काठमाडौं : युवा अभियन्ता ई ले जेनजी आन्दोलनकाे भाेलीपल्ट भएका आगजनी र हिंसात्मक कार्यकाे सामान्यीकरण गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सरकारकाे निर्णय उसैलाई भारी पर्ने बताएका छन् । आज आफ्नै फेसबुकबाट धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदाै २४ काे घटनाकाे छानविनकाे अधिकार प्रहरीलाई नभएकाे बताएपछि प्रहरी अनुसन्धानमा अवराेध आएकाे खबरकाबिच इ काे स्टाटस आएकाे हाे ।

इ ले के लेखेका छन् ? 

काठमाडौँका केही राजनीतिक संवाद वृत्तमा आउँदा दिनमा भदौ २४ गतेकै घटना आवरण दोह-याउन केही राजनीतिक समूह उद्यत रहेको चर्चा चुलिएको छ। फरक यति कि यसपाली अल्पसङ्ख्यक धार्मिकस्थल निशानामा हुनेछन्। यो चर्चा निराधार होस् भन्ने कामनाका साथै सरकार, सरकारी संयन्त्र र विशेष गरी गृहमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिईरहेका होलान् भन्ने आशा गर्दछु। यद्यपि २४ गते आन्दोलनका नाममा भएका आगजनी र अन्य हिंसात्मक गतिविधिलाई सामान्यीकरण गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने निर्णय अन्ततः आउँदा दिनमा विभिन्न आवरणमा सरकारलाई नै भारी पर्ने निश्चित देखिन्छ।