।

व्यापार तथा नाका अवरोधका दृष्टिले हेर्दा, कुल नेपाल–चीन व्यापारको झण्डै ३०% ओसार्ने प्रमुख नाका रसुवागढी–केरुङ बाढीले पूर्णतः अवरुद्ध भएको छ । यसले सीमा व्यापारका साथै पर्यटन गतिविधि समेत ठप्प पारेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै ७४८ मेगावाट क्षमताका १४ वटा जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये त्रिशूली ३–ए लगायतका आयोजनामा क्षति पुगेसँगै बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात समेत अवरुद्ध भएको छ । यसबाहेक नाका हुँदै आयात हुने सयौं पार्किङ गरिएका ट्रक तथा विद्युतीय सवारीसाधन बाढीमा बगेका वा नष्ट भएका छन् भने रसुवा भन्सार नाकाबाट आयात भइरहेको मालसामान समेत बाढीले क्षति पुर्याएको छ । सरकारले तयार गरिरहेको विस्तृत क्षति आकलन अनुसार समग्र पुनर्निर्माण लागत करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यी तथ्यांकले यस बाढीले केवल भौतिक संरचनामा मात्र होइन, व्यापार, ऊर्जा निर्यात, ढुवानी र साना–मझौला व्यवसायको नगद प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा तत्कालीन रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ । रसुवागढी हुँदै हुने कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा तथा लाङटाङ क्षेत्रको ट्रेकिङ पर्यटन ठप्प हुँदा त्यससँग जोडिएका होटल, लज, यातायात र गाइड व्यवसायको मौसमी आम्दानी गुम्ने खतरा छ । त्यसैगरी नाका–आश्रित साना व्यापारी, ढुवानी व्यवसायी र ज्याला मजदुरहरूको दैनिक आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ, जुन औपचारिक तथ्यांकमा सजिलै नदेखिने भए पनि स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि निकै संवेदनशील पक्ष हो । जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन रोकिँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत आपूर्तिमा समेत केही समयका लागि दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ, जसले लगानीकर्ताको दीर्घकालीन जोखिम मूल्याङ्कनलाई पनि असर गर्छ ।

घर भत्किएर व्यापार व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा यस्तो राहत दिनु आवश्यक नै हो, तर पुल र बाटो बनाउनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च झन् बढ्ने देखिन्छ । यसैले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटतर्फको बजेट अलिक बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै, भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि विकास देखिनुपर्छ — घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयन बीचको खाडल कम गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसका साथै चीन र भारतसँगको कूटनीतिक पक्षमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ, किनभने सीमा नाका र ऊर्जा व्यापार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा निर्भर छन् । देशलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट खाका नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ, ताकि यस्ता प्रकोपपछिको पुनरुत्थान छरिएर नभई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्न सकियोस । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नु नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो, र व्यापारीलाई आत्मविश्वास दिनु पनि सरकारकै दायित्व हो — किनभने व्यवसायी उत्साहित नभई लगानी र रोजगारी दुवै अघि बढ्दैन ।

सरकारको कर तथा राजस्व राहत प्याकेज
भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न मन्त्रिपरिषदले भदौ महिनामा मिति २०८३/०५/१८ मा पहिलो चरणको राहत प्याकेज स्वीकृत गरेको छ । यसका मुख्य व्यवस्था चार निकायमार्फत लागू हुने गरी तय भएका छन् ।
पहिलो, भन्सार विभागअन्तर्गत भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था छ । बाढीले मर्मत नहुने गरी क्षतिग्रस्त वा हराएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधनको दर्ता खारेज गरी पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुलमा छुट दिइनेछ । त्यसैगरी नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी र यन्त्र–उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गर्दा पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ । महसुल तिरिसकेको तर गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएको वस्तु सोही प्रकृतिको ६ महिनाभित्र पैठारी गरे पहिले तिरेको महसुल बराबर रकम समायोजन गरिने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

