काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारीता तरिकाले बढाउन समस्या भइरहेको बताएकी छन् ।  समस्याका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको मल्लले बताइन् ।

त्यस्तै, उनले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको पनि बताइन् । बुधबार संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमिमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताइन् ।  संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको उनकाे धारणा छ ।

वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने पनि उनले प्रष्ट बताइन् । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरु गर्दा पर्यावरणमा पर्नसक्ने असरहरुको बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् । स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन अदालतमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना गर्ने भन्दै त्यसबारे साेच्नुपर्नेमा जाेड दिइन् ।