लन्डन — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले आफ्नो तथा आफु सम्बद्ध होली काउ कम्पनीको तर्फबाट ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपालमा हालै आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई राहत तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा बेलायतस्थित नेपाली समुदाय, संघसंस्था तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग नेपाली दूतावास लन्डनले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै आचार्यले उक्त घोषणा गरेका हुन्। उनले जन्मभूमिको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा जननिर्वाचित स्थानीय निकायलाई श्रोत साधन दिएर अरु बढी सक्रिय बनाउनु पर्ने बताए।
नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन यूकेकी अध्यक्ष डा. आरती थापाले तत्काल राहतका लागि शनिबार नै रु दश लाख प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै नेपालमै गएर सेवा गर्न बेलायतमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरु तयार रहेको बताइन्।
आइएमइ लन्डनका निर्देशक कमल पौडेलले प्रधानमन्त्री कोषमा रकम पठाउँदा आफ्नो कम्पनीले कुनै शुल्क नलिने बताए । उनले आफु आबद्ध संस्था, नेप्लिज ब्रिटिश कम्युनिटी युके, ले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको र थप १० लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन गरिरहेको जानकारी दिए।
हाल नेपालमा रहेका एनआरएनए आइसीसीका अध्यक्ष डा हेम राज शर्माले गत बिहिबार ५०० परिवारलाई पुग्ने गरी राहत सामग्री लिएर बिदुर नगरपालिका पुगेको बताए थियौं। उनले शनिबार एनआरएनएका साथीहरुले रसुवा पुगेर राहत वितरण गरेको बताए । उनले २०, २२ ओटा पुलहरु भत्केको हुनाले त्रिशुली पारी समस्या देखिएको, खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारको समस्या रहेको बताए । “५ करोडको कमिटमेन्ट पाइसकेका छौं। संसारभरी एनसीसीहरु परिचालित छन् । पुनर्निर्माणमा बृहत् सहयोग रहने छ । नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएका ६० मुलुकमा हाम्रो उपस्थिति छ। फन्ड रेजिंगमा सहकार्य गर्न अनुरोध छ। हाम्रो प्रयासलाई सहयोग गर्नु होला। हामी फिल्डमै गएर सेवा गरि रहेका छौं,” उनले भने।
एनआरएनएका प्रवक्ता सोम सापकोटाका अनुसार ५० जनाभन्दा बढी स्वयंसेवक नेपालका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन् भने ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको राहत सामग्री वितरण भइसकेको छ।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले भूकम्प र कोभिडपछिको यो अर्को ठूलो विपद् भएको उल्लेख गर्दै दूतावासको अभिभावकत्वमा एनआरएनए यूकेमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग परिचालन गर्न प्रस्ताव गरे। उनले एनआरएनए यूकेमार्फत उल्लेख्य रकम संकलन भइसकेको र स्वयंसेवकहरू फिल्डमै परिचालित रहेको बताए।
एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले विपद्को समयमा बेलायतस्थित नेपाली समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै एकद्वार प्रणालीमार्फत सहयोग परिचालन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनले गोर्खाहरूको उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव र विशेषज्ञतालाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
राहतसँगै पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सहयोग
छलफलमा तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा बेलायतबाट परियोजनामा आधारित सहयोग जुटाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।
हेल्प नेपाल नेटवर्क यूकेका अध्यक्ष सचिन श्रेष्ठले आफ्नो संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याइरहेको जानकारी दिँदै बेलायतमा दर्ता भएको च्यारिटी भएकाले आवश्यक सहयोग परिचालन गर्न आफूहरू माध्यम बन्न सक्ने बताए। संस्थाले संकलित रकमको २५ प्रतिशतसम्म गिफ्ट एड दाबी गर्न सक्ने र प्रशासनिक खर्चमा रकम नलगाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
विभिन्न व्यवसायी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि सहयोगका विभिन्न प्रस्ताव अघि सारे। ए टु जेड कार्गो एजेन्सीका निर्देशक सन्तोष कार्कीले दूतावासमार्फत आवश्यक राहत सामग्री नेपाल पठाउन कस्ट टु कस्ट सेवामा सहयोग गर्ने बताए।
बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई सक्दो नैतिक तथा भौतिक सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
शनिबार साँझ भर्चुअल माध्यमबाट करिब अढाई घण्टा चलेको छलफललाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बाढीबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतको राजपरिवार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूदेखि बेलायतका विभिन्न मेयरहरूले समेत चासो र समवेदना व्यक्त गरेको जानकारी दिए। उनले नेपाल सरकारले खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँदै बेलायतस्थित नेपाली डायस्पोराले विगतमा भूकम्प र कोभिड–१९ का समयमा गरेको सहयोग प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे।