दोस्रो, आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । भदौ–असोजमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क र वार्षिक वित्त ऐन २०८३ बमोजिमको विवरण/कर बुझाउने म्याद कार्तिक २५ गतेसम्म थपिएको छ । बाढीले क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी समायोजन प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आंशिक क्षति भएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा आयकर ऐनको दफा १६ (२)को सीमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नलाग्ने गरिएको छ । प्रत्यक्ष प्रभावितले पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गरेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व योगदानलाई सोही उत्तरदायित्व वापतको खर्च मानिने गरी ऐन/नियम परिमार्जन गर्ने तथा प्रदेश/स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुरमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने व्यवस्था समेत यसमा समावेश छ ।

तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण तथा ब्याज सहुलियत सम्बन्धी ६ वटा व्यवस्था तय गरिएको छ । रसुवा भन्सारबाट भित्रिने पैठारी वस्तुको क्षतिको आधारमा कर्जा पुर्नसंरचना/पुर्नतालिकीकरण तथा भुक्तानी म्याद थप्ने सुविधा दिइनेछ । प्रभावित सबै ऋणीले १ पटकका लागि कर्जा पुर्नसंरचना वा पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउनेछन् । क्षतिग्रस्त सवारी वा यन्त्र–उपकरण पुनः खरिदका लागि न्यूनतम प्रिमियममा नयाँ कर्जा दिने र ऋण–मूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने, १ वर्षका लागि आधार दरमा ०.५% प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ सोही ब्याजदर लागू गर्ने र व्यवसाय पुनरुत्थान/रोजगारी सुरक्षाका लागि बैंकले तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था पनि समावेश छ ।

चौथो, बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ४ वटा व्यवस्था गरिएको छ । बाढीजन्य क्षतिको बीमा दाबी मूल्याङ्कन छिटो बनाउन सरलीकृत सर्भेयर व्यवस्था गरिनेछ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनकै आधारमा बीमकले बढीमा ५०% सम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नेछ भने पुर्नबीमकले पनि बीमकलाई बढीमा ५०% सम्म अग्रिम भुक्तानी दिनेछ ।  संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि छिट्टै तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
व्यापक आर्थिक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको समग्र अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिट्यान्स र आयातमा उच्च निर्भर संरचनाको हो । यस्तो अवस्थामा सीमा व्यापार नाका लामो समय बन्द रहनु भनेको केवल रसुवाको स्थानीय क्षति मात्र नभई राष्ट्रिय व्यापार घाटा, भन्सार राजस्व संकलन र आर्पूति शृंखलामा समेत तरंग प्रभाव पर्नु हो । चीनबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामानको ढुवानी विकल्प मार्ग मार्फत गर्दा ढुवानी लागत बढ्ने र समयमै आपूर्ति नहुँदा उत्पादन शृंखलामा समेत असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस बाढीको प्रभावलाई केवल रसुवा जिल्लाको स्थानीय विपदका रूपमा मात्र नियाल्नुभन्दा राष्ट्रिय व्यापार तथा ऊर्जा रणनीतिको एउटा जोखिम कारकका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको सकारात्मक पक्ष

यस राहत प्याकेजका केही सकारात्मक पक्ष स्पष्ट देखिन्छन् । कर तथा भन्सार छुटले प्रभावित व्यवसायको तत्कालीन नगद प्रवाह चापलाई केही राहत दिनेछ, कर विवरण/भुक्तानीको म्याद थपले साना करदातालाई ब्याज तथा जरिवानाबाट जोगाउँछ र अनुपालन लागत घटाउँछ । ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत खर्च पूर्ण कट्टीले प्रभावित व्यवसायको कर योग्य आय यथार्थ परक बनाउँछ । ऋण पुर्नसंरचना र ब्याज सहुलियतले साना तथा मझौला उद्यम लाई ऋण गैर–सञ्चालित कर्जा  बन्नबाट जोगाउन सक्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत टेवा पुर्याउँछ । समग्रमा भन्दा, प्रकोप घटेको दुई सातामै मन्त्रिपरिषदस्तरबाट यति विस्तृत बहुनिकाय समन्वयात्मक प्याकेज ल्याउनु सरकारको तत्परताको सूचक पनि हो ।

