काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी संघले सहकारी ठगलाई कारवाही माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएकाे छ । संघले साेमबार जिल्ला समितिलाई परिपत्र जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्‌को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन निर्देशन दिएकाे हाे ।

हेर्नुस् परिपत्र-

मिति : २०८१/१/३१

श्री अध्यक्ष ज्यू

नेपाल विद्यार्थी संघ (सबै जिल्ला कार्यसमितिहरू)

विषय : परिपत्र

“जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्‌को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने सम्बन्धमा ”

प्रस्तुत विषयमा आम सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षासँगै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने राज्यको निर्शत दायित्व हो । त्यसैगरी संविधानको कार्यान्वयन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरे मात्रै लोकतान्त्रीक व्यवस्था अन्तर्गत गठन भएका सरकारहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दछन् । तर पछिल्लो समय नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्का सदस्यहरू माथि लागेका आरोपहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सम्बन्धित अड्डा अदालतहरूमा पेश गरिएका प्रमाणहरूले पुष्टि समेत गरि सकेको अवस्थामा, विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनले निदृष्ट गरे बमोजिम आम नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने अधिकार समेत वर्तमान सरकारले कुन्ठित गरेको पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुले उझागर गरेको विदितै छ ।

तसर्थ : नेपाल विद्यार्थी संघले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्थाको उन्नयन सँगै जनजिविकाको सवालमा अहोरात्र क्रियाशील संगठनका हैसियतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा शैक्षिक घटनाक्रमहरूले उब्जाएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न तथा आम नेपाली जनता र विद्यार्थीहरूले व्यहोर्न परेको समस्याहरू निराकरण गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ मातहतका सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई मिति २०८१ जेष्ठ १ गते देहाय बमोजिमका मागहरू सम्मेलित अन्य समय सान्दर्भिक माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई बोधार्थ हुने गरि ज्ञापन पत्र बुझाउन यसै परिपत्र मार्फत सादर अनुरोध गरिन्छ ।

ज्ञापन पत्रमा समाविष्ट गर्नु पर्ने मागहरू :

१. सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गराउन, सहकारीको समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न र सहकारीको रकम दुरुपयोग गरि अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।

२. सहकारी ठगीमा संलग्न सहकारी सँस्था, सदस्य र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तत्काल निष्पक्ष संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दछौँ ।

३. विद्यार्थी केन्द्रित आवश्यक परिमार्जन एंव संशोधन सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक – २०८० तत्काल लागू गर ।

४. उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीय, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन र विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्नको लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन सम्बन्धी विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछौँ ।

जय नेपाल !