जेपी आनन्द ।
सक्नु हुन्छ भने नाटकको अन्त्य हुन सक्छ!
१. बि.स. २०५८ सालमा तत्कालिन प्रम शेर बहादुर देउवाले न्यायाधिश भैरब लम्सालको अध्यक्षतामा ०४७ पछि सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पति जाँचबुझका लागि आयोग बनाएका थिए। ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा बनेको त्यो आयोग देउवाको बर्खास्तगी पछि ज्ञानेन्द्रलाई नै प्रतिवेदन बुझायो। ज्ञानेन्द्रले सो प्रतिवेदन अख्तियारका प्रमुख सुर्यनाथ कहाँ पठाए। यसपछि उनले योजना अनुसार छानी छानी केही उपर कारबाही गरे। प्रतिवेदन थन्क्याए।
२. प्रयोजन जे भएपनि अहिले पुनः सोही कुरा उठेको छ। ०४७ पछिको…। जबकि २०५९ सम्मको छानबिन त भै नै सकेको छ। यदि मनशाय ठिक छ भने २०५९ पछि आज पर्यन्तका सबै सार्वजनिक पदबालको सम्पति छानबिन गरे बढी उपयुक्त हुनेछ।
३. यस्ता छानबिनहरूलाई परिणाममुखी बनाउन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरो ‘सम्पति मापनको समान आधार’को कानुनी तर्जुमा हुनु हो। यसो हुन न सकेमा मन परेकोलाई उन्मुक्ति र तामेली, मन न परेको लागि दण्डको स्वेच्छाचारी काम हुनेछ। सुर्यनाथले यही नै गरे। सम्पति मापनको आधार के हुने?
४. हामी केही व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारमा सजायँ दिईदाँ अकूत सम्पति ठहर हुने सम्पतिको जुन मापन सर्वोच्च अदालतले कायम गर्यो, यो नै ठोस आधार हुन सक्छ। यसैलाई टेकेर संसदले सम्पति मापनको कानुन बनाओस्। यो अदालतका लागि पनि बाध्यकारी हुनेछ। न्यायिक चलखेल रोकिनेछ।
५. यसै आधारमा संसदका सबै, संबैधानिक अंगका, अदालत, जंगी, प्रहरी, निजामतिका, जीवित पूर्व प्रमहरू, अख्तियारका पूर्वहरू लगायत सबै सम्बद्धको सम्पतिको छानबिन होस्। यस्ताहरूको जायज सम्पतिको मूल्यांकनको आधार हामी केही उपर ठहर भएको मापन कै आधारमा हुने कुरो उठाई दिनोस् ! ठुलो गुण हुनेछ।