सीमा र चुनौती
तर यो राहत प्याकेज “पहिलो चरण” मात्र भएकाले थप विस्तृत क्षति आकलन नभएसम्म वास्तविक पुर्ननिर्माण लागत र दिगो पुनरुत्थान योजना अस्पष्ट छ । कर छुट लाभ लिन क्षति प्रमाणीकरण, अनुमानित आय विवरण दाखिला जस्ता प्रक्रियागत अवरोध हुन सक्छन्, जसले वास्तविक लाभग्राहीको दायरा साँघुरो बनाउन सक्छ । राजस्व संकलनमा अल्पकालीन कमी हुने भएकाले सरकारको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दबाब पर्न सक्छ, जुन विपद राहत खर्च बढिरहेको बेला थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल–चीन व्यापार नाका लामो समय बन्द रहनु र जलविद्युत निर्यात अवरुद्ध हुनुले कर राहतले मात्र धान्न नसक्ने संरचनागत क्षति देखाउँछ — यसका लागि छुट्टै पूर्वाधार पुर्ननिर्माण लगानी आवश्यक पर्छ । यसबाहेक, राहत प्याकेजमा उल्लिखित धेरै सुविधा “निवेदन दिएपछि मात्र पाइने” प्रकृतिका भएकाले सूचना नपुगेका वा प्रक्रिया थाहा नभएका दूरदराजका साना व्यवसायीले यसको पूर्ण लाभ लिन नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै वास्तविक छ । स्थानीय तहमा राहत प्याकेजबारे सक्रिय जानकारीमूलक अभियान नचलाएसम्म यो प्याकेज कागजमै सीमित रहने सम्भावना रहन्छ ।

घर भत्किएर व्यापार व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा यस्तो राहत दिनु आवश्यक नै हो, तर पुल र बाटो बनाउनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च झन् बढ्ने देखिन्छ । यसैले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटतर्फको बजेट अलिक बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै, भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि विकास देखिनुपर्छ — घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयन बीचको खाडल कम गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसका साथै चीन र भारतसँगको कूटनीतिक पक्षमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ, किनभने सीमा नाका र ऊर्जा व्यापार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा निर्भर छन् । देशलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट खाका नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ, ताकि यस्ता प्रकोपपछिको पुनरुत्थान छरिएर नभई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्न सकियोस । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नु नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो, र व्यापारीलाई आत्मविश्वास दिनु पनि सरकारकै दायित्व हो — किनभने व्यवसायी उत्साहित नभई लगानी र रोजगारी दुवै अघि बढ्दैन ।

आगामी बाटो : के गर्नुपर्ला ?
माथिका विश्लेषणका आधारमा केही ठोस कदमहरूमा तत्काल ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो, विस्तृत क्षति आकलन चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरी दोस्रो चरणको यथार्थपरक पुर्ननिर्माण योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ, ताकि व्यवसायी र लगानीकर्ताले भविष्यको योजना बनाउन सकून । दोस्रो, कर तथा भन्सार छुट लिनका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया एकद्वार प्रणाली मार्फत सरल बनाइनुपर्छ, र स्थानीय तहसम्मै यसबारे सक्रिय सूचना पुर्याइनुपर्छ । तेस्रो, रसुवागढी–केरुङ नाका र सम्बन्धित सडक पूर्वाधारको पुर्ननिर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै दिगो डिजाइनमा लगानी बढाउनुपर्छ, किनकि पटक–पटक भत्किने पूर्वाधारमा गरिने पुर्ननिर्माण दीर्घकालमा बढी महँगो सावित हुन्छ । चौथो, बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले दिइएको सहुलियतको वास्तविक कार्यान्वयन अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले छुट्टै अनुगमन प्रणाली संयन्त्र बनाउनुपर्छ, ताकि घोषणा र व्यवहारबीचको खाडल पत्ता लगाई तत्काल सच्याउन सकियोस ।

निष्कर्ष
रसुवा (भोटेकोशी) बाढीले नेपालको सीमा व्यापार, ऊर्जा निर्यात र पूर्वाधारमा गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्याएको छ, जसको प्रारम्भिक पुनर्निर्माण लागत करिब ५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । सरकारले ल्याएको भन्सार तथा कर छुट, म्याद थप, ऋण पुर्नसंरचना र बीमा भुक्तानी सहजीकरण जस्ता उपायहरू अल्पकालीन राहतका लागि उपयोगी देखिन्छन, तर दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विस्तृत क्षति आकलन, पूर्वाधार पुर्ननिर्माणमा ठोस लगानी र प्रक्रियागत सरलीकरणमा थप ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।