उनले तत्काल राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्दै सहयोग पठाएको जानकारी दूतावासलाई इमेलमार्फत गराउन सकिने बताए। आर्थिक सहयोग संकलन संवेदनशील विषय भएकाले ठगीको जोखिमबाट बच्न वैधानिक बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स प्रणाली प्रयोग गर्न उनले सुझाव दिए।
उनले पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बाढीबाट विद्यालय, सडक, विद्युत् आयोजना तथा बस्तीहरूमा ठूलो क्षति भएकाले लत्ताकपडाभन्दा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए।
पूर्व चेतावनी प्रणालीमा जोड
छलफलमा नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो ।
युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी प्राध्यापक डा पुनम यादवले विपद्पछि मानसिक स्वास्थ्यको आवश्यकता समेत उच्च हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले पूर्वसूचना प्रणाली भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म पुर्याउने सञ्चार संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
युनिभर्सिटी अफ लेस्टरमा कार्यरत डा. विष्णु परियार तथा अन्य सहभागीहरूले पनि पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम तथा अनुसन्धानमा बेलायतस्थित नेपाली विज्ञ र शैक्षिक संस्थाको सहयोग परिचालन गर्न सकिने धारणा राखे।
पूर्व उपमेयर तथा काउन्सिलर लक्ष गुरुङले नेपालमा भूकम्पलगत्तै गोर्खा टोली परिचालन भएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको विशेषज्ञताको उपयोगका लागि पहल गर्न दूतावासलाई आग्रह गरे।
काउन्सिलर नीना गुरुङले प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय भएकाले आवश्यक ‘सेफगार्डिङ’ संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले रोयल गोर्खा राइफल्स तथा क्विन्स गोर्खा इन्जिनियर्ससँग समेत समन्वय भै रहेको जानकारी दिइन्।
नेपाली दूतावासका डिफेन्स एट्याची ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाहले नेपाली सेनाले ‘होल अफ द नेसन’ दृष्टिकोणअनुसार उद्धार तथा राहत कार्य अघि बढाइरहेको बताए। उनले बेलायती सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टसँग पनि समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
नियमित सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह
छलफलमा सहभागी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, राहत वितरण तथा आवश्यकताबारे नियमित र विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक गर्न दूतावास र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे। बीबीसीका पूर्व पत्रकार भगीरथ योगीले नेपाल, नेपाली र गोर्खा सैनिकप्रति ब्रिटिश जनतामा निकै ठूलो स्नेह र सम्मान रहेको बताउंदै प्रवासी नेपाली समुदाय बाहेक डिजएश्टर इमर्जेन्सी कमिटी जस्ता संस्थासंग सम्पर्क राख्न सुझाव दिए। उनले आआफ्नो क्षेत्रका सांसदहरु मार्फत थप सहयोगका लागि ब्रिटिश सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्ने जनाए।
‘ब्रिटिश खबर’का सम्पादक विपिन निरौलाले भूकम्प र कोभिडका बेला जस्तै पत्रकारहरूको समूह बनाएर हरेक दिन वा दुई दिनमा आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिए। नेपाल ब्रिटेन डटकमका प्रधान सम्पादक चिरन शर्माले विगतका विपद्मा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै यसपटक दीर्घकालीन परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
नेपालमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति पठाउन बेलायत र अमेरिकामा रहेका नेपाली पेशागत संस्थाहरू तयार रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए।
उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्रको प्रस्ताव
छलफलमा बेलायतस्थित तीन सयभन्दा बढी नेपाली संघसंस्था, व्यवसायी, पेशागत संस्था तथा स्वयंसेवकलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दूतावासको समन्वयमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत आएको थियो।
कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बेलायतस्थित नेपाली समुदायका मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग रहेको सम्पर्क र नेटवर्कलाई समेत नेपालका लागि उपयोग गर्न आग्रह गरे। प्राप्त सुझाव तथा चासोलाई नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग प्रभावकारी रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउन दूतावास समन्वय गर्न तयार रहेको बताए।
उनले तत्कालको प्राथमिकता राहतका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु भए पनि त्यसपछि पुनर्निर्माणका लागि पनि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने बताए। उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन तथा आगामी दिनमा यस्तै छलफललाई निरन्तरता दिने विषयमा थप विचार गरिने उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा नेप्लिज डक्टर्स एसोसियसन युकेका पदाधिकारीहरु, काउन्सिलर भीम सारु, काउन्सिलर कमल गुरुङ, राप्ती समाज युकेका अध्यक्ष चन्द्र शाही, वरिष्ठ पत्रकार खगेन्द्र नेपाली, डा कमल अर्याल, प्रा केशव दाहाल, डा केशव भट्टराई, काउन्सिलर डा दिनेश खड्का लगायतको उपस्थिति थियो।
दूतावासले आगामी १ सेप्टेम्बर साँझ ६ बजे दूतावास परिसरमा आयोजना हुने स्मृति सभामा सहभागी हुन बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
