काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी संघको ५५ औ स्थापना दिवसको अवसरमा ७५३ वटै पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र काभ्रेकाे नमाेबुद्द नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ । त्रियुगामा नगर प्रमुख वसन्त बस्नेतलाई ने.बि.संघ उदयपुर जिल्ला अध्यक्ष रोशन कार्कीको नेतृत्वमा गएकाे टाेलीले १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएकाे हाे । यता नमाेबुद्द नगरपालिकामा नगर प्रमुख कुन्साङ लामाले ज्ञापनपत्र बुझेका छन् । नमाेबुद्दमा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य निर्मला शाह केन्द्रीय प्रतिनिधि ताेकिएकाे छ ।

नेविसंघकाे ज्ञापनत्र बुझ्दै नमाेबुद्दका मेयर

नेपालको समग्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूपान्तरणका लागि अनवरत रुपमा क्रियाशील विद्यार्थीहरूको प्रिय संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको ५५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेपालको आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि एवं उन्नयन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ नेपालको संघीय संरचना अनुरूप ७५३ वटै पालिकामा वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन, अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न तथा आधारभूत र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा देखिएका साझा समस्या समाधानका लागि नेविसंघकाे केन्द्रले घाेषणा गरेकाे कार्यक्रमअन्तर्गत आज ७५३ पालिकामै ज्ञापनपत्र बुझाइँदैछ ।

१७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा के छ ? 

नेपालको समग्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूपान्तरणका लागि अनवरत रुपमा क्रियाशील विद्यार्थीहरूको प्रिय संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको ५५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेपालको आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि एवं उन्नयन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ नेपालको संघीय संरचना अनुरूप ७५३ वटै पालिकामा वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन, अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न तथा आधारभूत र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा देखिएका साझा समस्या समाधान गर्न देहाय बमोजिमका माग प्रस्तुत गर्दछौँ ।
1. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २(छ), सोही ऐनको दफा २० र नियमावली २०६६ को नियम ५ अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था भएपनि अधिकांश विद्यालयहरूले विद्यार्थी एवं अभिभावकबाट भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क लगायत अन्य शुल्क उठाउँदै आइरहेको देखिन्छ तसर्थ नेपालको संविधान लाई आत्मसात गर्दै विद्यालय शिक्षा पूर्णत: निशुल्क गर्न माग गर्दछौँ ।
2. सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपालले शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरम‌हरुमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न, नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २०% (बीस प्रतिशत) अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्न माग गर्दछौँ ।
3. सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गरी माटो सुहाउँदो विश्वमानचित्रमा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने स्थानीय भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भेषभूषा, कला, साहित्य, रीतिरिवाज, परम्परा र इतिहासको संरक्षण एवं उत्थान हुने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न माग गर्दछौँ ।

4. प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा मानवको भावी जीवनको तयारीका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण भएकोले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासकालाई उच्च महत्व दिँदै पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन खेलमा आधारित पूर्व प्राथमिक कक्षा पाठ्यक्रम बनाउन र विद्यार्थीहरूको लागि व्यवस्थित बसाइ व्यवस्थापन गर्न, पोषणयुक्त दिवा खाजा, पर्याप्त खेलकुद एवं मनोरञ्जनका सामाग्री उपलब्ध गराउन र विभिन्न प्रकारका प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुन माग गर्दछौँ ।
5. एउटै विद्यालयहरूमा एउटै विद्यार्थीले पटकपटक भर्ना गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी विद्यालयहरूले कानून बमोजिम तोकिएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरे नगरेको अनुगमन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा एकरूपता कायम गर्दै छात्रवृत्तिको दायरालाई फराकिलो बनाउन र छात्रवृत्ति वितरणलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक बनाउन केन्द्रिकृत छात्रवृत्ति पोर्टल “CENTRAL SCHOLARSHIP PORTAL” स्थापना गर्न माग गर्दछौँ ।
6. विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरू बोक्ने झोलाको वजन घटाउन, प्रविधि सँग अभ्यस्त आजका विद्यार्थीको रुझान समेतलाई ख्याल गरी प्रविधिमैत्री पाठ्यपुस्तक, सिकाइमा अधिकतम प्रविधिको प्रयोग र प्रत्येक विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री सुरक्षित राख्न विद्यालय हाता भित्रै उचित प्रबन्ध मिलाइनु पर्ने देखिन्छ । यस अलावा आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरू बोक्ने झोलाको वजन घटाउन “SCHOOL BAG POLICY” तर्जुमा गर्न माग गर्दछौँ ।

7. संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ संशोधन सहित मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयहरू आफैले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेसनरी बिक्री गर्न नपाउने, विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोशाक खरिद गर्न विद्यार्थीहरूलाई बाध्य नगराउने भन्ने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन माग गर्दछौँ ।
8. विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता र सहयोगीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुनेगरी मनासिब पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न माग गर्दछौँ ।
9. शिक्षकले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिमा आधारित “वार्षिक शैक्षिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठयोजना” बनाई प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गराई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिन माग गर्दछौँ ।
10. सार्वजनिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्दै भौतिक पूर्वाधारहरू कक्षाकोठा, लैंगिक मैत्री शौचालय, स्वच्छ पिउनेपानी, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला, चमेना गृह एवं खेलमैदान तोकिएको मापदण्ड अनुसार अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक प्रक्रिया यथाशीध्र अगाडि बढाउन माग गर्दछौँ ।
11. आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने गराउने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि एवं कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गर्न अविलम्ब नीति तर्जुमा गरियोस ।
12. बालबालिकाको पहिलो अभिभावक राज्य हुने विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार अभिभावक विहीन, अभिभावक भन्दा टाढा र भौगोलिक दृष्टिले विद्यालय आउन जान असक्षम विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखी “एक पालिका एक आवासीय विद्यालय” को योजना लागू गर्न माग गर्दछौँ ।
13. “Weight Free, Hassle Free, Skill Up Friday” योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार सीपमूलक व्यवहारिक ज्ञान दिने दिलाउने व्यवस्था मिलाउन, विद्यार्थीको नेतृत्व तथा क्षमता विकास हुने गरी विद्यालयको अवस्था र परिवेश अनुसार अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशन गर्न माग गर्दछौँ ।
14. यस पालिका अन्तर्गत स्थापना भएका प्रत्येक विद्यालयमा छात्राहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै “एक छात्रामैत्री कक्ष” सहित “एक नर्सिङ कक्ष” स्थापना गर्न गराउन माग गर्दछौँ ।
15. प्रविधिको प्राज्ञिक प्रयोग एवं सिकाइमा जोड दिँदै बालबालिकाको पहुँचमा रहेका मोबाइल फोन लगायत इन्टरनेट प्रविधि मार्फत बालबालिका माथि हुने उत्पीडन एवं दुर्व्यवहार रोक्न ठोस नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।
16. लागूऔषध दुर्व्यसन रोक्न ठोस नीति कार्यान्वयन गर्दै विद्यार्थीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको नियमित परिक्षण एवं उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौँ ।
17. विद्यालयलाई सबै खाले हिंसा, उत्पीडन एवं दुर्व्यवहार मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी स्थानीय सरकारको संरचना भित्रै छुटै गुनासो सुनवाई एवं सम्बोधन हुने गरी “Grievance Hearing Department” स्थापना गर्न माग गर्दछौँ ।
जय नेपाल !
बोधार्थ:
१. नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, काठमाडौँ